काठमाडौँ: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत् देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र सङ्कलन गरी छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

शिक्षकका शैक्षिक योग्यतामाथि बारम्बार उजुरी आइरहेको, प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा केही शिक्षकबाट राजीनामा आउने लहर चलेको तथा विगतमा गरिएका छानबिनको विश्वसनीयतामा पनि थप उजुरी परेपछि आयोगले नयाँ कदम चालेको हो ।

आयोगका सहप्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले विद्यार्थीलाई शिक्षा दिने र समाजमा नैतिक र प्रतिष्ठावान मानिने शिक्षकले नै शैक्षिक प्रमाणपत्र ढाँटेर जागिर खाने तथा बढुवा प्रयोजनमा पनि नक्कली (कीर्ते) प्रमाणपत्र पेस गर्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहन गर्न आवश्यक भएकाले सो निर्देशन दिइएको बताए ।

उहाँका अनुसार सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयले मातहतका शिक्षकका शैक्षिक प्रमाणपत्र सङ्कलन गरी आयोगलाई बुझाउन भनिएको  ।

काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका हकमा भने नेपालभित्रका शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान गरिएका शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई प्रमाणीकरण गरी अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई थप छानबिनका लागि पठाउन निर्देश गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग वा शिक्षक किताबखाना जस्ता निकायमा पनि शिक्षकका शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे यथार्थ विवरण नपाइने अवस्था अन्त्य गर्न पनि सो नयाँ निर्णय प्रभावकारी हुने ठानिएको छ ।

हाल एक लाख ६२ हजार शिक्षकको दरबन्दी रहेकामा स्थायीमा एक लाख सात हजार र अन्य राहत, अस्थायी र निजी स्रोतमा छन् । आयोगले गत वर्ष मात्रै ८०  नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।

सहप्रवक्ता घिमिरेले उजुरी आई छानबिन भइरहेका शिक्षकका हकमा राजीनामा दिएको अवस्थामा पनि कीर्ते प्रमाणपत्र फेला परेमा आयोगले छुट नदिने स्पष्ट गरे ।  त्यसरी सामुदायिक विद्यालयबाट बाहिरिने शिक्षक निजी विद्यालयमा सेवा प्रवेश गरेमा कसले छानबिन गर्ने भन्ने पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

आयोगमा पर्ने उजुरीमध्ये सबभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्र र त्यसमा पनि शैक्षिक योग्यता ढाँटेको सम्बन्धी उजुरी पर्ने गरेका छन् । अहिले पनि सोसम्बन्धी करिब एक हजार उजुरी परेका छन् । शिक्षामा हुँदै नभएका (झोले) विद्यालयसम्बन्धी उजुरी पनि पर्ने गरेका छन् ।

चालु आवमा मात्रै ५४ यस्ता मुद्दा दायर भएका छन् । शिक्षापछि वन, मालपोत, स्थानीय निकाय र स्वास्थ्य क्षेत्रका उजुरी पर्ने गरेको देखिएको छ ।  गत वर्ष आयोगमा सबै क्षेत्र गरी  ११ हजार २९८ उजुरी परेकामा छ हजार ६७२ फछ्र्याेट भएका थिए ।