विनाशकारी भूकम्पभन्दा क्रमिला दोङ दुई महिनामात्रै जेठी हुन् । उनका अभिभावकले बनाएको घरमा उनी मुस्किलले दुई महिनामात्रै बस्न पाइन्। गत वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले त्यो घर भत्काइदिएपछि बाबुआमासँगै सिन्धुपाल्चोकको सेलाङ गाविसको बाँसखर्कमा बस्दै आएकी क्रमिलाको भविष्य अनिश्चित छ।

उनका बाबुआमा घर फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनन्। घर भूकम्पले भत्काइदिएको छ, भूकम्पसँग आएको पहिरोले बारी पुरिदिएको छ।

क्रमिला जस्तै पाँच वर्षमुनिका ७२ बालबालिका बाँसखर्कमा उनीहरूका बाबुआमासँग बस्छन् । तीमध्ये गोल्चे गाविस वडा नम्बर ३ का ३७ र सेलाङ गाविसको वडा नम्बर ८ का ३५ बालबालिका छन्।

उनीहरूका लागि पोषणयुक्त खानेकुरा, लगाउने न्यानो कपडा, हुरीबतास र घामपानीबाट बचाउने गतिलो घरको खाँचो छ। तर उनीहरू स्याउला ओछ्याउँछन् र स्याउला नै ओढेर सुत्छन् । ‘बाक्लो स्याउला ओछ्याएर सुत्नु’ जाडो मौसममा बाँसखर्क पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णमणि दुवाडीले भनेका थिए।

त्यहाँ बालबालिका मात्रै छैनन्, भूकम्पले घर भत्काउँदा हातखुट्टा भाँचिएका अपांग र बूढाबूढी पनि छन्। सेलाङको ८ नम्बर वडाका १४ जना बूढाबूढी छन्् । गोल्चे वडा नम्बर ३ का चारजना बूढाबूढी छन्। बाँसखर्कमा ८० वर्ष उमेर नाघेका बूढाबूढी पनि छन्।

 सेलाङ ८ नम्बरमा मात्र भूकम्पले १३ जनाको ज्यान लिएको थियो भने १४ जनालाई घाइते बनाएको थियो । गोल्चेको ३ नम्बर वडामा भूकम्पले २३ जनाको ज्यान लिएको थियो भने २५ जनालाई घाइते बनाएको थियो।

सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरूका लागि बासखर्कको जिन्दगी कम चुनौतीपूर्ण छैन । जाडो मौसममा हिउँले पुरिने र गर्मी लागेपछि हावाले सेकिने चुनौती बासखर्कका लागि नियमित नियति बनेको छ।

बाँसखर्कमा बसिरहेका जरेबहादुर तामाङका अनुसार सेलाङ र गोल्चेका ती मानिसहरू आफ्नो घर फर्कन सक्दैनन् । ‘हाम्रो घर भूकम्पले भत्काइदिएको छ भने खेतबारी भूकम्पपछि आएको पहिरोले पुरिदिएको छ’, तामाङ भन्छन्।

गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार जरे तामाङसहित सिन्धुपाल्चोकको १३ गाविसका १९ बस्तीका चार सय २२ घर जोखिममा रहेका कारण उनीहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्नेछ । गाउँ नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँका बारेमा सरकारले एक वर्ष भइसक्दा पनि अध्ययन गर्नै बाँकी छ।

भौगर्भिक अध्ययनका लागि विज्ञहरूको टोलीले बल्ल गोरखाबाट अध्ययन थालेको छ । गोरखाको १० गाविसका २२ बस्तीका एक हजार आठ सय ३६ घर जोखिममा रहेको गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार चितवनको आठ गाविसका १९ बस्तीका दुई सय ३६ घर, ओखलढुंगाको पाँच गाविसका पाँच बस्तीका एक सय ३७ घर, लमजुङको ११ गाविसका १७ बस्तीका चार सय २३ घर, तनहुँको तीन गाविसका तीनवटा बस्तीमा रहेका आठ घर, काठमाडौंको दुई गाविसका चारवटा बस्तीमा रहेका एक सय २१ घर, ललितपुरका १५ गाविसका ५८ बस्तीका पाँच सय पाँच घर, रसुवाको १६ गाविसका ४९ बस्तीमा रहेका आठ सय ६५ घर जोखिममा छन्।

