न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पुनरवलोकन गरी सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५०० र सञ्चार खर्च रु एक हजार वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान लागिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए।

समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री राईले सञ्चारगृहको वर्गीकरण गर्ने, पत्रकारको मापदण्ड तोक्ने, पत्रकारको योग्यता तोकी इजाजतपत्र दिने लिने प्रक्रियासमेत अघि बढाइने जानकारी दिए। उनले आवश्यकताअनुसार सञ्चारगृह गाभ्ने विकल्पसमेत खुला राख्न सुझाव दिँदै अहिलेकै जसरी ठूलो सङ्ख्यामा सञ्चारगृह खुल्ने क्रम रोकिनुपर्नेमा जोड दिए।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले पारिश्रमिक पुनरवलोकनका सम्बन्धमा कुनै राय, सुझाव, प्रतिक्रिया भए सम्बन्धित निकायलाई यही चैत १७ गतेभित्रै बुझाउन आग्रह गरे।

सरकारद्वारा केही समयअघि गठित सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोगका संयोजक काशीराज दाहालले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ लागू भएको लामो समय हुँदा समेत पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु दुःखद् भएको बताउँदै त्यो लागू गर्न सरकार र सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे।

पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसीले श्रमजीवी पत्रकारले हाल पाइरहेको सेवा, सुविधासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हाल पत्रकारले पाउँदै आएको न्यूनतम पारिश्रमिक रु १० हजार आठबाट बढाउन समितिले सिफारिस गरेको बताए ।

कार्यपत्रमा सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबै पत्रकार, कर्मचारी र कामदारलाई तोकिएको ढाँचामा नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक र प्रत्येक महिनामा तलब भुक्तानी गर्न निर्देशन सहितको पत्र पठाउनुपर्ने तथा उनीहरुलाई दिइने तलब, सुविधा अनिवार्य बैंकमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले पत्रकारितालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि समितिले सिफारिस गरेको पारिश्रमिक तत्काल लागू गर्न सुझाव दिएका थिए।