“एमसी सफल भएका गाविसहरू नगाभिएको भए थप अनुदान विनियोजन हुन्थ्यो,” उनले भने, “नगरपालिका भइसकेपछि गाविस अनुदान विनियोजन गर्न मिल्दैन ।” साथै, २ आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि मात्रै (एमसीपीएम) को बजेट पाउने व्यवस्था भएकाले थप पुँजीगत अनुदान तत्काल नपाउने खनालले बताए ।
स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगका अनुसार एउटा एमसीपीएम परीक्षण प्रक्रिया पूरा गर्न ३ वर्ष लाग्छ । पहिलो वर्षको कार्यसम्पादनलाई दोस्रो वर्ष एमसीपीएमको सूचकसँग दाँजेर अंकभार दिने र सफल भए÷नभएको नतिजा तयार पर्ने व्यवस्था छ । सोही नतिजाका आधारमा तेस्रो वर्षमा थप अनुदान दिने वा कटौती गर्ने व्यवस्था छ ।
“नयाँ नगरपालिकाको गठन यस वर्ष मात्रै भएका कारण परीक्षणका लागि आधार पनि तयार भइसकेको छैन,” उनले भने, “आयोगको परीक्षण प्रक्रियाअनुसार यस वर्ष र आगामी वर्ष एमसीपीएमको थप अनुदान विनियोजन गर्न असम्भव छ ।” परीक्षण प्रक्रियाअनुसार आगामी वर्ष एमसीपीएम परीक्षण गर्ने र त्यसपछि आउने वर्षमा मात्रै थप अनुदान दिइनेछ ।
पर्याप्त बजेट दिएका छौं
एमसीपीएममा आधारित बजेट नपाउने भए पनि नयाँ गठन भएका नगरपालिकाहरूलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको खनालले दाबी गरे । “नगरपालिकाहरूलाई आफ्नै भवन निर्माण गर्न १÷१ करोड रुपैयाँ दिइएको छ,” उनले भने । सवारी साधन खरिद गर्न पनि सबै नयाँ नगरपालिकालाई २५÷२५ लाख रुपैयाँ दिएको छ ।
“भवन बनाउन र गाडी किन्न दिएको रकम अपुग भए नगरपालिकाले पनि केही रकम थप्न सक्छ,” उनले भने, “बाँकी, विकास निर्माण र प्रशासनिक कामका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । अति आवश्यक कामका लागि बजेट अपुग भए बजेट पठाउन मन्त्रालय तयार छ ।”