भूकम्पले काभ्रेपलाञ्चोकका नौ गाविसका १२ वटा बस्तीमा रहेका ६ सय ५० घर, मकवानपुरको १८ गाविसका २९ बस्तीमा रहेका तीन हजार २३ घर, दोलखाको आठ गाविसका १४ वटा बस्तीमा रहेका एक सय ४६ वटा घर, धादिङको नौ गाविसका दुई हजार एक सय ४४ घर, सोलुखुम्बुका १५ गाविसका ३३ बस्तीमा रहेका एक हजार आठ सय ३५ घर, नुवाकोटको पाँच गाविसका चार सय ६६ घर, रामेछापका ४१ गाविसका एक सय ९० बस्तीमा रहेका ६ हजार दुई सय ८३ घर जोखिममा रहेको गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपद्पछिको आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदन अनुसार एक वर्षअगाडि गएको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पले घर भत्काउँदा आठ हजार सात सय ९० जनाको ज्यान गएको छ। २२ हजार तीन सय जना मानिस घाइते भएका छन्।

काठमाडौंबाट ७६ किलोमिटर उत्तरपश्चिममा रहेको गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर वैशाख १२ गते ११ बजेर ५६ मिनेटमा गएको ७.६ म्याग्निच्युडको भूकम्पले ३१ जिल्लाका ८० लाख जनतालाई प्रभावित पारेको थियो।

वैशाख १२ गतेको १७ दिनपछि अर्थात् वैशाख २९ गते सगरमाथा नजिकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अर्को ६.८ म्याग्निच्युडको पराकम्पसहित ६.० म्याग्निच्युडका चारवटा र ४.० म्याग्निच्युडका चार सयभन्दा बढी पराकम्पहरू अहिलेसम्म नेपालमा गएका छन्। भूकम्प र पराकम्पहरूले जमिन मात्रै हल्लाइदिएको छैन, ८० लाख जनताको मुटु नै कँपाएको छ। ती भूकम्प र पराकम्पहरूले पुर्‍याएको क्षतिका आधारमा काठमाडौं उपत्यकासहितका १४ जिल्लालाई सरकारले अति प्रभावित घोषणा गरेको छ।

अति प्रभावितमध्ये पनि काठमाडौं उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा थालिएको क्षतिको मूल्यांकन गर्न इन्जिनियरको नेतृत्वमा गरिएको लगत संकलन लगभग पूरा भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीनसहित २० जिल्लामा लगत संकलनको काम नै सुरु भएको छैन।

पीडीएनए प्रतिवेदनअनुसार भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पमा परी चार लाख ९८ हजार ६ सय ९७ निजी घर पूर्ण रूपले र दुई लाख ५६ हजार ६ सय ९७ घर आंशिक क्षति भएका थिए। इन्जिनियरको नेतृत्वमा भइरहेको लगत संकलन पूरा भएपछि बल्ल वास्तविक तथ्यांक आउनेछ।

सोही विवरणका आधारमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने हो। राहतका लागि सरकारले वितरण गरेको परिचयपत्र र लगत संकलनमा आउनेको संख्यामा फरक आउँदैछ। गृह मन्त्रालयले वितरण गरेको परिचयपत्र प्राप्त गर्नेहरूलाई पनि सरकारले राहत उपलब्ध गराउन सकेको छैन।

सिन्धुपाल्चोकमा ८९ हजार आठ सय ८४ परिवारले परिचयपत्र पाएका थिए तर जाडो याममा न्याना कपडा खरिद गर्न सरकारले ८५ हजार एक सय ६१ परिवारलाई मात्र १० हजार रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउन सकेको छ। अस्थायी आवास निर्माणका लागि १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेको संख्या ८७ हजार परिवार छ।

