अवैध क्रसर थप छ महिना फुकुवा
630 पटक पढिएको
काठमाडौं- सरकारले मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगलाई सञ्चालनका लागि थप छ महिना अनुमति दिएको छ। अवैध उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले शुक्रबार तेस्रोपटक म्याद थप गरेको हो। सरकारले खानी क्षेत्र पहिचान गरे पनि त्यहाँ पुग्ने बाटो र विद्युतको व्यवस्था समयमै नगरेर पटक–पटक म्याद थप्दै आएको छ। सरकाले यसअघि यस्ता उद्योगलाई पुस मसान्तभित्र खानी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको थियो। निर्धारित अवधि सकिँदा पनि खानी क्षेत्र तयार नभएको भन्दै तेस्रोपटक म्याद थपिएको हो नागरिक न्यूज डट कमले खबर लेखेको छ ।खानी क्षेत्र पहिचान र वातावरणीय अध्ययनको जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालयले खानी तथा भू–गर्भ विभागलाई दिएको थियो। विभागले १४ वटा खानी क्षेत्र पहिचान गरेर त्यसभित्रका ९५ वटा खानीको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) सकेको थियो। तर, सरकाले त्यहा”सम्म पुग्ने बाटो र उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत लाइन अझै पुर्याइउन सकेको छैन।
क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष उमेश शेरचन सरकारले खानी क्षेत्र दिएको भोलिपल्ट आफूहरू त्यस क्षेत्रमा जान तयार रहेको बताए। …तर, सरकारले समयमै खानी क्षेत्र बनाउन सकेको छैन। जतिपटक म्याद थपे पनि खानी क्षेत्र तयार हुन्छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छैन,’ उनले भने।
खानी तथा भू–गर्भ विभागले वातावरणीय अध्ययन पूरा गरेर त्यस क्षेत्रमा पुग्ने बाटो र विद्युत पुर्याैउन उद्योग मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
सरकारले पुसभित्र खानी क्षेत्र पहिचान गरेर बाटो र बिजुली पुर्यायएर क्रसर उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयलाई आधार मानेर मन्त्रिपरिषदको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले भदौ १६ गते मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगलाई पुस मसान्तसम्म सञ्चालन र दर्ता नवीकरण गर्न म्याद थपेको थियो।
स्थानान्तरण हुने उद्योगका लागि सरकारले व्यवसायीलाई तीन वर्षको आयकर छुट तथा बैंकिङ सुविधा पनि व्यवस्था गरेको छ। तर, क्रसर व्यवसायी मापदण्ड पालनामा अटेर गरेर स्थानान्तरण हुन मानिरहेका छैनन्।
क्रसर व्यवसायीले मापदण्ड खारेजलगायतका माग राखेर सरकारलाई गलाउन वैशाख १६ गतेदेखि करिब तीन सातासम्म हडताल गरेका थिए। त्यसपछि तत्कालीन उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो। अर्थमन्त्री संयोजक रहने उक्त समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर समितिले पुस मसान्तसम्मका लागि सञ्चालन र नवीकरण फुकुवाको निर्णय गरेको थियो।
क्रसर सञ्चालनसम्बन्धी सरकारी मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगहरूलाई असार मसान्तभित्र मापदण्डभित्र पार्ने गरी स्थानान्तरण गर्न सरकारले पहिलो पटक समय दिएको थियो। तर, त्यति बेलासम्म पनि कसैले उद्योग स्थानान्तरण नगरेपछि साउन १ गतेदेखि सबै उद्योग बन्द गराइएको थियो।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय र मापदण्डअनुसार चुरे क्षेत्रबाट एक किलोमिटरसम्म रोडा, ढुंगा, बालुवा उत्खनन गर्न पाइँदैन। खोलाकिनार तथा राजमार्गबाट ५ सय मिटर, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट सय मिटर तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट एक किलोमिटर टाढा मात्र उद्योग राख्न पाउने व्यवस्था नयाँ मापदण्डमा छ। यसैगरी, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय वन, घना बस्तीबाट दुई किलो मिटरभित्र उद्योग राख्न तथा तालतलैया, पोखरी र जलाशयको २ सय मिटर क्षेत्रमा उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
तर, चुरे क्षेत्रबाहेकका क्रसर उद्योगले सरकारी मापदण्ड उल्लंघन गरेर ढुंगागिट्टी प्रशोधन गरिरहेका छन्। तिनै उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न खानी क्षेत्रको अवधारणा अघि सारिएको हो। चुरे क्षेत्रमा जथाभावी उत्खनन हुन थालेपछि सरकारले त्यस वरपरका उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। सरकारले चुरे क्षेत्रलाई वातावरण चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेर संरक्षणको काम अघि बढाएको छ।
