सुकुम्वासीले पाउलान त जग्गा ?

119 पटक पढिएको

प्रकाशित मिति: ६ मंसिर २०७१, शनिबार ०६:५३

सम्पादक: Dhading News

किशन शाही

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगकले आफनो र परिवार वा अंशियारको नाममा जग्गा धनी वा मोहीको हैसियतले कहीँपनि घर जग्गा नभएको , घरजग्गा जोड्न सक्ने हौसियत नरहेको , व्यापार व्यवसाय नभएको नेपाली नागरीकलाई सुकुम्बासी वा भुमिहिनको रुपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसैगरी २०६४ सालअघि सरकारी जग्गामा बसोवास गरी लालपुर्जा नलिई वसेका नेपाली नागरीकलाई अव्यवस्थित वसोवासीको रुपमा परिभाषित गरेको छ । सुकुम्बासी र भुमिहिनलाई जग्गा वितरण गर्न र अव्यवस्थित वसोवासीलाई (ओइलानी ,सरकारी जग्गा वा वनक्षेत्रमा वसोवास गरेका ) लाई प्रतिपरिवार ५ कठा जग्गा दर्ता गरी लालपुर्जा वितरण गर्न गराउँन हरेक जिल्लामा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन गरीएको छ । यही आयोग मार्फत नेपालमा भुमिहिनहरुका लागि समस्या समाधान गर्ने नीति र प्रक्रिया अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकासन गरियो । निवेदनका लागि सूचना प्रकासन गरे लगतै गाँऊ विकास समिति र नगरपालिकाहरुमा कर्तिकको दोश्रो हप्तादेखि मसान्त सम्म निकै भिड लाग्यो । भिड लाग्नु स्वभाविक पनि हो । तर सुकुम्वासी समस्या समाधान समिति आयोगको अपुष्ठ निर्देशिकाका कारण देशभरका धेरै सुकुम्वासीहरुले आवेदन दिन हिचकिचाए भने कतिपयले भोटवैंङ र राजस्व असुली गर्ने माध्यम भन्दै सुचनाको कुनै विश्वास नै नगरी फारम भर्न समेत गएनन ।वास्तविकता के हो त ? के साच्चै सुकुम्बासी आयोगले भने जस्तै भुमिहिन सुकुम्बासीले जग्गा पाउलान त यो चर्चाको विषय वनेको छ ।

सुकुम्बासी आयोगले सुकुम्बासी ,भुमिहीन र अव्यवस्थित वसोवासीलाई जग्गा वितरणका लागि सूचना प्रकासन गरे लगतै कार्तिक मसान्तसम्म गाविस तथा नगरपालिकाहरुमा भुमिहिन , सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित वसोवासीहरुको घुँइचोले गाविस तथा नगरपालिकाहरुको कार्यालय कार्तिकको जाडोमा निकै तात्यो । यहाँ सम्म कि कर्मचारीहरुले खाजा खाने समय निकाल्न नसक्दा कतिपय गाविसको कार्यालय हाताभित्र ठुलो ठुलो अक्षरमा लेखेर सूचना टास समेत गर्नुपर्यो । सुकुम्बासी भुमिहिनहरुले गाविस नै कव्जा गरेजस्तै पनि भयो । अन्य सेवा लिन जाने सेवाग्राहीले भनेको समयमा सेवा समेत पाउँन सकेनन । भिडका कारण कर्मचारीहरुलाई असारको पन्ध्र जतिकै भयो । कतिपय लेखनदासहरुले मौकामा चौका यही हो भने झैं जावो एउटा फारम भरेको सय रुपैया सम्म ठटाएको पनि भेटियो । जग्गा पाउँने आसमा घरायसी काम थाती राखेर घण्टौं सम्म लाइनमा वसेर फारम वुझाउँनेको भीडले गाविसको अन्य विभिन्न सेवा समेत प्रभावित वन्यो यति तामझामका साथमा सुकुम्वासी आयोगले ल्याएको यो नीति साच्चै व्यवहारीक छ त ? यसको भित्री पाटोे कसैले पहिल्याएका छैनन । राज्यको नीति भन्दै कतिपयले भयसम्मका सवै परिवारका फारम भरेर आफनो ओइलानी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको तथ्याङ सार्वजनिक गरे । पटक पटक फारम भर्दै वुझाउँदै आएका सुकुम्वासीहरुले जग्गा पाउँने फारम भर्नका लागि कतिपय ज्याला र मजदुरी गरेर खाने सुकुम्बासीको दैनिक रोजीरोटी समेत र्कैयौं दिन गुम्यो । सरकार परिवर्तन भएसंगै वन्ने सुकुम्बासी आयोगले पटक पटक आवेदन भर्न लगाए पनि जग्गा वितरण प्रक्रिया भने अहिले सम्म अघि वढ्न नसक्दा पटक पटक सास्ती खेप्दै आएका सुकुम्बासीहरुको आसा फेरी पनि निरासामा परिणत हुने त होइन ? प्रश्न निकै गम्भिर छ ।

