काठमाडौं, –आर्थिक विकासको मुख्य आधार राजस्व संकलन गर्ने निकाय राजस्व प्रशासनले ४५ जिल्लामा उपस्थिति समेत जनाउन नसकेको फेला परेको छ । यस्तै कर कार्यालयको उपस्थिति नभएका जिल्लाहरुमा एनजीओको रुपमा दर्ता भएका उद्योग वाणिज्य संघलाई अख्तियारी दिएको पाइएको छ । कारोबारबाट हुने मुनाफाबाट लिइने आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), घर बहालकर, अन्तर्शुल्कलगायतका कर असुली गर्ने निकाय आन्तरिक राजस्व विभागको उपस्थिति नै देशको आधाभन्दा बढी स्थानमा नभएको देखिएको छ । राजधानी उपत्यकामा सबैभन्दा बढी शाखा कार्यालय सञ्चालन गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले देशका ४५ जिल्लामा उपस्थिति नै दर्शाउनसकेको छैन । ३० वटा जिल्लामा मात्रै शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्नसकेको देखिएको छ भने जसमध्ये ११ जिल्लामा सेवा कार्यालय मात्रै रहेको देखिएको छ ।  अधिकांश हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कर कार्यालयको उपस्थिति छैन । अझ कतिपय छोटी भन्सार कार्यालय रहेको ठाउँमा समेत कर प्रशासनको उपस्थिति छैन भने तेस्रो ठूलो भन्सार कार्यालयको रुपमा रहेको तातोपानी भन्सार कार्यालय रहेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा समेत कर प्रशासनको उपस्थिति देखिन सकेको छैन । त्यस्तै ठूलो व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपको चौधरी ग्रामलगायतका सयौं उद्योग तथा कलकारखाना समेत भएको नवलपरासीमा समेत कर प्रशासनको उपस्थिति हुन नसकेको देखिएको छ । कर कार्यालयको उपस्थिति हुन नसकेका जिल्लाहरुमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र उद्योग वाणिज्य संघमार्फत आन्तरिक राजस्व कार्यालयको नाममा कर संकलन गरी नजिकको सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउने काम गर्ने गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । कर कार्यालयको उपस्थिति नभएका जिल्लाहरुमा उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई कर संकलनको अख्तियारी दिइएको पाइएको छ ।

उपस्थिति नै जनाउन नसकेकै कारण कर संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको स्वयम् आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख चूडामणि शर्मा स्वीकार गर्दछन् । उनले भने, ‘देशैभरि हाम्रो उपस्थिति त छैन तर अर्थ मन्त्रालयकै मातहत  रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सघाइरहेको छ ।’ यस वर्ष एक खर्ब ६८ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य पछ्याएको आन्तरिक राजस्व विभागको देशव्यापी उपस्थिति बनाउन सकेमा करको दायरा अझै फराकिलो हुने शर्मा बताउँछन् । देशव्यापी रुपमा कार्यालयहरु सञ्चालनको लागि भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने हुँदा विभागले मात्रै चाहेर नहुने देखिएको छ । विभागमा हाल नौ सय ८९ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । सरकारले मंसिर १ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा साताव्यापी राष्ट्रिय कर दिवस मनाउँदै छ । तर, उक्त कर दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा सम्पन्न गर्नको लागि देशव्यापी रुपमा उपस्थितिसमेत दर्शाउनै नसक्ने अवस्था आएको देखिएको छ । साताव्यापी मनाइने भनिएको कर दिवससमेत कर कार्यालय र सेवा कार्यालय रहेको ३० जिल्लामा प्रभावकारी रुपमा मनाउने भए पनि ४५ जिल्लामा उपस्थिति नै दर्शाउन पनि एनजीओको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । २०५८ वैशाख २ गते स्थापना भएको उक्त आन्तरिक राजस्व कार्यालयले स्थापनाको १३ वर्षको अवधिमा ३० जिल्लामा ४९ वटा कार्यालयमार्फत काम गरिरहेको महानिर्देशक शर्मा बताउँछन् ।  कर प्रशासनको उपस्थिति सबैभन्दा दरिलो देखिएको ठाउँ राजधानी काठमाडौं, रुपन्देही र झापा छ भने हिमाली क्षेत्रमा शून्य छ । कार्यालय सञ्चालनको लागि भौगोलिक र क्षेत्रीय सन्तुलनसमेत मिलाउन नसकेको देखिएको छ । काठमाडौंमा तीनवटा कर कार्यालय मातहतमा १३ वटा सेवा कार्यालय सञ्चालन गरेको छ भने राजधानीकै अन्य जिल्ला भक्तपुर र ललितपुरमा एउटा पनि सेवा कार्यालय छैन । उता, रुपन्देहीको भैरहवा र बुटवलमा दुईवटा कर कार्यालय सञ्चालित छ भने नवलपरासीमा कर प्रशासनको उपस्थिति नै हुन सकेको छैन । २५ करोडभन्दा माथिको कारोबार हेर्नको लागि राजधानीको ललितपुरमा ठूला करदाता सेवा कार्यालय सञ्चालनमा रहेको भए पनि कम आय भएका जिल्लामा पुग्न नसक्ने देखिएको छ ।

