‘तपाइँका छोराछोरी ८ कक्षामा पुगे। अब उनीहरूले पढाइमा मेहनत गर्नैपर्छ। त्यसैले हामीले कक्षा ८ देखि माथिका विद्यार्थीलाई बिहान साढे ६ देखि कोचिङको व्यवस्था गरेका छौं। विद्यार्थीलाई कोचिङ सकिएपछि पनि बाहिरफेर जान दिँदैनौं। किनकि बाहिरी वातावरणमा निस्कँदा विद्यार्थीको मन भ्रमित होला, त्यसैले बिहान ९ बजे उनीहरूलाई खाना विद्यालय गेटमा ल्याइदिनुहोला। कोचिङ पढाएबापत छुट्टै शुल्क लाग्नेछ।’

यो राजधानीको प्रतिष्ठित होइन सामान्य निजी विद्यालयले अभिभावकलाई पठाएको पत्रको केही अंश हो। अहिले खासगरी उपत्यकाका निजी माध्यमिक विद्यालयले माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई बिहान पढाउने बहानामा विद्यालयमा बोलाएर अभिभावकलाई दोहोरो-तेहेरो मारमा पारेका छन्। यस्ता विद्यालयले अभिभावकलाई अनेकखालका आशा देखाएर ‘हो कि’ जस्तो बनाएर रकम असुल्ने गरिरहेका छन्।

सरकारले उच्चशिक्षामा भन्दा प्राथमिक, निमावि र मावि शिक्षामा बढी रकम लगानी गरिरहेको छ। तर त्यो खर्च ‘सरकारको लगानी बालुवामा पानी’ भनेजस्तै भएको छ। केही दिनअघि विभिन्न ठाउँका सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीको अभावमा बन्द भएको समाचार प्रकाशमा आएको थियो। तर जुनसुकै ठाउँको किन नहोस्, निजी विद्यालयको अवस्था त्यस्तो छैन। नि:शुल्क शिक्षा आर्जन गर्न पाइने सामुदायिक विद्यालय भने बन्द, महँगो शुल्क तिरेर पढ्नुपर्ने निजी विद्यालयमा भने यथेष्ट विद्यार्थी। यसो किन हुन्छ? शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको दरिलो र भरपर्दो नीति नभएकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।

सरकारले आफू देखावटी लाजबाट बच्न घाटा सहेर शैक्षिक पसल थाप्नुपरेको छ भने निजी विद्यालय सञ्चालकले नाफा कमाउन शैक्षिक पसल थापेका छन्। यी दुईथरी शिक्षालयमध्ये निजी विद्यालयमा विद्यार्थीबाट विभिन्न बहानामा मनग्गे रकम असुल गरिन्छ, शिक्षकलाई कमभन्दा कम पारिश्रमिक दिई केही हदसम्म गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिन्छ। सरकारी शिक्षालयमा सरकारको पूर्ण लगानी हुन्छ, शिक्षकलाई राम्रै तलब-सुविधा दिइएको हुन्छ तर उपलब्धि उही ‘बालुवामा पानी’ बाहेक केही छैन।

कतिपय विद्यालयले दिउँसो पढाइको मासिक शुल्क बराबरी नै रकम बिहान कोचिङको नाममा असुलिरहेका छन्। सामान्य कमाइमा बाँचेका अभिभावकलाई अत्यधिक निचोरिरहेका छन्।

सरकारले शिक्षामा लगानी किन गर्ने? लोकतान्त्रिक शासन-व्यवस्थामा विकास गर्नुपर्ने मुख्य क्षेत्र शैक्षिक हो। शिक्षाबाट आचरण, संस्कृति र देशप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने नैतिकता सिक्नुपर्छ तर हाम्रो देशमा सरकारले शिक्षामा धेरै लगानी गरेको छ तर त्यसबाट कस्तो उपलब्धि हासिल भयो भन्ने लेखाजोखा भएको पाइन्न। सरकारले प्राथमिक विद्यालयसम्म निजी शैक्षिक संस्था खोल्न नपाउने नियम बनाउनुपर्छ या त मावि र उच्चशिक्षा निजीले सञ्चालन गर्न नपाइने नियम बनाउनुपर्छ। शिक्षालाई निजी व्यापारीको हातमा दिएर ‘व्यापार गर भनिसकेपछि त्यही क्षेत्रमा सरकारले लगानी किन गर्ने? बरू निजी विद्यालयको निगरानी पो कडीकडाउका साथ गर्नुपर्छ। एकै विषयवस्तु सबै शिक्षालयमा पढाइनुपर्नेमा जसरी चलाउन सक्छौ चलाउ भनेर निजी शैक्षिक संस्थालाई छाडा छोडिदिनाले निजी शैक्षिक संस्थाले सामान्य कमाइमा बाँचेका अभिभावकलाई अत्यधिक निचोरिरहेका छन्। कतिपय विद्यालयले दिउँसो पढाइको मासिक शुल्क बराबरी नै रकम बिहान कोचिङको नाममा असुलिरहेका छन्।

कक्षाकोठामा कम्प्युटर नै नराखेका विद्यालयले ‘कम्प्युटर फी’ र खेलकुदका सामग्री र पुस्तकालय नै नभएका विद्यालयले यी दुवै शीर्षकमा समेत रकम असुल गरिरहेका छन्। सरकारले निजी विद्यालयले के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने भन्ने नियम बनाए पनि नियमअनुसार निजी विद्यालय चलेका छन् कि छैनन् भनी अनुगमन गर्न सकेको छैन। अत: सरकारले कि निजी विद्यालयको शैक्षिक अवस्थाको निगरानी गर्नुप:यो कि सामुदायिक विद्यालयमा व्यापक मात्रामा शैक्षिक सुधार गर्नुपर्‍यो ताकि निजीको दाँजोमा सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढोस्। सरकारका तर्फबाट यति मात्र काम हुन सके पनि न्यून आय भएका अभिभावकलाई केही राहत मिल्थ्यो कि?

-अन्नपूर्ण पोष्टवाट