काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी समायोजनलगत्तै कम्तीमा १४ हजार पदमा लोकसेवा खुलाउने गरी विशेष कार्ययोजना तयार पारेको छ ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विशेष कार्ययोजनामा फास्ट ट्र्याकमार्फत सबै सेवा समूहका १४ हजार पदमा विज्ञापन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

सो विशेष कार्ययोजनाअन्तर्गत सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनलगत्तै तिनै तहमा पदअनुसार रिक्त दरबन्दीको प्रक्षेपण गर्नेछ । माघको दोस्रो सातासम्म समायोजनको सबै प्रक्रिया सक्ने तयारी गरेको सरकारले माघको अन्तिम सातासम्म ठूलो संख्यामा लोकसेवा खुलाउने गरी कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो ।

सो कार्ययोजनाअनुसार प्रशासन, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, लेखापरीक्षणलगायत सबै सेवा समूहमा खरिदारदेखि सहसचिव स्तरसम्ममा नै लोकसेवा खुल्ने निश्चित भएको हो ।

सरकारले तीनै तहमा रिक्त दरबन्दीको प्रक्षेपण गर्दा तत्काल सबै सेवा समूहका कम्तीमा १४ हजार दरबन्दी रिक्त हुन सक्ने आँकलन भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए । सो प्रक्षेपणअनुसार माघ मसान्तसम्म १४ हजार पदमा लोकसेवा खुलाउने गरी कार्ययोजना तयार पारिएको सचिव थपलियाले बताए ।

केन्द्रीय सरकारले रिक्त कर्मचारी दरबन्दीको प्रक्षेपण गर्दा समायोजनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने दरबन्दीको छुट्टाछुट्टै प्रारूप तयार पार्नेछ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दी र समायोजन भएर जाने सम्भावित दरबन्दीको विश्लेषण गरी रिक्त हुने दरबन्दीको प्रक्षेपण गरिने सचिव थपलियाले बताए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुुसार हाल प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभइसकेकाले एकपटकका लागि केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ । जसअनुसार लोकसेवाले जुनजुन तहमा कर्मचारी आवश्यक पर्ने हो सोही तहकै लागि निक्र्योल गरी विज्ञापन प्रकाशन गर्नेछ । फरकफरक तहकै लागि परीक्षा लिएपछि लोकसेवाले जुन तहका लागि परीक्षा लिएको हो सोही तहमै कर्मचारीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनलगत्तै देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तह र सातवटै प्रदेशसँग रिक्त दरबन्दीको विवरण माग्नेछ । सोही विवरण आएपछि रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवामा माग पठाइनेछ । त्यसरी माग पठाउँदा सँगै संघमा रिक्त हुने पदको पदपूर्तिको समेत व्यवस्था गरिनेछ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनजस्ता कानुनसमेत बनाउने प्रक्रिया थालिनेछ । साथै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड र आधारसम्बन्धी कानुनसमेत बनाउने गरी तयारी अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपछि भने प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्नेछ । केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले भने संघीय सरकार र यसअन्तर्गत रहने कार्यालयका लागि मात्रै कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकारले समायोजन प्रक्रिया समयमै नसक्दा र रिक्त दरबन्दीको निक्र्योल गर्न नसक्दा लोकसेवा आयोगले यस वर्ष सञ्चालन गर्ने विभिन्न तहको परीक्षा र विज्ञापन प्रकाशन कार्यतालिका प्रभावित हुँदै आएको छ । लोकसेवाले गत असोजमा परीक्षाको कार्यतालिका प्रकाशन गरे पनि सरकारले लिखित रूपमै दुई महिनाका लागि परीक्षा रोक्न आग्रह गरेपछि मंसिरमा सारिएको थियो । विगत वर्षहरुमाझैं विभिन्न रिक्त २ हजार पदमा पदपूर्तिको तयारी गरे पनि सरकारले कर्मचारी समायोजनका कारण रिक्त दरबन्दी विवरण पठाउन नसकेपछि लोकसेवाले मंसिर अन्तिम साता पनि प्रशासन, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, कृषि, प्राविधिक पदमा ठूलो संख्यामा विज्ञापन गर्न सकेको छैन ।

सरकारले रिक्त दरबन्दीको प्रक्षेपण समयमै गर्न नसकेको भन्दै लोकसेवा आयोग भने सरकारसँग रुष्ट हुँदै आएको छ । समयमै कर्मचारी समायोजन थालेर रिक्त दरबन्दीको प्रक्षेपण गर्न लोकसेवाले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । वार्षिक झन्डै ८ लाख युवायुवतीहरु लोकसेवाको नियमित तयारीमा रहने भन्दै आयोगले सरकारलाई छिटो पदपूर्ति प्रक्रिया थाल्न आग्रह गर्दै आएको थियो ।

तयार छौं : आयोग

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले सरकारले जतिसुकै पदमा पदपूर्तिका लागि माग गरे पनि आयोग परीक्षा सञ्चालन गर्न तयार र सक्षम रहेको बताए । आयोग अध्यक्ष मैनालीले लोकसेवाले सरकारलाई यसअघि नै रिक्त पदको प्रक्षेपण गरी माग पठाउन बारम्बार आग्रह गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको बताए । ‘यसअघि हामीले बारम्बार आग्रह गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेकाले रिक्त पदपूर्ति गर्न सकिएको छैन, अब सरकार संवेदनशील बन्नैपर्छ,’ आयोग अध्यक्ष मैनालीले भने । मैनालीले आयोग अझै पनि सरकारप्रति सशंकित रहेको बताउँदै माग आएमा चार÷पाँच महिनामा सबै पदमा परीक्षा लिएर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न आयोग सक्षम हुने जनाए ।राजधानी दैनिकबाट