कर पुनरावलोकन प्रतिवेदन चाडो तयार गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले राजस्वका स्रोतलाई सुसंयोजित र व्यवस्थित हुने गरी कर प्रणालीको पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन सुझाव आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री महतले आयकर, भ्याट र भन्सार तीनै किसिमका करको सम्बन्धमा बनेको समितिलाई चाँडो प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री महत र आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा मन्त्री महतले तुरुन्त काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्न आयोग पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । कर प्रणालीको पुनरावलोकन आयोग गठनबारे चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै घोषणा गरेका अर्थमन्त्री डा. महतले आयोगले प्रतिवेदन तयार हुन ढिलाइ भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्ति गर्दै जतिसक्दो चाँडो तयार गर्न निर्देशन दिएका बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए । वरिष्ठ कर विशेषज्ञ तथा अर्थशास्त्री डा. रुपबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन सुझाव आयोग गठन भएको थियो । अर्थमन्त्री डा. महतले आयोगलाई आगामी बजेटमा सुझावलाई समेट्न सक्ने गरी छिटो सुझाव पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको एक सदस्यले बताए । विगतमा भन्सारबाट असुली हुने राजस्वको आकार ठूलो हुने गथ्र्यो, उनले भने, “अहिले राजस्वका क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । अहिले भन्सार होइन, आयकर र भ्याटबाट धेरै राजस्व असुली हुन थालेको छ ।”

