काठमाडौं-गरिबी निवारण कोषले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि अनुगमनमा खट्ने कोष कर्मचारीले सम्बन्धित जिल्लाभित्र भ्रमण गर्दा सवारीसाधन भाडामा लिएर प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ ।

कोष सञ्चालक समितिको ५८औं बैठकले जिल्लामा सञ्चालित कोष कार्यक्रमको अनुगमन गर्दा सवारीसाधन प्रयोग गर्ने विधि तथा प्रक्रियामा नीतिगत सुधार गर्ने निर्णय गरेको हो । महालेखा परीक्षक कार्यालयले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा दिएको सुझावका आधारमा निर्णय लिइएको कोषले जनाएको छ ।

कोषले कार्यक्रम र मूल्यांकन प्रक्रियालाई प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । कोषले हाल प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट भएका व्यावसायिक कम्पनीसँग सम्झौता गरी जिल्लामा सवारीसाधन भाडामा लिँदै आएको छ ।

कोषले हालसम्म प्राप्त गरेको झन्डै ७ करोड रुपैयाँ ब्याज नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरिएको जनाएको छ । कोषको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट चौमासिक निकासा हुने र सो रकम कोषको नाममा खोलिएका बचत खाताहरूमा जम्मा हुने र खर्च गरिने परिपाटी रहेको छ ।

यसरी खाताहरूमा खर्च नभई रहेको मौज्दात रकममा नियमित रूपमा व्याज प्राप्त हुने गरेको र सो ब्याज रकम छुट्टै खातामा राखी कोषको आर्थिक विवरणमा समावेश गरी लेखा परीक्षण गर्ने गरिएको थियो । महालेखाले  लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा सो रकम सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएकाले यो रकम सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्ने निर्णय भएको कोषले जनाएको छ ।

कोष हाल देशका ५५ जिल्लामा कार्यरत रहेको छ । कोषले आङ्खना कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा २६ हजार सामुदायिक संस्था गठन गरिसकेको छ भने ७ लाख गरिब घरधुरी लाभान्वित भएको कोषले जनाएको छ ।