अहिले नेपालमा जत्ति बिद्युत उत्पादन भईरहेको छ, त्यसको दोब्बर भन्दा बढी अर्थात एक हजार दुई सय मेगावाट बिजुली उत्पादन एउटै आयोजनाले थाल्दाको अबस्था के होला अनि त्यो आयोजना बनाउन लगानी गर्ने धादिड. र गोरखा जिल्लाबासीले कति लाभ पाउलान् ? प्रसंग हो बहुचर्चित बुढीगण्डकी आयोजनाको ।

गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदीमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये  बहुचर्चित आयोजना हो ।

६०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने निष्कर्षसहित सन १९८३ मा नै सम्भाव्यता अध्ययन नै सकिएको यो आयोजनाको क्षमता ९५० मेगावाट हुँदै अहिले १२०० मेगावाट पुर्याइएको छ । काम थालनी भएको सात वर्षको अवधिमा निर्माण कार्य पूरा हुने अपेक्षा गरिएको यो आयोजना कहिल्ये बन्ला ? धादिडं र गोरखा जिल्लाबासी मात्रै हेन पुरै देशबासी प्रतिक्षा गरिरहेका छन् किनभने जलाशयमा आधारित यही मेघा आयोजनाले मात्रै देशको लोडसेडिड. अन्त्य गर्नसक्छ ।

स्वदेशी लगानीमानै उक्त आयोजना निमार्ण गर्नुपर्ने चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको केहि हप्तापछि हुने चीन भ्रमणमा यो आयोजनाका लागि चीन सरकारसँग सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्ने भएका छन् ।

वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार बूढीगण्डकी परियोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब ५४ अर्ब ९५ करोड ५० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना निर्माणसँगै मुलुकले अहिले खेप्दै आएको विद्युत्भार कटौती घटाउनमा ठूलो योगदान पुग्नेछ ।

के हो बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ?

गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदीमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको जलाशययुक्त आयोजना हो बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना । जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजनाको कुरा चलेको झण्डै चार दशक भइसक्यो । ६०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने निष्कर्षसहित सन् १९८३ मा नै यो आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको थियो । अहिले आएर यसको डिपिआर समेत तयार भएको छ । उक्त आयोजना अगाडि बढाउन २०७० सालमा विकास समिति गठन गरिएको थियो । आयोजना सन् २०२२ मा निर्माण पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

क्षमता कति

राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अध्ययनको सुरुवातमा कुल ६११ मेगावाट क्षमता अनुमान गरिए पनि हाल १२ सय मेगावाट क्षमता बनाउन सकिने देखिएको छ । प्रतिवर्ष ३ हजार ३८३ गिगावाट आवर अर्थात् ३३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने उक्त आयोजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । उक्त आयोजनाका लागि २६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । औसत वार्षिक उत्पादन तीन हजार ३८३ गिगावाट र औसत हिउदे उत्पादन एक हजार ४०८ गिगावाट रहने उक्त आयोजनाको जल सतह ५४० मिटर रहनेछ । उक्त आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा रु ३५ अर्ब बराबरको विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजनाको लागत

वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार बूढीगण्डकी परियोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब ५४ अर्ब ९५ करोड ५० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सो आयोजनालाई सरकारले कम्पनी ढाँचामा लगेर निर्माण कार्यमा स्थानीयवासीलाई समेत सहभागी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

डीपीआर पुरा

आयोजना निर्माणका लागि फ्रान्सको ट्राक्टेवेल एसए कम्पनीले सन् २०१२ देखि बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन(डिपिआर) तयार गरिरहेकोमा गत माघ महिनामा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । डिपिआरलाई पूर्णता प्रदान गरेर आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने हो भन्ने विषयमा पनि उर्जा मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्राक्वेल इन्जिनियरिङ र जेड कन्सलटेन्सीले ३५ महिना लगाएर गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

स्थानीयको चासो र चिन्ता

आयोजना निर्माणले १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नसक्ने र ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार विस्थापित हुनसक्ने आयोजना विकास समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजनाबाट गोरखाका १४ गाविस र धादिङका १४ गाविस प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सम्भावना छ । यस्ता विस्थापित परिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर भए पनि आयोजना बनाउनु पर्ने अवश्यकता रहेको समितिले बताएको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले लगानीभन्दा पनि सुरक्षित पुनःस्थापनामा चासो राखेका छन् ।