अव्यवहारीक नीति
सरकार परिवर्तन भए पिच्छे वन्ने सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग नै राजनीतिक स्वार्थमा चल्ने भएपछि विवाद आउनु सामान्य कुरा हो । यसअघि ०६७ र ०६८ मा दुईपटक सुकुम्बासीलाई आवेदन भर्न लगाइयो । सुकुम्बासीलाई परिचय पत्र दिइसकेकालाई समेत मान्यता नदिई आयोगले सवैलाई पुन : आवेदन आव्हान गर्नु ंकहाँसम्मको जायज र व्यवहारीक हो ? ७० प्रतिसत रकम जम्मा गरेर आफुले भोग चलन गर्दै आएको ओइलानी जग्गा सरकार संग किन्नुपर्ने आयोगको नीति कति सम्मको न्याय संगत हो ? सवैले पैसा वुझाउन सक्ने भए किन हुन्थे सुकुम्बासी ? सुकुम्बासी हुनु कसैको रहर होइन । गरीवी अभिसाप होइन यो सामन्त र अधिनायकत्ववादवाट सृजना भएको अवसेश हो । तराईमा एउटै जमिनदारले विघौंविघा जग्गा भोगचलन गर्दा उसलाई राज्यले सम्पतिमा हकवन्दि नलगाउने तर वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको ओइलानी जग्गामा पनि हक वन्दि तोकेर ७० प्रतिसत रकम तिराउनु त्यति न्याय संगत मान्न सकिन्दैन । भुमाफियाहरुलाई हकबन्दि नलाग्ने तर एउटा सुकुम्बासीले भोग चलन गर्दै आएको जग्गामा राज्यले पाँच कठाका दरले वितरण गर्ने नीतिले समाजमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवासीमा द्धन्द्ध सृजनागर्न सक्छ वर्षौ देखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गा पाचकठठा मात्र राखेर अरु त्यति सजिलै कसैले छोड्ला जस्तो लाग्दैन ।त्यसैले पैसा र शतिmको आडमा राज्यवाट भुमिहिन सुकुम्बासीको नाममा गैर सुकुम्बासी र जमिनदारहरुलाई लाइसेन्स दिने माध्यम त होइन ? या त सरकारी राजस्व संकलन गर्ने नीति ? या त भोट वैंङका लागि राजनीतिक दल र सताको राजनीति ।अहिले यो वहसको विषय वन्नु स्वभाविक पनि हो ।

कति पाउने जग्गा
सुकुम्बासी भुमिहिनका लाािग निशुल्क वितरण गरिने जग्गाको हद सम्वन्धि मापदण्ड दफा ६ को उपदफा १को खण्ड ५ले शहरी तथा कालोपत्रे वजार क्षेत्रमा वसोवास गर्ने व्यतिmका लागि हिमाली क्षेत्रमा दश आना , पहाडी क्षेत्रका लागि ८आना, र तराई क्षेत्रका लागि १२ धुर जग्गा दिने वताएको छ। त्यसैगरी ग्रामिण क्षेत्र अन्र्तगत हिमाली क्षेत्रमा वसोवास गर्नेलाई २ रोपनी पहाडमा १ रोपनी ८आना, तराईक्षेत्रको ग्रामिणमा १कठा १० धुर तोकेको छ । त्यस्तै अव्यवस्थित वसोवासीको हकमा हिमाली क्षेत्रमा वसोवास गर्ने ग्रामिण क्षेत्रका मानिसलाई १रोपनी ८आना ,वजार तथा कालोपत्रे सडक छेउछाउमा वसोवास गर्नेलाई १० आना , पहाडी क्षेत्र अन्र्तगत सहरवजार क्षेत्रमा वस्नेलाई ६ आना , ग्रामिणक्षेत्रमा भए १२ आना तोकेको छ । भने तराईको शहरी क्षेत्र र कालोपत्रे जोडिएको ठाउमा १२धुर र ग्रामिण क्षेत्रकालाई १कठा १० धुर लिन चाहनेलाई मालपोत कार्यालयले तोकेको चालु आर्थिक वर्षको मुल्याङनको पचास प्रतिसत रकम तिरी जग्गा वितरण गर्ने जनाएको छ। यदपी अन्यत्र घर जग्गा भएका अव्यवस्थित वसोवासीलाई न्युनतम आर्थिक वर्षको जग्गाको मुल्याङकनको आधारमा सतरी प्रतिसत रकम जम्मा गर्न लगाई पाच कठा सम्म जग्गा वितरण गर्ने आयोगको तयरी रहेको पाइन्छ । तर अव्यवस्थित वसोवासीले मापदण्ड भन्दा वढीको जग्गा छोड्न राजी भएमात्र वितरण गरिने पनि भएको छ ।यसरी हेर्दा पैसाहुने र जनिमदार व्यतिmले आफनो जोत भोग गर्दै आएको जग्गा जतिपनि लिन पाउने भयो । भने पैसा नहुने गरीव सुकुम्बासी तथा भुमिहिनहरुले जग्गा पाउने आसा न्युन देखिन्छ ।

