काठमाडौँ, – भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाका जोखिममा रहेका बस्ती सार्नका लागि भौगर्भिक अध्ययन गरी छिटो कार्यान्वयन गर्न सभासद्ले माग गरेका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रभावित ११ जिल्लाका सभासद्ले सो माग गरेका हुन् ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले खटाएका भूगर्भविद्ले जिल्लाका एक दुई ठाउँमा अध्ययन गरी दर्जनौँ बस्ती सार्ने सिफारिस गरिएकामा सभासद्ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सहरी विकास मन्त्री डा नारायण खड्काले भूकम्पले ३० लाख नागरिक घरबारविहीन भएका, पाँच लाख घर पूर्णरुपमा क्षति भएका र तीन लाख घरमा आंशिक क्षति भएकाले पुनःस्थापना र निर्माणमा राय सुझाव लिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

उपत्यकाका तीन जिल्ला र प्रभावित १७ जिल्लाको पनि अन्तरक्रिया गरी राय सुझाव लिने गृहकार्यमा मन्त्रालय जुटेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

“भौतिक पुनःनिर्माणसँगै मानसिक पुनःनिर्माण पनि आवश्यक भएको छ, देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि लोभलालच र तल्लो स्तरसम्मको तीव्र राजनीतिकरण रोक्नका लागि मानसिक पुनःनिर्माणको आवश्यकता बढेको छ”–मन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।

पारदर्शिता, जवाफदेहीता र उत्तरदायी शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्ने भएकाले पाल खरिदमा अनियमितता भएको भए छानबिन गरी कारबाही गर्न आफू तयार रहेको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।

सभासद् गङ्गालाल तुलाधरले सडक विभागले मुलुकका १३ वटा सडक जोखिममा परेको अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेकाले ती सडक आसपास र किनारमा बसोवास गर्नेलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक काम छिटो गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सभासद् अग्निप्रसाद सापकोटाले सिन्धुपाल्चोकका ६७ हजार घरधुरीमध्ये ५५ घर मात्र बस्न हुने अवस्थामा रहेको र ३५ गाविसका बस्ती जोखिममा भएकाले सार्नुपर्ने बताउनुभयो । “१४ जिल्लालाई यसअघि नै सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिएकामा आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठकले उपत्यकाका तीन जिल्लालाई मात्र सङ्कटग्रस्त घोषणा गरी साधन स्रोत फेरि उपत्यकामै राख्न खोजेको हो कि भन्ने पर्न गएको छ, यसलाई सरकारले प्रष्ट पार्न आवश्यक छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

सभासद् मोहनबहादुर बस्नेतले भूकम्प नगएको सामान्य अवस्थामा पनि गत वर्ष सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरो गई सयौँ मानिसले जीवन गुमाएकामा यस वर्ष धाँजा फाटी हल्लिएको जमिनमा पहिरोको सम्भावित जोखिम बढेकामा समयमै बस्ती सार्नेलगायत आवश्यक तयारी गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सभासद् राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले स्थायी घर बनाउनुपूर्व यो स्थान योग्य हो भनी प्रमाणित गरिदिने सरकारी निकायको आवश्यक रहेको बताउनुुभयो । “माटो लगायत प्राविधिक परीक्षण गरेर घर बनाउने अनुमति दिइनुपर्छ, घर भत्किएका स्थानमा सरकारले मुआब्जा दिएर खाली चौरको व्यवस्था गर्नुपर्छ र पुनःस्थापना एवम् पुनःनिर्माणका लागि १८ वर्षमाथिका युवालाई तालिम दिनुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

सभासद् चीनकाजी श्रेष्ठले गोरखाका १२ गाविसमा पहिरो गई आवत जावत गर्न कठिनाइ भएकाले छिटो पहिरो पन्छाउने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभयो । “गोरखाको लाप्राकमा बस्तीको तल र माथिबाट पहिरो गई जोखिम बढेपछि स्थानीयवासी बारपाकमाथिको डाँडामा गई बसेका छन्, युवा बस्ती छोडेर अन्तै जान चाहन्छन्, वृद्धवृद्धा गाउँमै बस्न चाहन्छन्”–उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा सभासद् राजाराम स्याङतान, पशुपति चौँलागाईँ, पार्वत गुरुङ, आनन्द पोख्रेल, कमलाकुमारी घिमिरे, रामहरि खतिवडा, गणेश पहाडी, शेरबहादुर तामाङ, हरिबोल गजुरेल, हर्कबोल राई, श्याम कुँवर, जनार्दन ढकाल, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ र शकुन्तला राजभण्डारीलगायतले भौगर्भिक अध्ययन गरी जोखिममा परेका बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्ने पहल वर्षा अगावै गर्न माग गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नुवाकोट, रामेछाप, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, दोलखा, ओखलढुङ्गा, गोरखा, रसुवा, मकवानपुर र सिन्धुली गरी ११ अति प्रभावित जिल्लाका सभासद्को सहभागिता रहेको थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा महेन्द्र सुब्बाले जोखिममा परेका बस्ती पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणसम्बन्धी खाका प्रस्तुत गर्दैै चिरा परेको भूभागमा चट्टानको गतिविधि हुनसक्ने भएकाले विशेषज्ञ समूहबाट अध्ययन गराएर जोखिममा रहेको भन्दा टाढाको दूरीमा मात्र बस्ती बसालिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस