काठमाडौँ, ११ कात्तिक । कानुनले तोकेभन्दा बढी अवधिका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको र लक्षित प्रगति हासिल नगर्ने आयोजनालाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका सर्त पालना नगरेका अनुमतिपत्रलाई समेत कानुनबमोजिम कारबाही नगरी झोलामा खोला राखी हिँड्ने प्रवृत्तिलाई मन्त्रालयले प्रश्रय दिएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धानका क्रममा केही जलविद्युत् आयोजनाले कानुनबमोजिमका सर्त पालना नगरेको जनाएको छ ।

आयोगले त्यस्ता आयोजनाले जडान क्षमताबमोजिमको राजस्व दस्तुर रकम दाखिला नगरेको, नवीकरणका लागि दिएको दरखास्तसाथ राजस्व नबुझाई बहाल अवधि गुज्रिसकेपछि सुरुको क्षमताबमोजिमको राजस्व दस्तुर दाखिला गरी अनुमतिपत्रमा उल्लेखित सर्तबमोजिमको लक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको देखिँदा त्यस्ता अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्नसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।