काठमाडौं : प्रेस चौतारी नेपालको केन्द्रीय समिति चौथो पूर्ण बैठकले सरकारी सञ्चारमाध्यममा आस्थाका आधारमा गरिने विभेद बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । उसले प्रेस काउन्सिल नेपालको पुनः संरचना गर्नुपर्नेलगायतका प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

दोलखाको चरिकोटमा यही कात्तिक १९ र २० गते सम्पन्न बैठकले सो प्रस्ताव पारित गरेको चौतारीका महासचिव माधव नेपालले शुक्रबार निकालेको विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख छ । बैठकले दलहरुलाई निर्धारित समयमा संविधान बनाउन दबाब दिँदै यथाशीघ्र विवादित विषयमा सहमति जुटाएर प्रेस स्वतन्त्रतासहितको संविधान जारीका लागि जोडदार माग गरेको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन भए पनि लामो समयदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यमले पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नगरेकाले यथाशीर्घ पूर्णरुपले कार्यावन्यनका साथै समयसापेक्ष न्यूनतम तलब निर्धारणका लागि पनि माग गरेको छ ।

पत्रकारको क्षमता विकासका लागि स्थापना गर्न लागिएको मिडिया एकेडेमीको स्वागत गर्दै चौतारीले राष्ट्रि«य मिडिया आयोग गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।