वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी लाई ज्ञापन पत्र

693 पटक पढिएको

सम्पादक: धादिङ न्यूज

12961720_961824663934526_8342304509680948222_nधादिङ-बैदेशिक रोजगारमा नेपाली कामदार पठाउने सम्वन्धमा नेपाल सरकारबाट गरिएको फ्रि भिषा फ्रि टिकट सम्वन्धी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन, थप नीतिगत व्यवस्था र त्यसको सहभागितामुलक अनुगमन प्रणालीको विकासका सम्वन्धमा ध्यानाकार्षण पत्र मिति २०७२ चैत्र २२ गते धादिङमा श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूलाई वुझाईएको छ । सिड्स धादिङ अन्तर्गत सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन(सामी) परियोजना की कार्यक्रम संयोजक गंगा सुवेदी ले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश सुवेदी लाई ज्ञापन पत्र वुझाउनुभएको होे । ज्ञापन पत्रमा जिल्लाका नागरीक समाज,अधिकारकर्मी,सरोकारवाला सवै कामदारको फ्रि भिषा फ्रि टिकटको अधिकारको पक्षमा रहेको यथार्ततालाई उदृत गरीएको छ ।
नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र स्वीस सरकार विच भएको द्धिपक्षिय सम्झौता अनुसार हेल्भेटास स्वीस इन्टरकोअपरेसन नेपालको साझेदारीमा चन्द्रज्योती एकिकृत ग्रामिण विकास समाज(सिड्स) धादिङ र आवाज अभियान नेपालले सञ्चालन गरेको सुरक्षित आप्रवासन(सामी) परियोजना अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुको वैदेशिक रोजगारलाई सरक्षित लाभदायक वनाउने अभियान मा कार्य गर्दै आएको छ । विदेश जाने तयारीमा रहेका युवाहरुलाई सुरक्षित तरिका वाट वैदेशिक रोजगारमा जानका लागी पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरु ,निशुल्क सिप तालिम उपलब्ध गराउने र समस्यामा परेका व्यक्तिहरुको लागी न्यायका लागी सहयोग गर्ने,वैदेशिक रोजगारको कारण परीवारमा शृजित पारीवारिक विखण्डन,वालवच्चामा देखा परेका समस्या र पिडाहरुलाई न्युनीकरण गर्नको लागी मनोसामाजिक परामर्श सेवा जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरु जिल्लामा गर्दै आएको छ ।
नेपाल सरकारले मिति २०७२ आषाढ २१ गतेदेखि लागु हुनेगरी खाडीका ६ राष्ट्र र मलेसियामा कामदारका रुपमा जाने नेपालीहरुले प्रवेशाज्ञा र हवाई खर्च वापतको रकम तिर्न नपर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । यद्यपी भएका निर्णयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आप्रवाशन सुशासनको सुनिश्चितता नहँुदा यो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजसम्म हुन सकेको छैन । यस सम्वन्धमा मानवअधिकार, नागरिक समुदाय र सरोकारवालाहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाली आप्रवासी कामदार, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवा, उनीहरुका परिवार र यस क्षेत्रमा कृयाशिल सबै सरोकारवालाहरु यस प्रकारका कामदारका पक्षमा भएका निर्णयहरुको अक्षरस कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको विकासका पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । कामदारको हकहितको लागी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको फ्रि भिषा र फ्रि टिकेट को प्रभावकारी कार्यान्वयन,थप नितिगत व्यवस्था र सहभागीतामुलक अनुगमन प्रणालीको विकासको लागी सरकारलाई पछी नहट्न का लागी धादिङ जिल्लामा पनी ज्ञापन पत्र वुझाईएको हो ।
बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई कुनै पनि नाम वा शिर्षकमा कुनै पनि आर्थिक भार पारिनु हुँदैन । सरकारले कामदारको रोजगारी प्रकृयामा लाग्ने लागतखर्च न्यूनिकरण गर्नको लागि गरेको यो निर्णय अत्यन्त समय सान्दर्भिक रहेको र यस निर्णयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु विच रहेको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाका कारण धेरै तहमा भिषाको किनबेच हुने यथार्थलाई निष्तेज पार्दै कामदारमाथि हुने आर्थिक भारलाई न्यूनिकरण गर्दछ । फ्रिभिषा फ्रिटिकटको प्रावधान कामदारको पक्षमा रहेको र यस निर्णयले अन्तराष्ट्रिय कानुन, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा जनाएको प्रतिवद्धता, अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र अभ्यासहरु प्रतिको प्रतिबद्धतालाई अभिव्यक्त गर्दै अन्तराष्ट्रिय छविमा समेत सकारात्मक योगदान पु¥याइरहेको छ ।