धादिङबेसी, जेठ ११,- भूकम्पले अतिप्रभावित धादिङ जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ)ले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार जिल्ला समन्वय समितिले गरेको निर्णय र सो समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले गरेको आग्रह अस्वीकार गरी उद्धार र राहतका लागि एक पैसा पनि नदिँदा जिल्ला सदरमुकामको धराप संरचना हटाउन समस्या परेको छ । अधिकार भए पनि रकम अभाव भएको कारण सदरमुकामजस्तो भीडभाड हुने स्थानको धराप संरचना हटाउन नसक्दा धादिङबेसीको जनजीवन थप त्रसित बनेको छ । गत वैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्पको कारण धादिङबेसीका अधिकांश पुराना घर बस्नै नहुने गरी भत्किएका छन् भने मुख्य बजारका पक्की घरहरु धराप छन् ।

ती घरहरु भत्काउन, भूकम्पपीडितका लागि केही राहत सामग्री खरिद गर्न, सडक खुलाउनको लागि   एक्स्काभेटर चलाउने खर्च दिन प्रजिअले आग्रह गरे पनि जिविस धादिङका एलडीओले पूर्णतः अस्वीकार गर्दै आएका छन् । जिल्लामा ठूलो दैवी विपत्ति परे पनि एलडीओ लक्ष्मण विक्रम थापा सार्वजनिक विदाको अघिल्लो दिन नै जिल्लाबाट बाहिरिने र कार्यालय खुल्ने दिनमात्र जिल्ला आउने गरेका छन् । ‘जतिसुकै संकट परे पनि एलडीओ थापाले आफ्नो कार्यतालिका छाड्दैनन्’, जिविसकै एक कर्मचारीले भने, ‘अरु विदाको दिनजस्तै एलडीओ थापा शुक्रबार कार्यालय समय नसकिँदै काठमाडौं जाने र आइतबार कार्यालय समयमा मात्र जिल्ला आउने गरेका छन् ।’ भूकम्पले जिल्लामा पारेको क्षतिबारे अध्ययन गर्न मन्त्री आउने थाहा भए पनि उनले मन्त्रीलाई समेत अवज्ञा गरेर कार्यक्रममा सहभागी हुँदैनन् ।

शनिबार ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली जिल्लाको वस्तुस्थितिबारे सबै दलका प्रतिनिधिसहित जिल्लाको दुर्गम मानिएको क्षेत्र नम्बर १ जाने कार्यक्रम तय भएर जानकारी भए पनि एलडीओ थापा शुक्रबार नै काठमाडौं गएका थिए । मन्त्रीले शनिबार निरीक्षण गरेर आइतबार बिहान जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरुको बैठक बोलाए पनि एलडीओ थापा उपस्थित भएनन् । उनले योजना अधिकृत युवराज अर्याललाई बैठकमा जान निर्देशन दिएका थिए । कार्यालय खुल्ने समयमा जिल्ला आएपछि मन्त्रीले बोलाएपछि जबर्जस्ती मन्त्रीकहाँ पुगेका एलडीओ थापाले मन्त्रीको कुरा खासै सुन्न चाहेनन् । मन्त्रीले जिल्लामा दैवी प्रकोप भएको बेला जिल्ला छाडेर बाहिर जान नहुने र आवश्यक सहयोग गर्न भने पनि उनले ‘ए, ल, हुन्छ’ भन्दै अन्यत्र कुरा मोडेर आफ्नो काम परेको भन्दै बाहिरिएका थिए । मन्त्री ज्ञवालीले आइतबार बिहान एलडीओ थापालाई जिल्लामा आउने समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्न भने पनि उनले त्यसको कुनै ठोस उत्तर नदिई बाहिरिएका थिए । ‘मलाई जिल्लाको गुनासो छ, तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् भन्दा उनले कुरा अर्कैैतिर डाइभर्ट गरेर निस्किए’, मन्त्री ज्ञवालीले भनिन्, ‘जिल्लाको सबै कार्यालयबीच समन्वय भएन भने उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा बाधा पर्छ ।’