पाँच हजार सात सय ५० परिवारले आफूले पाउनुपर्ने परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्् । परिचयपत्र प्राप्त गरेकामध्ये दुई हजार आठ सय ८४ जनाले सरकारबाट पाउनुपर्ने १५ हजार रुपैयाँ पनि पाउन सकेनन्।

भूकम्पमा परी निधन भएका तीन हजार पाँच सय ७० जनामध्ये उनीहरूका आफन्तले राहतस्वरूप पाउनुपर्ने एक लाख रुपैयाँ प्राप्त नगर्नेको संख्या झन्डै पाँच सय छ । किरिया खर्चबापत सरकारले उपलब्ध गराउने ४० हजार रुपैयाँ नपाउने पनि ७० जना छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय केन्द्रबाट पर्याप्त रकम नपठाइदिएका कारण रकम वितरण गर्न नसकिएको बताउँछ । २०६८ को जनगणना अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा ६६ हजार ६ सय ३५ परिवार थिए। सरकारको कार्यशैली व्यवस्थित नभएकै कारण पनि दाताहरूले इन्जिनियरको नेतृत्वको लगत संकलन गर्न लगाएका हुन्।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेतृत्वमा इन्जिनियरले गरेको सर्भे सकिएको दोलखाको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा त्यहाँ पनि सिन्धुपाल्चोकको जस्तै अस्तव्यस्त देखिन्छ। दोलखामा ०६८ को जनगणनामा ५५ हजार घरधुरी थिए भने गृह मन्त्रालयले ८८ हजार परिचयपत्र वितरण गरेको थियो।

पछिल्लो सर्भेमा ७० हजार घरधुरी भेटिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसार दोलखामा भूकम्पपीडित परिचयपत्र पाएका १८ हजार जनाले दुई लाख रुपैयाँ अनुदान पाउँदैनन्।

पछिल्लो सर्भेबाट प्रमाणित भएका भूकम्पपीडितलाई मात्र लाभग्राहीको मान्यता दिएर अनुदान वितरण गर्ने दाताको सर्तमा सरकारले सहमति जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले वितरण गरेको परिचयपत्रप्रति दाताहरूले अविश्वास व्यक्त गरेपछि विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा सर्भे गरिएको हो।

सरकारले उपलब्ध गराएका परिचयपत्रधारीले आफूले पनि सरकारी अनुदान पाउनु पर्ने दाबी गरिरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारको बलियो उपस्थिति नभएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो।

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा पाँच सय ७५ गाविस र ४२ नगरपालिका छन् । ती ठाउँमा पुनर्निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन रिक्त रहेका एक सय २५ जना गाविस सचिवको पदपूर्ति अझै भइसकेको छैन।

भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणको जाँचपास गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले परिचालन गर्नु पर्ने दुई हजार सात सय २२ प्राविधिक कर्मचारीको पनि पदपूर्ति पनि भइसकेको छैन। एक हजार तीन सय ५० इन्जिनियर, ६ सय ५० सभइन्जिनियर, पाँच सय ७८ जना असिस्टेन्ट सभइन्जिनियर छनोट हुँदैछन्। ती कर्मचारी गाउँमा परिचालित नभएसम्म अनुदान सम्झौता र भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न सम्भव छैन।

प्राधिकरणले सर्वेक्षणको अन्तिम नतिजा अर्थात् अनुदान पाउन योग्य घरधनीको सूची सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकामा सार्वजनिक गर्छ। अनुदान पाउन योग्य घरधनी र गाविस सचिवबीच अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ।

सँगसँगै घरधनीले बैंक खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बैंक खातामा सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने सर्तमा पहिलो चरणमा ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँछ । सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएका १७ वटा नमुना र प्राविधिकको निर्देशन नयाँ घर बनाउन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । जबकि धेरै गाउँमा भूकम्पले भत्किएका घरहरू पुरानै ढाँचा र शैलीमा निर्माण भइरहेका छन्।