बूढीगण्डकी किनारका गोरखा र धादिङका आरुघाट, सल्यानटार, विशालनगर, खहरे, किन्ताङ फेदी, बेलुङ भन्ज्याङ, घ्याङस्याङ, लपाङफेदी, टोडे, जुम्रे, सेम्जोङचौतारा, सातदोबाटो, रिताउला, गोलाभन्ज्याङ लगायतका सानाठूला बजार प्रभावित क्षेत्र २७ गाविसका स्थानीयबासीले प्रयोग गर्ने सानाठूला बजार हुन् ।

गाउँघरमा लगानी गर्ने जिविस, गाविस र अन्य सानाठूला संस्थाले ठूला विकास निर्माणका काम ठप्प पारेका छन् । आयोजनास्थलमा जग्गा किनबेच पूरै रोकिएको छ । प्रभावित जनतालाई कहाँ, कसरी पुनःस्थापना गर्ने, कसरी जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्नेजस्ता विषय नै जटिल रहेको छ ।

पुनर्बास एवं पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय जनतालाई विश्वस्त पार्न केन्द्रिय तथा स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्वले विशेष पहल लिनुपर्ने, डुबान क्षेत्रका जनतालाई राहत कोष स्थापना, लगानीको स्रोत जुटाउनुपर्ने चुनौती छन् ।

बहुउपयोगी आयोजना

उक्त आयोजना धादिङ र गोरखा जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदीमा दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर ४८ किलोमिटर लामो क्षेत्रफलको ताल बनाइनेछ । उक्त बाँध विश्वकै अग्लो बाँधमध्ये पर्नेछ ।यो कास्कीको फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो हुने भएकाले अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरकै पर्यटकीय क्षेत्र बन्नसक्छ ।

आयोजनाबाट सुक्खायाममा ३५१ घनमिटर पानी उपलब्ध हुने भएकाले चितवन, नवलपरासीमा सिँचाई सुविधासमेत प्राप्त हुने छ । खानेपानी, जल यातायात, माछापालन र पानी खपत हुने आल्मुनियम उद्योग चलाउन पाइने छ । तिब्बत र भारतबाट समेत नजिकको दूरीमा पर्ने भएकाले पनि सो स्थानलाई विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय स्थल बनाउन सकिन्छ ।

नमुना शहर

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा विस्थापित हुने घरपरिवारलाई पुनःस्थापित गर्न आधुनिक रूपको नमूना शहरको विकास गरिने भएको छ । बाटो, खानेपानी, ढल, अस्पताल, स्कूल, कलेजसमेत भएको सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गरी विस्थापितलाई पुनःस्थापित गरिने तयारी भइरहेको छ । नमूना शहरर्मा याफ्टिङ, प्यारा ग्लाइडिङ, बूढीगण्डकी ‘भिलेज’, तारे होटल, रिसोर्ट, क्याम्पस, अनुसन्धान केन्द्र, ५० शैय्यासम्मको अस्पतालजस्ता पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिने भएको छ ।

लगानीको अवसर र श्रमीकलाई शेयर

यसलाई अनुसन्धानसँग जोड्न सकिने, विभित्र प्रकारका रोजगारी, राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई लगानीको अवसर प्रदान गर्न सकिने भएकाले मुलुकभित्रैको लगानीलाई प्रश्रय दिन सकिने र आमजनता विशेषतःःप्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सेयर उपलब्ध गराएर लगानी जुटाउन सकिने छ । श्रमिकलाई शेयर सदस्य बनाएर आयोजना निर्माण गर्दा श्रमिक तथा आयोजना दुवैलाई फाइदा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

स्वदेशी लगानीमा नै बनाउनुपर्ने तर्क

सरकारले सबै प्रकारका उपाय अवलम्बन गर्ने हो भने आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै अगाडि बढ्न सक्ने र माथिल्लो तामाकोसीपछिको महत्वपूर्ण परियोजनाका रुपमा स्थापित हुने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ ।