अझ रोचक कुरा त के छ भने यस अघिको सरकारले गरेको निर्णय मान्य नहुनु , नापी भै सकेका ओइलानी जग्गाहरु खारेजी हुनु र सुकुम्बासी परिचय पत्र लिइसकेका व्यक्तिलाई पनि फारम अनिवार्य रुपमा भर्न लगाउँनु जायज कुरा होइन ? यसलाई सत्ताको खेल नभने के भन्ने ?होइन भने सुकुम्बासीको परिचय पत्र वितरण भैसकेका ९हजार १८ जनामध्ये कहाँ कहाँ कतिजनाले पाए त जग्गा ? ४१ हजार सुकुम्बासीका आवेदन कहाँ छन् , खै त उनीहरुलाई जग्गा ? सुकुम्बासी आयोग नै फेरवदल भइरहनुको आसय के हो ? फेरि पनि यहि प्रक्रिया दोहोरिने त होइन ?सुकुम्बासीले साँच्चै यो पटक पाउँलान त जग्गा ? अव्यवस्थित वसोवासी(सरकारी जग्गामा वसेका )ले पाउँलान त धनीपूर्जा ? सुकुम्बासिहरु सचेत हुन जरुरी छ । होइन भने सताको स्वाद चाखेका नेता र गरीव सोसित पिडित नागरीकको दुई चार पैसामा राज्यले र्याल चुहाउँने काम गर्नु अतिसयोतिm नहोला

 



धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका धादिङ न्यूज डट कम बिक्रम सम्वत २०७० साल जेठ २ गते तदनुसार सन २०१३ मे १६ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।

६ मंसिर २०७१, शनिबार ०६:५३ मा प्रकाशित

समाचार

सबै

नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक ६ लेनको बनाईदै

काठमाडौं । देशका ६७ जिल्लाबाट राजधानी प्रवेश गर्ने र राजधानीबाट वाहिरिने यात्रुले प्रयोग गर्ने नागढुंगा–मुग्लिन सडक खण्डको अव विस्तार गरिने भएको छ । अहिले दुई लेनमा रहेको सडकलाई अब ६ लेनसम्म विस्तार.....

नागढुंगा सुरुङमार्गको प्रधानमन्त्रीबाट आज शिलान्यास हुने

काठमाडौं - बहुचर्चित नागढुंगा सुरुङमार्गको शिलान्यास हुने भएको छ । राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य सडक मार्ग नौविसे.....

अष्ट्रियाका नागरिक सोमदाङमा मृत भेटिए

केशव अधिकारी धादिङ,३ कात्तिक - धादिङको रुबिभ्याली गाउँपालिका वडा नम्बर १ सोमदाङमा एक विदेशि नागरिक मृत अवस्थामा.....

बुढीगण्डकी आयोजनाको बाँकी मुआव्जा छिट्टै आउने

काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा भएको ढिलाईलाई अन्त्य गर्न सरोकारवाला.....

नौविसे सडकबोर्डको ढाँटमा कुकर बम, सेनाद्धारा निष्क्रिय

धादिङ, ३ कात्तिक - धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकामा पर्ने पृथ्वीराजमार्गको चालिसे स्थित सडक बोर्डको ढाँटमा आईतबार.....

Categories