कागजी रूपमा दुई लाख रुपैयाँ अनुदान, तीन लाख रुपैयाँ सामूहिक जमानीमा, १५ लाख रुपैयाँ गाउँमा र २५ लाख रुपैयाँ सहरमा धितो राखेर दुई प्रतिशत ब्याजदरमा रकम पाउने सरकारले निर्णय गरेको छ। तर गाउँका गरिब परिवारले २० लाख रुपैयाँ पाउन सक्दैनन्, किनकि उनीहरूसँग धितो राख्ने सम्पत्ति नै हुँदैन।

सरकारी निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने दुई लाख रुपैयाँ अनुदान र तीन लाख रुपैयाँ सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने सहुलियत ऋण गाउँको गरिबले पाउन सक्छन् तर त्यसका लागि उनीहरूले बेहोर्नु पर्ने झन्झटिला प्रक्रियाका बारेमा गाउँका मानिसहरू आफैं बेखबर छन्।

अनुदानको दुई लाख रुपैयाँलाई पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा ८० हजार र तेस्रो किस्तामा ७० हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउने छ । सो अनुदान पाउनका लागि भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणको प्रगति विवरण प्राविधिक जाँचपाससहित घरधनीले बुझाउनु पर्नेछ।

प्राधिकरणले ६ वटा गाविसलाई समेटने गरी एउटा सेवाकेन्द्र स्थापना गर्ने र सोही केन्द्रमार्फत अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ।गाउँलेहरूका लागि झन्झटिला लाग्ने प्रक्रिया पूरा गरी आगामी वर्षात् अगाडि सरकारी अनुदान पाएर घर बनाउन सक्ने अवस्था रहँदैन।

प्राधिकरणका कायममुकायम सचिव मधुसूदन अधिकारीका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर एउटा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन तीनदेखि ६ महिना लाग्ने अनुमान छ । सोही आधारमा प्राधिकरणले तयार गरेको पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण योजनाको मस्यौदामा दुई वर्ष भित्र निजी आवास बनाइसक्ने उल्लेख छ।

दुई लाख रुपैयाँले घर बन्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ, सरकारले दुई लाख रुपैयाँ एकै पटक पनि उपलब्ध गराउँदैन, अनुदान सम्झौता गरेर बैंक खाता खोलेपछि ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ। त्यो पैसाले घरको जग राख्न पुग्दैन।

घर आधा बनेर इन्जिनियरले प्रमाणित गरेपछि दोस्रो चरणमा ८० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ। त्यति पैसाले घर ठड्याउन पुग्दैन। छाना लगाएपछि अन्तिम किस्तास्वरूप ७० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ तर त्यतिबेलासम्म पीडित अरू धेरै ऋणको बोझले थिचिसकेको हुनेछ।

सामूहिक जमानीमा तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाइदिनुपर्ने कार्यविधि अझै तयार भएको छैन। सामूहिक जमानीमा दुई प्रतिशत ब्याजदरमा प्राप्त हुने ऋणलाई समेत जोडने हो भने पाँच लाख रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ। गाउँमा सामान्य घर बनाउनका लागि पनि अहिले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम पैसाले पुग्दैन भन्नेमा इन्जिनियरहरू जानकार छन्।

…

भूकम्पपछि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट राहत पाउन थालेका गाउँलेहरू परनिर्भर बन्दै गएका छन्। भत्केको घरका भग्नावशेष समेत नपन्छाई बसेका छन्। जुन भग्नावशेष पन्छाउन दाताको सहयोग चाहिँदैन, सरकारी अनुदान पनि चाहिँदैन, त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति पनि आवश्यक पर्दैन।

