काठमाडौं, ३० फागुन । ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता बढाएर ९ सय ४५ मेगावाटसम्म पु¥याउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) गरिरहेको परामर्शदाता फ्रान्सको ट्र्याकबेल कम्पनीले दिएको पहिलो डिजाइन अवधारणाबारेको अध्ययनमा ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीलाई ९ सय ४५ मेगावाट पु-याउन सकिने देखाएको हो ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पिक आवरको समयका लागि ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीलाई ९ सय बनाउन सकिने प्रतिवेदन परामर्शदाताले दिएको जानकारी दिए । ‘गत १ मार्चमा परामर्शदाताले बुझाएको प्रतिवेदनमा बूढीगण्डकी अघि बढाउन तीन विकल्पका साथै क्षमता बढाउन चाहे ९ सय ४५ मेगावाट पु¥याउन सकिनेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ,’ अध्यक्ष देवकोटाले भने ।
समितिका अनुसार परामर्शदाताले पहिलो विकल्पका रूपमा आयोजनाको ड्यामभित्रै विद्युत् गृह बनाउन सकिने, दोस्रो विकल्पका रूपमा १ दशमलम ५ किलोमिटरको छोटो सुरुङ मार्ग र तेस्रो विकल्पका रूपमा नौ किलोमिटरको लामो सुरुङ मार्गको प्रस्ताव गरी प्रतिवेदन दिएको छ । प्रतिवेदनमा परामर्शदाताले ड्यामभित्रै विद्युत् गृह बनाउन सकिने पहिलो प्रस्तावलाई सात कारणले उत्तम विकल्प भएको उल्लेख गर्दै सो विकल्प अपनाए ६ सय ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
२१ मार्चभित्र तीन विकल्पमध्ये एउटा छनोट गरेर पठाउन परामर्शदाताले समितिलाई पत्र लेखे पनि बिहीबारसम्म समितिको बैठक बसेको छैन । प्रतिवेदनका आधारमा पहिलो विकल्प उत्तम देखिएकोले छिट्टै बैठक बसेर विकल्प छनोट गरिने अध्यक्ष देवकोटाले बताए ।
भौगोलिक, भौगर्भिक, हाइड्रोलोजी, निर्माणसम्बन्धी, लागत फाइदा विश्लेषण, रिरेगुलेटिङ ड्याम र वातावरणीय प्रभावका कारण पहिलो विकल्पलाई उत्तम भएको प्रतिवेदन दिएको कार्यकारी अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा पहिलो विकल्पतर्फ निर्माण सुरु भएको ७७ महिना तथा दोस्रो र तेस्रो विकल्पका आधारमा ७१÷७१ महिनामा निर्माण पूरा गर्न सकिने उल्लेख छ । पहिलो विकल्पमा ड्यामभित्रै विद्युत् गृह बनाउने उल्लेख भए परिमार्जन गरी विद्युत् गृहनजिक बनाए ७० महिनामै बनाउन सकिने अवस्था रहेको कार्यकारी अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिए ।
रिरेगुलेटेड ड्यामबाहेक ड्यामभित्रै विद्यृत् गृह बनाउँदा १ खर्ब ८० करोड, छोटो सुरुङमार्फत बनाउँदा १ खर्ब ९७ अर्ब ५० करोड तथा लामो सुरुङ मार्गको विकल्प छान्दा २ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आयोजनाको लागत लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रिरेगुलेटेड ड्याम बनाउँदा थप ३० मेगावाट विद्युत् वर्षभरि उत्पादन हुने र त्यसका लागि करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बूढीगण्डकीको क्षमता बढाएर ९ सय ४५ मेगावाट पु¥याउँदा थप १४ अर्ब रुपैयाँ लागत बढ्ने तथा तत्काल सो थप लागत नभए पछि बढाउन सकिने गरी साढे ३ अर्ब खर्चेर पहिले नै संरचना बनाउन सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार पहिलो विकल्प अपनाए प्रतिवर्ष २५ सय ६८ गिगावाट आवर, दोस्रो विकल्पमा २६ सय ३७ र तेस्रो विकल्पमा ३१ सय ५ गिगावाट आवर बिजुली उत्पादन हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, पहिलो विकल्पमा प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ, दोस्रोमा ६ दशमलव ३० पैसा र तेस्रो विकल्पमा ६ दशमलव ५० पैसा बिजुलीको मूल्य पर्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सात सूचांकका आधारमा पहिलो विकल्प नै उपर्युक्त देखिएको छ, तर यसबारे निर्णय गर्न बाँकी छ,’ उनले भने ।
अबको १७ महिनाभित्र डीपीआर सम्पन्न गरी सन् २०२२ भित्र बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य समितिको छ ।
कोरम नपुगेर बैठक बसेन
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) गरिरहेको परामर्शदाता फ्रान्सको ट्र्याकबेल कम्पनीले पहिलो डिजाइन अवधारणाको प्रतिवेदन दिँदै २१ मार्चभित्र तीन विकल्पमध्ये एक छनोट गर्न बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिलाई पत्र पठाएको छ ।
२१ मार्च आउन अब एक हप्ता मात्र बाँकी छ, तर विकास समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । बिहीबारका लागि समितिको बैठक बोलाए पनि कोरम नपुगेपछि बैठक नै बस्न नसकेको समिति स्रोतले जनाएको छ ।
समितिका सदस्य रहेका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुदेश मल्ल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्की बिहीबारका लागि बेलाइएको बैठकमा उपस्थित नभएपछि कोरम नपुगी बैठक स्थगित भएको हो ।

१ मार्चमा परामर्शदाताले पहिलो विकल्पका रूपमा आयोजनाको ड्यामभित्रै विद्युत् गृह बनाउन सकिने, दोस्रो विकल्पका रूपमा १ दशमलम ५ किलोमिटरको छोटो सुरुङ मार्ग र तेस्रो विकल्पका रूपमा नौ किलोमिटरको लामो सुरुङ मार्गको प्रस्ताव गरी प्रतिवेदन दिएको छ । पहिलो विकल्पमा परामर्शदाताले उत्तम विकल्प भएको उल्लेख गरेको छ ।

राजधानी