के सन् २०२० पछि अखबार बन्द होलान् ?

747 पटक पढिएको

सम्पादक: धादिङ न्यूज

news paper

अखबारहरू कति समय टिक्लान् ? मेरो अनुमान, अर्को चार वर्ष । डिसेम्बर २०२० सम्ममा हामी बाँचिरहेका स्तम्भकारले पत्रिकाका लागि आफ्नो अन्तिम स्तम्भ लेखेका हुनेछौं ।

अखबारहरूले त्यतिखेरसम्म कागज नै पाउने छैनन् । भौतिक वस्तु त्यतिखेरसम्म अस्तित्वमा रहनेछैन र यसको कारण बुझ्न खासै गाह्रो छैन ।

अखबार चलाउनुको कुनै आर्थिक फाइदा हुनेछैन । अहिले नै यसको केही अर्थ छैन । चौबीस पृष्ठको ब्रोडशीट अखबार निकाल्नका लागि लगभग २३ रुपैयाँ खर्च लाग्छ अनि त्यो कागज र छपाइ खर्च मात्र हो । यो बिक्छ जम्मा सात रुपैयाँमा जसको पनि एक प्रमुख भाग वितरणमै खर्च हुन्छ ।

बाँकी रहेको ८० प्रतिशत खर्च कसले वा केले बेहोर्छ ? उत्तर हो, विज्ञापन । पत्रकार र कर्मचारीको खर्च अनि एक व्यापारका लागि चाहिने अरू खर्च पनि यसैले बेहोर्छ ।

आधुनिक सञ्चारमाध्यमसँगको प्रतिस्पर्धामा यो मोडेल अहिले नै दिगो छैन । आधुनिक मिडियाले अहिले नै प्रत्येक वर्ष विज्ञापनको ठूलो भाग ओगटेको छ । अनि भारतमा अखबार किन्ने र पढ्नेहरूको संख्या घट्दै गएको छ ।

विगत दुई वर्षदेखि वार्षिक पाठकसंख्या सर्वेक्षण प्रकाशन भएको छैन तर थोरै मान्छेले मात्र अखबारमा रुचि राख्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन हामीलाई आँकडाको आवश्यकता छैन ।

अखबारको पतनको यो प्रवृत्तिको अभिलेख युरोप र अमेरिकामा दशकौंदेखि राख्दै आइरहिएको हो तर त्यहाँ अखबार सस्तो नभएकाले पतन लामो र ढिलो प्रक्रियाबाट भइरहेको छ (एउटै अखबारको मूल्य ४० वा त्यसभन्दा बढी छ त्यहाँ) ।

हामी तीनछक्क पर्नेगरी भारतमा यो पतन शीघ्र गतिमा आउने निश्चित छ ।

अखबारका पाठकलाई समाचारका लागि अझै बढी पैसा तिर्न लगाउनका लागि विश्वस्त तुल्याउन नसकेमा यो उद्योग पूरै नष्ट हुने सम्भावना छ । उनीहरूलाई विश्वस्त तुल्याउनका लागि यति धेरै असफल प्रयास भएका छन् कि यसको अब कुनै औचित्य छैन ।

कहिले यो अखबारी धन्धा पूरै बन्द हुनेछ भनी अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । मलाई चाहिँ डिसेम्बर २०२० सम्ममा अखबार बन्द भइसक्छन् जस्तो लाग्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ : कागज हराएपछि अखबारले समाचार कायम राख्न सक्छन् त ? अँह, सक्दैनन् ।

अहिलेको दैनिक अखबार प्रकाशनले अखबारको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेका सम्पादक र बिट संवाददाताहरूको समूहलाई पाल्नेगरी पैसा तिर्ने पर्याप्त अनलाइन ग्राहक तथा विज्ञापनको पैसा पाउन सकेका छैनन् ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले जितेपछि द न्यु योर्क टाइम्स र द गार्डियन जस्ता अखबारले पाठकहरूसँग पैसा माग्न थालेका छन् । उनीहरूको रिपोर्टिङ यसबेला विशेष आवश्यक रहेको उनीहरू तर्क गर्छन् ।

