पछिल्लो समय सम्मानित पूर्वप्रधान मन्त्रीको नाममा स्थापना हुन लागेको भनिएको संस्था खुल्नुअघि नै तीव्र विवाद र विरोधको केन्द्रमा परेको छ। मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नाम दिइएको उक्त संस्था विवादित हुनुको कारण यस्तो छः नेपालमा मात्र हैन, संसारमै कहीँ नभएको मोडेल आविष्कार गर्दै नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित सहकारी संस्थाको स्वामित्वमा रहेको प्रतिष्ठानले डिग्री दिने प्रावधान उक्त प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ।

मेडिकल शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा व्यापारीकरण हुनु गलत हो। हाल आएर व्यापारीकरणले ल्याएको विकृतिले विकराल रूप लिएको सर्वविदितै छ। व्यापार र नाफाको सम्भावना भए पनि यस क्षेत्रलाई विशुद्ध सेवामुखी बनाइनुर्छ। यो पृष्ठभूमिमा, उदार अर्थव्यवस्था रहेको हाम्रो मुलुकमा निजी वा सहकारी संस्थाले मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा व्यवसाय खोल्न नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन। राज्यको आर्थिक नीतिलाई खास दिशा दिने वा त्यसलाई मार्गनिर्देश गर्ने अवस्थामा पनि हामी छैनौँ। तर, राज्य आफैले खासगरी मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा रहेका समस्यालाई कम गर्दै कसरी यसलाई भविष्यका लागि चुस्त राख्न सकिन्छ भनेर सुझाव मागेकाले हामीलगायतका विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदलले एउटा प्रतिवेदन दिएको हो। उक्त प्रतिवेदनमा हामीले दीर्घकालीन सुधारका लागि धेरै सुझावसँगै नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूको असमान वितरणको अवस्था अन्त्य गर्ने मार्ग पनि सुझाएका हौँ।

त्यसका लागि हामीले उपत्यकामा मेडिकल शिक्षण संस्था धेरै भएकाले र राज्यका तर्फबाट सेवा तथा सुविधाको न्यायोचित वितरणका हिसाबले १० वर्षसम्म त्यहाँ नयाँ त्यस्ता संस्था नखोलौँ, बरु सेवा सुविधा नपुगेका क्षेत्रहरूमा लैजाऔँ भनेका हौँ। त्यतिमात्र हैन, अहिले काठमाडौँभित्र त्यस्ता शिक्षण संस्था धेरै भएकाले विद्यार्थीलाई सिकाइका लागि चाहिने बिरामीको चाप नै नपुग्ने र प्रभावकारी सिकाइबिनै चिकित्साजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा डिग्री दिने अवस्था छ। हामीले दिएका ती सुझावहरूलाई औपचारिकरूपमा ग्रहण गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिसकेको राज्यले अहिले आएर तिनको प्रतिकुल हुने गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै नयाँ त्यस्तो शिक्षण संस्था खोल्न दिनु गलत कार्य हो।

उदार अर्थतन्त्र अँगालेको कतिपय विकसित देशहरूमा समेत अहिले मेडिकल शिक्षाजस्ता संवेदनशील क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणमा छन्। जहाँ निजी क्षेत्रले यसमा हात हालेको छ, त्यहाँ नियमनको कडा व्यवस्था छ। कुनै विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेर कार्यक्रम चलाउनु र आफै डिग्री दिने गरी विश्वविद्यालयसरहको संस्था खोल्नु फरक कुरा हो। यो अन्तर बुझेर राज्यले निजी वा सहकारी क्षेत्रलाई कुन हदसम्म जान दिने र कुन जिम्मेवारी आफै लिने भन्ने लक्ष्मणरेखा खिच्नुपर्छ। शिक्षा वा तालिम दिने कलेज अथवा संस्था जतिसुकै पोख्त किन नहोस्, उसले आफै डिग्री दिन्छु भन्यो भने अराजकता निम्तन सक्छ। राज्यले ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने काम त आफ्नो सरकारी निकायसित राखेको छ भने मान्छेको उपचार गर्ने डिग्री दिने कुरा निजी वा सहकारी क्षेत्रलाई ‘आउटसोर्सिङ’ गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन। त्यसो गर्दै जाने हो भने भोलि सेना र पुलिसको कामसमेत मिलिसियाहरूलाई आउटसोर्स गरिदिने लिबिया र सोमालियाजस्तो मुलुक बन्न बेर लाग्दैन। त्यसैले राज्यले सोच्नसम्म नमिल्ने पहिलो कुरा भनेको सहकारीको अध्यक्षले चुनेको मानिसले चलाउने संस्थालाई अन्य प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयसरह डिग्री दिने संस्थाको निर्माण हो। आज एउटा त्यस्तो संस्था खोल्न दियो भने भोलि त्यस्तै अरु संस्थालाई रोक्ने आधार रहँदैन।