अस्थायी शिविरमा शौचालय र स्वास्थ्यशिविर चलाउन समेत एलडीओ थापाले मानेका छैनन् । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको अध्यक्षको हैसियतले प्रजिअ वाशुदेव घिमिरेले पटक–पटक सहयोग गर्न आग्रह गरे पनि एलडीओ थापाले ‘भूकम्पले जति क्षति पु-याएर जो बिचल्लीमा परे पनि भूकम्पमाथि कानुन भएको र त्यहाँभन्दा माथि आफू जान नसक्ने’ भन्दै एक पैसा पनि भूकम्पपीडितका लागि खर्च गर्न सक्दिनँ भनेर पन्छिने गरेका छन् । नेपालको कानुनमा विदेशी सेना बेलाउने व्यवस्था नभए पनि भूकम्पको कारण बोलाइएको भन्दै ठूलो विपत्ति परेको बेला कानुनी प्रक्रिया मिलाएर जिल्लाका पीडितहरुको राहतका लागि खर्च गर्नुपर्ने दबाब परे पनि उनले त्यसलाई टेरेका छैनन् ।
एलडीओले सहयोग नगरेको कारण आफूले जिल्ला सदरमुकामका धराप घरहरु भत्काएर स्थानीय बासिन्दा तथा बटुवालाई सुरक्षित पार्न नसकेको आइतबार मन्त्रीले बोलाएको बैठकमा प्रजिअ घिमिरले बताए । बैठकमा मन्त्रीसमक्ष प्रजिअ घिमिरेले भने, ‘मसँग अधिकार भए पनि स्रोत र साधन छैन । स्रोत र साधन भएको जिविसले भूकम्पपीडितका लागि एक पैसा पनि दिन सक्दिनँ भनेको कारण धराप संरचना हटाउन सकिनँ ।’ एलडीओ थापाले आफूलाई भनेको भन्दै उनको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रजिअ घिमिरेले मन्त्री ज्ञवालीसँग भने, ‘एलडीओ भूकम्पभन्दा माथि कानुन भएकाले जति समस्या परे पनि आफू त्यहाँभन्दा माथि गएर जतिसुकै दैवी प्रकोप परे पनि पैसा दिन सक्दिनँ’ भन्छन् ।

प्रजिअ घिमिरेले मन्त्री ज्ञवालीसँग पटक–पटक पैसाको व्यवस्था गरिदिएमा आफूले सदरमुकामको धराप संरचना हटाउने र अन्य ठाउँको पनि सडक सफा पारिदिने वचन दिएका थिए । पैसाको अभावमा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ स्थित सल्यानटार गाविसको आरुघाटबजारको भत्किएको संरचना एक महिनासम्म पनि हटाउनसकिएको छैन । यसले गर्दा सो क्षेत्र भएर सार्वजनिक गाडी ओहोरदोहोर गर्न पनि समस्या छ । जिल्ला दैवी प्रकोप समितिको बैठकमा उपस्थित भएर सहमति जनाए पनि एलडीओ थापाले रकम निकासा गर्ने बेला जिल्ला नै छाडेर भाग्ने गरेका छन् । एलडीओ थापाको गैरजिम्मेवार व्यवहारको कारण जिल्ला सदरमुकाम निलकण्ठ नगरपालिकाको चिरिएका अग्ला घरहरु भत्काउन सकिएको छैन ।

सदरमुकामा धादिङबेसी नयाँ नगरपालिका (निलकण्ठ) भएको कारण स्रोत र साधन छैन भने जिविससँग प्रशस्त पैसा छ । गिट्टी, बालुवा, ढुंगाजस्ता प्राकृतिक स्रोत बिक्री गरेर जिविसले ठूलो आम्दानी गर्दैै आएको छ । आम्दानीको एक पैसा पनि भूकम्पपीडितका लागि खर्च गरेको छैन । स्रोत भएमा साधन जुटाएर नगरक्षेत्रका जोखिम हटाउन सकिने भए पनि एउटा एक्स्काभेटरमा तेल हाल्ने पैसा समेत नभएको कारण आफूले केही गर्न नसकेको निरीह जवाफ प्रजिअ घिमिरेले पटक–पटक मन्त्री ज्ञवालीसमक्ष राखेका थिए । जिल्लाको ४६ गाविस र एक नगरपालिकामध्ये २५ गाविसमा वर्षायाम लागेपछि गाडी चल्दैन । ती गाविसमा आवश्यक पर्ने राहत गोदाम घर निर्माण गर्ने पैसा समेत जिल्लामा छैन । प्रहरीसँग भूकम्पपीडितको क्षतिको मुचुल्का उठाउने कागज खरिद गर्ने पैसा समेत छैन ।

-आर्थिक दैनिकबाट