धादिङ । नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङको २० औं साधारणसभा मंगलवार धादिङबेसीमा सम्पन्न भएको छ । जिल्ला शाखाका साधारण सदस्यहरुको सहभागितामा भएको  साधारण सभाको वन्द सत्रको अध्यक्षता नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष नवराज छत्कुलीले गर्नु भएको थियो ।  नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल. केन्द्रिय सदस्य मिरा राजभण्डारी र ३ नम्बर प्रदेश शाखाका कोषाध्यक्ष सीताराम अधिकारीको उपस्थिती रहेको साधारण सभाको वन्द सत्रबाट ७ वटा प्रस्तावहरु सर्वसम्मत रुपमा पारित भएका हुन् ।
नेपाल सरकारका सूचना प्रविधि तथा संचार मन्त्री गोकुल बांस्कोटाले उद्घाटन गर्नु भएको २० औं साधारण सभाको वन्द सत्र मंगलबार सांझ जिल्ला समन्वय समिति धादिङको सभाहलमा सम्पन्न भएको थियो । महासंघको २० औं साधारणसभाले निम्न प्रस्तावहरु सर्वसम्मत रुपले पारित गरेको हो ।
महासंघले पारित गरेका प्रस्तावहरु यस्ता छन् ।
१) सरकारले जारी गरेको आम संचार माध्यममा कार्यरत पत्रकार र कर्मचारीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र गराउन सबै संचार माध्यमहरुलाई आग्रह गर्दछ ।
२) महासंघको केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला नेतृत्व चयनका लागि पार्षद मार्फत गरिने महाधिवेशनमा देखिएका विकृति विसंगती अन्त्य गर्दै सदस्यता शुद्धिकरण अभियानमा समेत सहयोग पु¥याउन र सबै सदस्यको अपनत्व कायम गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अबलम्वन गर्न केन्द्रीय समितिलाई आग्रह गर्दछ ।
३) पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि तालिम संचालन गर्ने, खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गर्नका लागि सरकार र सम्बद्ध संघ संस्थासँग माग गर्ने तथा त्यस्तो माग मार्फत प्राप्त हुने सहयोग अधिकार हन् भन्ने समेत बोध गर्न÷गराउन आग्रह गर्दछ ।
४) जिल्ला भित्रका सरकारी विज्ञापनलाई जिल्लाकै संचार माध्यमबाटै प्रकाशन, प्रसारण गर्न स्थानीय तह र जिल्लाका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयसँग माग गर्दछ ।
५) नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता शुद्धिकरण अभियान संचालन गर्ने सन्दर्भ र व्यावसायिक पत्रकारिताको विकास र स्वतन्त्र प्रेसको ग्यारेन्टी दिलाउने अभियान संचालन गर्न महासंघको केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला शाखालाई आग्रह गर्ने तथा पत्रकारहरुले पत्रकार आचारसंहिता र प्रचलित ऐन कानूनको बर्खिलाप हुने कुनै काम नर्गन सबै पत्रकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्दछ ।
६)संचार माध्यमहरुमा आएका कतिपय सामाग्रीका कारण पत्रकारलाई हेर्ने दृष्टीकोणमा असर परेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै संचार सामाग्रीहरु व्यवस्थित र स्तरीकरण गर्न पत्रकार तथा आमसञ्चार माध्यमलाई आचारसंहिता पालनामा गम्भीर बन्न साधारण सभा आग्रह गर्दछ । नेपाल को संविधान २०७२ ले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै समाचार सम्प्रेषण गरेकै भरमा पटक पटक पत्रकार, स्तम्भकार र संचरकर्मीलाई गरिने दुव्र्यवहार, भौतिक तथा मनोबैज्ञानिक आक्रमण जस्ता घटना तत्काल अन्त्य गरियोस । त्यस्ता घटनामा नेपाल सरकार र स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण होस भनि यो साधारणसभा निर्णय गर्दछ ।
७) नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूत गराउने कानूनी आधार निर्माण गर्न मुलुकी देवानी तथा फौजदारी ऐनमा उल्लेखित प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी धाराहरु संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।