धादिङ मङ्सिर २७ । सरकारको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमले गरिबलाई झन् गरिब बनाइरहेको एक अध्यययनले पुष्टि गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सन् २००८(विसं०६४। ६५) देखि जिल्ला तहसम्मका स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा ७० प्रकारका औषधि समेत निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्छ । हिमाल, पहाड र तराईका सात जिल्लाका २८ सरकारी स्वास्थ्य प्रदायक निकायमा गरिएको अध्ययनले सो कार्यक्रमबाट चार प्रतिशतसम्म गरिबी बढाइएको देखाएको छ । निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाले पहुँचमा वृद्धि गराएको तर औषधि अभाव हुने गरेकाले गरिबीका दरमा वृद्धि गराएको आज यहाँ सार्वजानिक अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रा डा शिवराज अधिकारी, अर्जुन थापा, विष्णु सापकोटा, दीक्षा सापकोटा, अच्युत पाण्डे, अतीश कनौडिया, डा सुस्मिता शर्मा, भुवन केसी, रक्षा निरौला र डा नेफिल माताङ्गी शाक्यको समूहले दुई वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनमा स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य सेवा मात्र दिने तर उनीहरूलाई चाहिने सबै औषधि तत्काल दिन नसक्दा गरिबीलाई झन् गरिबी बनाएको देखाइएको छ ।
–ः १४ ः–

स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीसमेत रहनुभएका प्रा डा अधिकारीले प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्दै स्वास्थ्य निकायबाट निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्ने औषधि प्राप्त गर्न नसक्दा खर्च बढाएको र यसैका कारण मानिस गरिबीमा झरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

अध्ययनका क्रममा औषधि राख्ने भण्डारण प्रभावकारी नभएको, काम गर्ने प्राविधिक जनशक्तिको अभाव देखिएको, औषधि कसरी भण्डारण गर्ने भन्ने प्रविधिको ज्ञान नभएको, समयमा स्वास्थ्य सेवामा औषधि नपुगेको, बजेट समयमा निकासा नहुने गरेको जस्ता कुरा भेटिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका लागि सो समूहले अध्ययन गरेको थियो । विश्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच दिवसका अवसरमा सार्वजानिक गरिएको प्रतिवेदनमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रको तुलनामा तराईमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाले गरिबी बढाएको उल्लेख छ । कार्यक्रमले स्वास्थ्य बजारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई ह्वात्तै बढाएको, सेवा र खर्च दुवैमा वृद्धि गराएको र स्वास्थ्यमा लगानी भएको प्रतिवेदनमा छ ।

सो अवसरमा डा बाबुराम मरासिनीले स्वास्थ्य संस्थाका नाममा पठाइएको औषधि पारदर्शी र उत्तरदायी वितरण हुन नसक्दा निःशुल्क कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न आएको बताउनुभयो । डा अतुल दाहालले स्वास्थ्य संस्थाको उपयोगका साथमा खर्च बढाउन नदिन सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्र श्रेष्ठ, बाल स्वास्थ्य महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत चूडामणि भण्डारी र पुनर्जागरण महाशाखाका प्रमुख डा रमेश खरेलले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमको समीक्षा गर्न आवश्यक भएको वताउनुभयो । र