नेपालीले वार्षिक १८ अर्बको औषधि खाने गरेका छन् । त्यसरी खाने औषधि आधाभन्दा बढी विदेशबाट आउने गरेको छ ।  नेपाल औषधि उत्पादक संघको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक खपत हुने औषधिमध्ये साढे आठ अर्बबराबरको अर्थात् ४७.२२ प्रतिशत औषधि मात्र स्वदेशी कम्पनीका हुन् । बाँकी झन्डै ४७ दशमलब ७८ प्रतिशत औषधि भारतबाट र पाँच प्रतिशत औषधि तेस्रो मुलुक बंगलादेश, पाकिस्तान, फ्रान्स, इटली, बेल्जियम, जर्मनी, बेलायतलगायतका देशबाट पनि आउने गरेका छन् ।

संघका निवर्तमान अध्यक्ष महेश गोर्खाली भन्छन्, ‘त्यसमा एलोपेथिक औषधि झन्डै साढे सात अर्ब, भेटनरी औषधि ५० करोड र आयुर्वेदिक औषधि ५० करोड रुपैयाँको वार्षिक कारोबार हुने गरेको छ ।’
औषधि व्यवस्था विभागको तथ्यांकमा देशमा सञ्चालित ४८ वटा एलोपेथिक औषधि उद्योगमध्ये पाँचवटाले भेटनरी औषधि, दुईवटाले स्लाइन र तीनवटाले इन्जेक्सन उत्पादन गर्छन् । तर, नयाँ–नयाँ रोगका औषधि उत्पादन गर्ने काममा भने ती कम्पनी पनि पछि परेका छन् ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डा. गजेन्द्रबहादुर भुटू भन्छन्, ‘स्वदेशी औषधि उद्योग विस्तार हुनु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो, तर व्यवसायीले नयाँ–नयाँ रोगका औषधि उत्पादन गर्दा समग्र नेपालीलाई नै फाइदा हुने थियो ।’ त्यसो त पछिल्लो समयमा १४ वटा नयाँ औषधि उद्योगले सञ्चालन तयारीस्वरूप औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गरिसकेका छन् ।

संघका अध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ नेपाली कम्पनीहरू देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर गराउने गरी अघि बढेको बताउँछन् । राज्यले पनि नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने आगामी केही वर्षमै नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर हुने उनको दाबी छ । ‘हामीसँग स्वदेशमा मात्रै होइन विदेशमा समेत औषधि निर्यात गर्ने क्षमता छ, तर नीतिगत अप्ठेराका कारण त्यही औषधिहरू स्वदेशमै समेत खपत गराउन सकिएको छैन । नेपालमै उत्पादन हुने औषधिहरू सरकारले विदेशबाट महँगोमा खरिद गरी वितरण गरेको छ,’ उनले भने ।

त्यसो त पछिल्लो समयमा ३३ वटा एलोपेथिक तथा आयुर्वेदिक औषधिले गुण मेनुफ्याक्चर प्राक्टिस (जिएमपी) प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी ६ वटा औषधि कम्पनीले विदेश निर्यात गर्न सक्ने प्रमाणपत्र ‘सर्टिफिकेट अफ फर्मासिटिकल्स’ (सिओपिपी) प्राप्त गरेका छन् । नयाँपत्रिका