गाउँका मान्छेहरू मिलेर भग्नावशेषका ढुंगा माटो पन्छाउन सकिन्थ्यो, त्यो पनि नगरी उनीहरू बसेका छन् । भूकम्प प्रभावित गाउँमा खेतको धान उठाउन छोडेर सडकमा राहतका लागि दिन बिताउने, पाखुराका बललाई तासका पत्ती खियाउने र अरूले दिएको राहत खाएर अरूकै कुरा काट्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था र्पिन धेरैतिर देखिने गरेको छ।

सबै काम सरकार र दाताले गरिदिने होइन भनेर गाउँलेहरूलाई बुझाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। जसले घर बनाउन सक्थे उनीहरूका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइदिएर घर बनाउन लगाएको भए यतिन्जेल धेरै घर बनिसक्थे।

आफ्नो घर आफैं बनाउन सक्नेहरू पनि सरकारी अनुदान कुरेर बसेका छन् । आफैंले घर बनाउँदा सरकारी अनुदान नपाइने डरले त्यस्तो भएको हो । भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाका दुई सयवटा गाउँमा ३० हजारभन्दा बढीले आफ्नो घर आफैं बनाएका छन्।

उनीहरू आफैंले बनाएका घर भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डका छैनन् । उनीहरूले अनुदान रकमको लागि दाबी गरिरहेका छन् तर सरकारी नीतिले उनीहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउन मिल्दैन।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले जनता आफैंले निर्माण गरेका भूकम्प प्रतिरोधी घरका लागि प्राविधिक जाँचपास गराई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

सरकारको अनुमानअनुसार भूकम्पबाट भएका पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्छ । गत असारमा पुनर्निर्माणका लागि भएको दाता सम्मेलनमा चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दाताहरूले व्यक्त गरेका थिए।

नपुगेको रकम सरकार आफ्नै स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेछ। पाँच महिना लामो नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण भूकम्प प्रभावित जिल्लाका जनताका लागि अनुदान उपलब्ध गराएर घर निर्माणमा ढिलाइ हुन पुगेको बुझाइ छ दोलखा र काभ्रेपलाञ्चोकको भूकम्प प्रभावित घरको सर्वेक्षणमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट परिचालित माधव सुवेदीको। उनका अनुसार राजनीतिक अस्थिरता र नाकाबन्दी नभइदिएको भए पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सञ्चालन गर्न यति ढिलो हुने थिएन।

जर्मन र जापानी सांसदहरूले आफूहरूले उपलब्ध गराउने रकमको पारदर्शिता माथि प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन्। नेपालका भूकम्प पीडितहरूको अवस्था र जर्मनीको पुनर्निर्माण सहयोगबारे जर्मनीको संसद्मा आगामी बहस हुँदैछ।

नेपालको भूकम्पपछिको स्थिति र जर्मनीले उपलब्ध गराएको ३० मिलियन युरो सहयोगको कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल हुनेछ’, जर्मन संसद् ‘बुन्डेस्ट्यायाग’ अन्तर्गतको आर्थिक सहायता तथा विकास समितिकी सभापति वोर्लले केही समयअघि काठमाडौंमा भनेकी थिइन्, ‘जर्मनीका जनताको करबाट उठ्ने रकमले नेपाललाई सहयोग दिइएको हो। यसबारे संसद्मा समीक्षा हुनेछ।’

हिउँद, वर्षा नै टहरोमा बिताएका कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरूको अवस्था बिचल्लीपूर्ण छ। नेपालीमा एउटा उखान छ आकाशको फल आँखा तरी मर । एक वर्षअगाडि गएको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित ८० लाख जनतामा त्यही नेपाली उखान चरितार्थ भएको छ।

भूकम्पले नभत्किने घर बनाउन जनता सरकारी अनुदान पर्खिरहेका छन् तर अनुदान पाउन पारदर्शिताका नाममा उनीहरू झन्झटिलो प्रक्रियामा अल्झिरहेका छन्। सरकार दु्रत गतिमा पुनर्निर्माणभन्दा पनि विभिन्न राजनीतिक उल्झनमै अल्झिरहेको छ।अन्नपूर्णबाट 
०००