काठमाडौं,- सरकारले सबै नगरपालिकालाई आफ्नै भवन बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभरका १ सय ३० नगरपालिकालाई आफ्नो भवन बनाउन १÷१ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । अहिलेसम्म पनि अधिकांश नगरपालिकाको आफ्नो भवन नभएकाले बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयका उपसचिव श्यामराज अधिकारीले बताए ।
“पुराना ५८ सहित सबैजसो नगरपालिकाको आफ्नो भवन नहुँदा बजेट विनियोजन गरिएको छ,” उनले भने, “पाएको बजेटले नगरपालिकाहरूले आफ्नो नयाँ भवन बनाउनेछन् ।” विनियोजन भएको रकम नयाँ भवनको निर्माणमा बाहेक अन्यत्र खर्च गर्न नपाउने उनले बताए ।
“अन्यत्र खर्च गर्न खोजे मन्त्रालयले बजेट रोक्छ,” उनले भने, “भएका पुराना कार्यालयको मर्मत–सम्भार पनि गर्न पाइन्न ।” नगरपालिकाले खरिद गरेरै भए पनि आफ्नै जग्गामा मात्रै कार्यालय भवन बनाउनुपर्ने उनले बताए । जग्गाको मूल्य र निर्माण लागत महँगो पर्ने नगरपालिकालाई भने अतिरिक्त बजेट छुट्ट्याएको छैन ।
“नगरपालिकालाई भवन बनाउन बजेट विनियोजन यो वर्षदेखि मात्रै सुरु गरिएकाले सबैलाई १÷१ करोड रुपैयाँ दिइएको हो,” उनले भने, “प्रारम्भिक चरणमै भएकाले सबैलाई बराबर बजेट दिएको हो । आगामी वर्षदेखि अध्ययन गरेर बजेट थपघट गर्छौं ।”
यस वर्षको बजेटले नगरपालिकाहरूको केन्द्रीय कार्यालयका निर्माण गर्ने र अर्को वर्षदेखि सम्भव भएसम्म वडा कार्यालयहरू पनि निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्ने उनले बताए । “नगरपालिकाहरू आफैंले पनि आन्तरिक आय संकलन गर्ने भएकाले आफ्नै आम्दानीले पनि भवनहरू बनाउन सकिन्छ,” उनले भने, “अपुग भएमा सरकारले थप रकम विनियोजन गर्छ ।”
सरकारले १ सय ३० वटै नगरपालिकालाई सवारी साधन खरिद गर्न २५÷२५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी लोडर, टिपरजस्ता अन्य ढुवानीका सवारी साधन खरिद गर्न पनि ३१ लाख २० हजार रुपैयाँका दरले सबै नगरपालिकालाई बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।
यसैगरी फर्निचर खरिदका लागि सबै नगरपालिकालाई ४ लाख रुपैयाँदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म गरी ३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सवारी साधनबाहेकका मेसिनरी सामग्री खरिद गर्न प्रतिनगरपालिका ६ लाख रुपैयाँदेखि ९ लाख रुपैयाँसम्म गरी ५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोे छ कारोवार डेलि डट कममा खबर छ ।