संसदिय समितिको चासो

केहि महिना अगाडि व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अविलम्ब अगाडि बढाउन सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।समितिले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर आयोजनालाई आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

आयोजना विकास समितिको प्रतिवेदन यस्तो छ

आयोजना विकास समितिले व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा ८ वर्षसम्म नेपाल सरकारले १ खर्ब ६० अर्ब (प्रतिवर्ष २० अर्ब) रुपैयाँ र वित्तीय संस्थाहरूले ४० अर्ब (प्रतिवर्ष ५ अर्ब) रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, स्थानीयलाई जग्गाको मुआब्जास्वरूप शेयर जारी गरेर २० अर्ब एवम् प्रभावित र जोडिएका जिल्ला तथा स्थानीय निकायका लागि कुल ३० अर्ब रकमको शेयर जारी गरेर आवश्यक २ खर्ब ५० अर्ब रकम संचालन गर्न सकिने उल्लेख छ । एनआरएन र विप्रेषणको माध्यमबाट थप १ खर्ब रकम जुटाउन सकिने प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा ५ वर्षको अवधिमा नागरिक लगानी कोषमार्फत स्कीम जारी गरेर, नेपाल टेलिकम, संस्थागत लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारलगायतबाट कुल २ खर्ब ५० अर्ब र जुटाउन सकिने उल्लेख छ। आयोजना निर्माण लागत २ खर्ब १० अर्ब र थप अन्य खर्च करीब ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण समितिको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादित हुने विद्युत्ले ३९ अर्ब रुपैयाँबराबरको पेट्रोल, २९ अर्ब रुपैयाँबराबरको डिजेल र २६ अर्ब रुपैयाँबराबरको एलपी ग्यासलाई विस्थापित गर्नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नेपालमा ३३ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोल, ८५ अर्ब रुपैयाँको डिजेल र २८ अर्ब रुपैयाँको एलपी ग्यास खपत भएको थियो ।

आयोजनको प्रगति

हालआयोजना निर्माणको क्रममा आवश्यक जग्गा अधिग्रहणका लागि जग्गाको यकिन भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि सरकारले रू. ३ अर्ब ३७ करोड विनियोजन गरेकोमा हालसम्म रू. १ करोड ९० लाख खर्च भएको छ ।

चीन सरकारसँग सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग

सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउन चीन सरकारसँग सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकट भविष्यमा गर्न लागेको चीन भ्रमणका क्रममा सो आग्रह गर्ने तयारी उर्जामन्त्रालयको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।

२०७७ को फागुन १४ गतेबाट आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य

वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार बूढीगण्डकी परियोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब ५४ अर्ब ९५ करोड ५० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । टेन्डर प्रक्रियालाई एक वर्षको समयावधि राखेर अब यही गतिमा काम सुरु गर्दै जाने हो भने ७ वर्ष १० महिनामा बूढीगण्डकीबाट विद्युत् उत्पादन सुरु हुन्छ । २०७७ को फागुन १४ गतेबाट आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्षय राखिएको छ सन् २०२२ मा २२ हजार मेगावाट विद्युत् माग हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।

आयोजना प्रभावित धादिड. र गोरखाबासीलाई अबसरै, अबसर

आयोजना निर्माणले धादिड. र गोरखामा बिकासको नयाँ लहर सिर्जना गर्नेछ । स्थानीयबासीका लागि आर्थिक बिकासका बिकल्पहरु तयार हुने मात्रै हैन, आयोजनामा सकेको जत्ति शेयर लगानी गरेर आफ्नो भबिष्य सुनिश्चित गर्नसक्नेछन् । आयोजनास्थलबाट बिस्थापित हुनेहरुलाई आकर्षक मुआब्जासहित ब्यवस्थित बस्ति बिकास हुनेछ । आयोजना निर्माण भएपछि बन्ने ताल माछा पालन र पर्यटकीय उपयोगमा लगाईदा स्थानीयबासीले निकै लाभ पाउने छन् । त्यसैगरी आयोजना निर्माणमा खटिने श्रमिकका लागि भोजनका लागि स्थानीय ृकषि उपजको माग बढ्ने हुँदा कृषि क्षेत्रले पनि फड्को मार्नेछ मेरो लगानी डट कममा खबर छ ।