काठमाडौँ, २ पुस । सरकारले सहसचिव रामआधार साह र उपसचिव रवीनकुमार शर्मा लगायतविरुद्ध ठगी तथा मालवस्तु विचलन र कालोबजारी गरेको आरोपमा काठमाडौँ र ललितपुर जिल्ला अदालतमा छ मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी प्रतिवादी बनाइएकामा आयल निगम थानकोट डिपोका प्रमुख शर्मालगायत रहेको सो अदालतका स्रेस्तेदार ध्रुवकुमार उप्रेतीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले ती प्रत्येक मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका सबैलाई पाँच वर्ष कैद गर्न अदालतसमक्ष माग गरेको छ ।

यसैगरी प्रतिवादी बनाइएकामा क्रिस्टल फ्युल सप्लायर्सका मेनेजर कल्याणराज खड्का र सञ्चालक विष्णुबहादुर खड्का, डिलर एसोसिएसनका सचिव हेमविक्रम बराल तथा पेट्रोल पम्पमा रिमोट जडान गर्न मद्दत गर्ने अयुब आलम छन् ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको अर्को मुद्दामा पनि थानकोट प्रमुख शर्र्मालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उक्त मुद्दामा न्यु बङ्गलामुखी आयलको ठेक्का लिने सीताराम घिमिरे, धनबहादुर थापा र टङ्ककुमार श्रेष्ठ छन् ।

साथै ललितपुर जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको सोही प्रकृतिका चार मुद्दामा प्रत्येकमा नापतौल विभागका तत्कालीन प्रमुख हाल विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिवका रुपमा कार्यरत साहलाई प्रतिवादी बनाइएको हो ।

सो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामा शिवप्रसाद तिमिल्सिना, अयुब आलम, शेख इस्तिहाज, महमद अब्बास, हामिद हुसेन, जनार्दन फुयाल, युनुस प्रधान, गोपाल महर्जन, शैलेन्द्रनाथ वादे श्रेष्ठलगायत छन् ।

चार मुद्दामा बिगो रु एक करोड ८७ लाख ७८ हजार ८३३ कायम गरिएको छ । मुद्दामा बिगो असुल गरी प्रत्येकबाट सोही बमोजिम जरिवाना गर्न पनि अदालतसँग माग गरिएको छ ।

तीमध्ये गायत्रीदेवी आयल स्टोर, महालक्ष्मी ट्रेडर्स, युनिक फ्युल सेन्टर र त्रिशक्ति फ्युलका सञ्चालक समेत छन् । मुलुकी ऐन, २०२० को ठगीको महलको ४ नंमा कसुर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद हुने उल्लेख छ ।