हेर्नुस् त, यस्तो स्थिति आइसकेको छ । टाउकोसमेत पानीमा डुबिसकेपछि अखबारहरूले व्यापार चलाउनका लागि पाठकसँग पैसा माग्नुपर्ने अवस्था आयो ।

केही कुराले अखबारलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ भनी तर्क गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि टेलिभिजन वा सामाजिक सञ्जालले अखबारलाई प्रतिस्थापित गरिसकेको छ ।

टिभीको सीमितताका कारण त्यसमा रिपोर्टिङभन्दा पनि बहस र विचारमा मात्र जोड दिन मिल्छ । यो परिवर्तन हुनेवाला पनि छैन ।

अनि धेरैजना ट्विटरमा झुण्डिने भएपनि बिटमा काम गर्ने संवाददाताको सञ्जालको वास्तविक विकल्प यो हुन सक्दैन ।

भीडलाई स्रोत बनाइएको र सम्पादन नगरिएको अनि पुष्टि नभएको सूचनालाई बिट संवाददाताले लेखेको औपचारिक र केन्द्रित सामग्रीसँग तुलना गर्नै मिल्दैन । अखबारमा त्यही सामग्रीको फलोअप गर्नका लागि संवाददाताहरूलाई पैसा तिरिएको हुन्छ ।

त्यसैले हामीले बुझे जस्तो गम्भीर ‘समाचार’ पनि अखबारसँगै हराएर जान्छन् ।

भारतमा अहिले करीब पाँच हजार वा सोसरहका फुलटाइम संवाददाता होलान् । उनीहरूको इन्पुट हराएर जानेछ ।
अहिले जस्तै अनलाइनमा विचार र विश्लेषण त हुनेछन् तर हार्ड न्युज कम हुनेछन् । यसले लोकतन्त्र र मानवअधिकारलाई कमजोर बनाउनेछ ।

अहिले नै मिडियाले कम स्थान दिएको वा बेवास्ता गरेको विषय राष्ट्रिय बहसबाट पूरै हराउनेछन् । गाउँतिरका खबर त अहिले पनि अंग्रेजी अखबारमा छापिँदैनन् तर अखबारी रिपोर्टिङको अन्त्यपछि डरलाग्दो शून्यता छाउनेछ ।

डिजिटल युगमा प्रवेश गर्दा अन्य क्षेत्रमा पनि असर पुगेको छ । पाठकहरूलाई आश्चर्य लाग्ला तर बलिउडको कमाइ कम भइरहेको छ किनकि सिनेमाघरहरूमा टिकट कम बिकिरहेका छन् । हलिउडलाई एक दशकभित्र पछि पार्ने स्थितिमा रहेको बढ्दो उद्योग हो बलिउड भन्ने तपाईं सोच्नुहोला । होइन । थोरै मात्र भारतीयहरू सिनेमाघर जान्छन् ।

दर्शकको यो संख्या विगत धेरै वर्षदेखि घट्दो छ र यसका लागि हामीले विमुद्रीकरण वा अरू केही कुरालाई दोष दिन मिल्दैन ।

तथ्य के हो भने मानिसहरू फिल्म मोबाइल फोनमा हेर्न थालेका छन् । मल्टिप्लेक्समा पाइने चीजजत्तिकै मनोरञ्जक सामग्री त्यहाँ उपलब्ध छ अनि त्यो प्रायः सित्तैमा पाइन्छ ।

फिल्म निर्माताहरूले डिजिटल माध्यमबाट अलिकति भएपनि पैसा कमाउने ठाउँ छ, जस्तै नेटफ्लिक्स, कलर ट्युन, रिङटोन, वालपेपर आदि आदि ।

तर अखबारको प्रकाशकका लागि यस्तो केही सुविधा छैन र उसले अबका केही महिनाभित्र गाह्रो निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

बिजिनेस स्ट्यान्डर्डमा पहिलोचोटि प्रकाशित ‘बाइ २०२०, देयर विल बी नो न्युजपेपर्स’ शीर्षकको यो लेख रिडिफ डट्कममा माघ ६ गते प्रकाशित भएको थियो । त्यसैको सम्पादित अंशको अनुवाद यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो ।

लोकान्तर अनलाइनबाट