काठमाडौं : निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले कक्षामा नियमित उपस्थित भएका तर पढाइमा कमजोर विद्यार्थीलाई एसएलसीअघि लिइने परीक्षा (सेन्ट अप टेस्ट) मा अनुत्तीर्ण गराउन नपाउने भएका छन् अन्नपूर्ण पोष्ट डट कमले खबर लेखेको छ ।

बढी जान्ने थोरै विद्यार्थी सहभागी गराएर एसएलसीमा राम्रो प्रतिशत ल्याएको देखाउने उद्देश्यले कमजोर विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुनबाट रोक्ने उद्देश्यले विद्यालय सञ्चालकले सेन्टअप परीक्षा लिन लागेपछि शिक्षा विभागले यस्तो परीक्षा बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। विभागको निर्देशनअनुसार अब सामुदायिक र निजी विद्यालयमा कक्षा १० मा ७५ प्रतिशत हाजिर भएका विद्यार्थीलाई एसएलसीमा सहभागी हुनबाट रोक्न पाइने छैन।

शिक्षा नियमावलीले कक्षा १० मा ७५ प्रतिशत उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाइ स्वत: एसएलसी परीक्षामा सहभागी हुन पाउने अधिकार दिएको छ। विभागले गत बुधबार पाँचवटै क्षत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमार्फत जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने विद्यालयमा सेन्ट अप टेस्टको परीक्षा बन्द गराउन निर्देशन दिएको हो।

विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डेले भने, ‘सेन्ट अप टेस्ट गैरकानुनी हो। अटेर गरेर कसैले यस्तो परीक्षा सञ्चालन गर्छ भने कारबाही गरिनेछ।’ अधिकांश विद्यालयले विद्यार्थीको योग्यता परीक्षणको नाममा सेन्ड अप परीक्षा लिँदै आएका छन्।

विद्यालयहरूले सेन्ट अप परीक्षालाई आर्थिक संकलन गर्ने माध्यम पनि बनाउँदै आएका छन्। निजी विद्यालयले सेन्ड अप परीक्षा बुल्कबापत विद्यार्थीसँग तीन सय रुपैयाँदेखि पाँच सय पचास रुपैयाँसम्म लिँदै आएको उजुरी विभागमा परेको छ।

अधिकांश सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूको साझा संगठन प्याब्नस, एनप्याब्सनले माघ ४ गतेदेखि यस्तो परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरिसकेका छन्। विद्यालय सञ्चालकले यसलाई विद्यार्थीको अभ्यास परीक्षाको नाम दिएका छन्। प्याब्सन महासचिव डीके ढुंगानाले भने, ‘यो सेन्ट अप परीक्षा होइन। अभ्यास परीक्षा हो। विभागको निर्देशनले यो परीक्षालाई प्रभाव नपार्ला।’