ढुकुटीलाई बैंकिङ कसुरअन्तर्गत राखिएको यो पहिलो पटक हो । यसअघि ढुकुटी कारोबारमा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई ठगी र सार्वजनिक अपराध मुद्दा चालउने गरिएको थियो ।

प्रस्तावित व्यवस्थामा साबिकको ऐनको दफा २ मा ढुकुटी कारोबार परिभाषित गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कारोबार रकमका आधारमा कैद सजाय निर्धारण हुनेछ ।

संशोधन प्रस्तावमा १० लाखसम्मको कसुरमा एक वर्ष कैद, १० लाखदेखि ५० लाख सम्मको बैंकिङ कसुरमा दुईदेखि तीन वर्ष कैद, ५० लाखदेखि एक करोडसम्मको कसुरमा तीनदेखि चार वर्ष कैद, १ देखि १० करोडसम्म ४ देखि ६ वर्ष कैद, १० करोडदेखि एक अर्बसम्मको कसुरमा ६ वर्षदेखि आठ वर्ष कैद र एक अर्बभन्दा माथिको कसुरमा आठदेखि १० वर्ष कैद प्रस्ताव गरिएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।