दुई दशकअघि करिब १२ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक राजस्व असुली हुन्थ्यो भन्दै अर्थमन्त्री डा. महतले अहिले साढे चार सय अर्ब राजस्व असुली हुन थालेको जानकारी दिए । उनको भनाइ थियो, ‘राजस्वका क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । संरचनागत परिवर्तन पनि भएको छ । प्रणालीगत हिसाबले पनि धेरै परिवर्तन आएको छ । यी सबै पक्षहरुमा समग्रमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्नुहोला ।’ आयोगका अध्यक्ष डा. खड्काले आफूहरुलाई चैतसम्मको समयावधि तोकिए पनि सकेसम्म त्योभन्दा छिटो प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । आयोगका अन्य सदस्यहरुमा करविज्ञ माधवप्रसाद ढकाल र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट सुदर्शनराज पाण्डे रहेका छन् । आयोगका अध्यक्ष डा. खड्का नेपालमा भ्याट कार्यान्वयनको शुभारम्भ गर्नेमा उल्लेख्य योगदान पु-याउने विज्ञको रुपमा रहेका छन् ।   कर प्रशासनको उपस्थितिको अवस्था
– ४५ जिल्लामा राजस्व कार्यालय अनुपस्थित
– ३० जिल्लामा मात्रै आन्तरिक राजस्व कार्यालयको शाखा
– १९ जिल्लामा कर कार्यालय
– ११ जिल्लामा सेवा कार्यालय
– तेस्रो ठूलो भन्सार तातोपानी नाकामा समेत छैन कर कार्यालय राजस्व कार्यालयका शाखा नभएका जिल्लाहरु
१) ताप्लेजुङ
२) पाँचथर
३) तेह्रथुम
४) भोजपुर
५) संखुवासभा
६) सोलुखुम्वु
७) ओखलढुङ्गा
८) खोटाङ
९) सिन्धुली
१०) रामेछाप
११) दोलखा
१२) सिन्धुपाल्चोक
१३) नुवाकोट
१४) रसुवा
१५) धादिङ
१६) सप्तरी
१७) सर्लाही
१८) गोरखा
१९) लम्जुङ
२०) नवलपरासी
२१) स्याङ्जा
२२) पर्वत
२३) गुल्मी
२४) अर्घाखाँची
२५) प्युठान
२६) मनाङ
२७) मुस्ताङ
२८) म्याग्दी
२९) रोल्पा
३०) सल्यान
३१) रुकुम
३२) डोल्पा
३३) जाजरकोट
३४) बर्दिया
३५) दैलेख
३६) मुगु
३७) बाजुरा
३८) कालिकोट
३९) अछाम
४०) हुम्ला
४१) बझाङ
४२) डोटी
४३) डडेल्धुरा
४४) बैतडी
४५) दार्चुला कर कार्यालयको उपस्थिति भएका जिल्लाहरु
ललितपुर, ठूला करदाता कार्यालय,
काठमाडौं, क्षेत्र नं १
काठमाडौं, क्षेत्र नं २
काठमाडौं, क्षेत्र नं ३
ललितपुर, कर कार्यालय
भक्तपुर, कर कार्यालय
झापा जिल्लाको भद्रपुर
धनकुटा जिल्लाको धरान,
मोरङ जिल्लाको विराटनगर
सिराहा जिल्लाको लाहान
धनुषा जिल्लाको जनकपुर
बारा जिल्लाको सिमरा
पर्सा जिल्लाको वीरगंज
मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा
चितवन जिल्लाको भरतपुर
कास्की जिल्लाको पोखरा
रुपन्देहीको भैरहवा
रुपन्देही जिल्लाको बुटवल
कपिलवस्तु जिल्लाको कृष्णनगर
दाङ जिल्लाको दाङ
बाँके जिल्लाको नेपालगन्ज
कैलाली जिल्लाको धनगढी
कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगर करदाता सेवा कार्यालयहरु
काठमाडौं जिल्लाको चाबहिल
काठमाडौं जिल्लाको कोटेश्वर
काठमाडौं जिल्लाको बानेश्वर
काठमाडौं जिल्लाको बत्तीसपुतली
काठमाडौं जिल्लाको पुतलीसडक
काठमाडौं जिल्लाको नयाँ सडक
काठमाडौं जिल्लाको त्रिपुरेश्वर
काठमाडौं जिल्लाको ठमेल
काठमाडौं जिल्लाको कालीमाटी
काठमाडौं जिल्लाको कलंकी
काठमाडौं जिल्लाको बालाजु
काठमाडौं जिल्लाको महाराजगन्ज
काठमाडौं जिल्लाको टंगाल

उपत्यका बाहिर
इलाम जिल्लाको इलाम
झापा जिल्लाको दमक
सुनसरी जिल्लाको इटहरी
धरान जिल्लाको धनकुटा
उदयपुर जिल्लाको गाईघाट
महोत्तरी जिल्लाको बर्दीबास
रौतहट जिल्लाको गौर
बाग्लुङ जिल्लाको बाग्लुङ
तनहुँ जिल्लाको दमौली
पाल्पा जिल्लाको पाल्पा
सुर्खेत जिल्लाको सुर्खेत
जुम्ला जिल्लाको जुम्ला
काभ्रे जिल्लाको धुलिखेल

-आर्थिक दैनिक डटकमवाट