दोस्रो, यस्तो विवादास्पद कामको अगाडि एक सम्मानित पूर्वप्रधान मन्त्रीको नाम जोड्नुजस्तो बेइमानी केही हुँदैन। बीपी कोइरालाको नाममा प्रतिष्ठानको रूपमा प्रधान मन्त्री कुलपति रहने, भारतको ठूलो सहयोग रहेको धरानस्थित विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाको केन्द्र अनि भरतपुरस्थित चीन सरकारको ठूलो सहयोगमा बनेको देशकै ठूलो क्यान्सर अस्पताल रहेको छ भने मनमोहन अधिकारीका नाममा त्यस्तै प्रतिष्ठान र अस्पताल किन नखुल्ने? अहिले नै त्रिवि शिक्षण अस्पताल प्रांगणमा रहेको मुटु, छाती र रक्तनलीसम्बन्धी विशिष्ट सेवाको केन्द्र मनमोहन अधिकारीको नाममा अनि नाक, कान र घाँटीसम्बन्धी विशिष्ट सेवा केन्द्र गणेशमान सिंहको नाममा रहेका छन्। यी सबै सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्था भएकाले यिनको स्थापना र सञ्चालन निर्विवाद रहेको छ। यस्तै अरु संस्था मनमोहन वा अरु कुनै उल्लेखनीय व्यक्तित्वको नाममा खुल्ने हो भने तिनमा विवाद हुने प्रश्नै उठ्दैन। त्यति भन्दाभन्दै प्रस्तावित मनमोहन अधिकारी प्रतिष्ठानमा जसजसको लगानी परेको छ, त्यो डुब्न नदिनु पनि राज्यको दायित्व हो। त्यो किनभने राज्यले बेलैमा सेवासुविधाको न्यायोचित वितरणलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाएको भए उपत्यकाभित्र त्यस किसिमको लगानी हुँदैनथ्यो। त्यसबाहेक पनि धिमा अर्थतन्त्र र सुस्त पुँजी निर्माण रहेको नेपालजस्तो देशमा लगानी गर्ने कसैलाई पनि निरुत्साहित गरिनु हुँदैन।

त्यसैले अहिले हामीलाई यस्तो समाधान चाहिएको छ जसले सर्प पनि मरोस् र लठ्ठी पनि नभाँचियोस्। त्यस्तो समाधान धेरै गाह्रो पनि छैन। चिकित्सा शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न बनाइएको उच्चस्तरीय कार्यदलका लागि काम गर्दा नै हामीले त्यस्तो समाधान पहिल्याएर सुझाएका थियौँः प्रस्तावित प्रतिष्ठानको संरचना राज्यले किनेर उपयोग गर्न सक्छ। त्यसो गर्दा एकतिर लगानीकर्ताहरूको लगानी उठ्ने र उनीहरू उपत्यकाबाहिर गएर त्यस्तै व्यवसाय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् भने अर्कोतिर राज्यले मनमोहनको नाममा एउटा उच्च शिक्षाको उदाहरणीय केन्द्र निर्माण गर्न सक्छ। त्यसमा पनि अहिले नै राज्यलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का लागि त्यस्तो भौतिक संरचनाको आवश्यकता छ र त्यो निर्माण गर्न पहल भइरहेको भन्ने समाचार आइरहेका छन्।

न्याम्सका लागि अहिले प्रस्तावित प्रतिष्ठानको संरचना किनिदिएर मनमोहनको नाममा राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न हामीले दिएको सुझावलाई अहिले प्रस्तावित प्रतिष्ठानसित प्रत्यक्ष जोडिएको पार्टीलगायत अन्य दलका धेरै नेताले सकारात्मक रूपमा लिएको हाम्रो बुझाइ छ। राज्यले त्यस्तो निर्णय लिने हो भने त्यही क्षणदेखि मनमोहनको नाम यसरी विवाद र विरोधको घेराबाट बाहिर आउँछ भने थपिएको संरचनामा राज्यले दैनिक हजारौँ विपन्न मानिसलाई सस्तो वा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छ। त्यतिमात्र हैन, राम्रो भिजन भएको मानिसलाई नेतृत्व दिने हो भने उक्त प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म भएका ठूला सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई नै उछिन्ने गरी नयाँ मानक स्थापना गर्न सक्छ।

त्यसो गर्दा तीनवटै पक्षको जित हुन्छ। एक, राज्यले आफ्नो लगानीमा विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको केन्द्र पाउँछ। दुई, मनमोहनको नाममा त्यो रहने हुँदा राज्यले उहाँको योगदानलाई सम्मान गरेको ठहर्छ। र तीन, राज्यले विगतमा लिएको गलत र अदूरदर्शी नीतिका कारण लामो समयदेखि लगानी गरेर व्यवसाय गर्न खोजेका लगानीकर्ताको पैसा डुब्दैन, उनीहरू अन्यत्र लगानी गरेर फेरि व्यवसाय गर्न स्वतन्त्र हुने छन्। साथै, हाल वीर अस्पताल र न्याम्सबीच रहेको असमझदारी र द्वन्द्वलाई पनि त्यसले व्यवस्थापन गरिदिन्छ। त्यसो गर्दा जीवनकालमा स्वच्छ छविका लागि चिनिएका र कहिल्यै यसखालका विवादमा नमुछिएका व्यक्तित्वका नाममा व्यवसाय खोलेर नाफा कमाउने काम पनि रोकिन्छ। त्यसैले अब हाम्रो एउटै भनाइ छः सम्मानित व्यवस्थापिका संसद्ले राज्यको दिगो स्वार्थ, आममानिसको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार र मनमोहनको नाम गरी तीनै पक्षलाई प्राथमिकता दिने हो भने तत्काल अहिले संसद्मा रहेको विधेयक फिर्ता लिएर उल्लिखित प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। मनमोहनको नाममा व्यापार गर्ने अभिप्रायलाई सर्वोच्च मानेर अहिले उठाइएका प्रस्तावित विधेयकसम्बन्धी सबै सरोकारलाई बेवास्ता गरियो भने त्यसले दीर्घकालमा राम्रो परिणाम दिने छैन। तर, हामी अझै पनि आशावादी छौँ कि राज्यले बेलैमा चिकित्सा शिक्षालाई धराशायी हुन नदिन हामीले सुझाएको ‘विन–विन’ समाधानलाई कार्यान्वयन गरेर असहज अवस्था आउनबाट रोक्नेछ।