काठमाडौं: कांग्रेसका २४ जनाभन्दा बढी मधेसी र थारू सभासद्ले तत्काल संविधानसभाको प्रक्रिया रोकेर आन्दोलनरत समूहसँग वार्ता सुरु नगरे संविधानसभा छोडेर आन्दोलनमा जाने लिखित चेतावनी दिएका छन्।

यी मधेसी र थारू सभासद्ले बुधबार संयुक्त हस्ताक्षर गरी आफूहरूका माग सम्बोधन नभए पार्टी निर्देशनमात्रै अवज्ञा गर्ने नभई संविधानसभाबाटै बाहिरिने भन्दै पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पत्र बुझाएका हुन्।उनीहरूले आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएको तराईमा जारी आन्दोलनलाई बेवास्ता गरे पार्टीको निर्देशन पालना गर्न नसक्ने जानकारी पनि कोइरालालाई गराएका छन्।

‘हामीलाई भोट दिएका जनता दिनदिनै मारिएका छन्। यसलाई नरोक्ने र हाम्रा माग सम्बोधन नहुने हो भने हामी संविधानसभामा सहभागी हुन सक्दैनौं,’ कोइरालासँग भेटेपछि सभासद् सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नरसंहार गरेर संविधान ल्याउने हो भने हामी कुन मुखले संविधानसभामा सहभागी हुन सक्छौं ? संविधानसभामा बस्ने नैतिकता हामीमा हुँदैन।’

कांग्रेस सभासद् सुरेन्द्र चौधरी, तेजुलाल चौधरी, रामअयोध्या यादव, सीतादेवी चौधरी, दिनेश यावद, अमरेशकुमार सिंहलगायतले संयुक्त हस्ताक्षर गरी यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। पत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमाले र एमाओवादी नेतृत्वसँग पनि छलफल गरेर जानकारी गराउने आश्वासन दिएका छन् । ‘उहाँले एमाले र एमाओवादीसँग कुरा गरेर खबर गर्छु भन्नुभएको छ,’ चौधरीले भने। (प्रक्रिया रोक्न कांग्रेसमा दबाब)

कोइरालालाई पत्र बुझाउन पुगेका मधेसी र थारू सभासद्ले नरसंहार गरेर संविधान ल्याउन नहुने बताएका थिए। ‘लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो वैधानिकता भनेको जनता हो। आधा जनसंख्या अहिले आन्दोलनमा छ, त्यसरी आएको संविधान कसरी वैधानिक हुन्छ,’ चौधरीले भने, ‘संविधानसभाको अंकगणितभन्दा जनता ठूलो हो, त्यसलाई ख्याल गर्नुहोस्।’

यी सभासद्हरूले तराईमा भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरी संविधान जारी गरे आफूहरूले स्वीकार नगर्ने बताएका थिए। शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई प्रहरीको गोलीबाट दबाउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको समेत ख्याल गर्न आग्रह गरेका थिए। बन्दुकको घेरामा संविधान जारी गरे त्यसले कांग्रेस, देश र कसैको पनि भलो नहुने उनीहरूको भनाइ थियो।

उनीहरूले तराईमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीले कम्मरमाथि गोली चलाएर मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको भन्दै त्यसमा सरकारको नेतृत्व गरेको नाताले प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले तराईका आन्दोलनका क्रममा मारिएका अधिकांशलाई कम्मरमाथि गोली लागेको दाबी गरेका थिए।

कांग्रेसमा मधेसी र थारूका साथै दलित र जनजातिले पनि नेतृत्वको अडानप्रति गम्भीर असहमति राख्दै आएका छन्। दलित र जनजाति सभासद्हरूले संविधानसभामा पार्टीको नीतिविपरीत संशोधन प्रस्तावसमेत पेस गरेका छन्। पार्टीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि उनीहरूले अस्वीकार गरेका छन्।

कांग्रेसका दलित, जनजाति, मधेसी, थारूलगायत केही प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यले समेत नयाँ संविधानको विषयमा पार्टीले लिएको नीतिप्रति असहमति राख्दै संशोधन दर्ता गराएका छन्। केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र शेखर कोइरालाले पनि तराईमा जारी आन्दोलन सम्बोधन गर्न र संविधानसभाको प्रक्रिया केही समय रोक्न नेतृत्वलाई आग्रह गर्दै आएका छन्।
copy by annapurnapost