वैशाख,२०,२०७३- पाठामारी ८ नयाँ हाटका अनिल ठाकुरलाई विदेश पठाइदिने बहानामा एड्भेन्चर ह्युमेन रिसोर्स नामको अवैधानिक म्यानपावरले राहदानीसहित ९२ हजार रुपैयाँ असुल्यो । विदेश त पठाएन नै, राहदानीसमेत गायव पार्‍यो ।

अर्को अवैधानिक म्यानपावर आस्था इन्टरनेसनलले झापाकै दिपेश राजवंशीसँग ५० हजार असुलेर सम्पर्कविहीन छ । झापामा छ्याप्छ्याप्ती खुलेका अवैध म्यानपावरहरूविरुद्ध ठगी उजुरीको चाङ लागेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि सुरक्षित आप्रवासन (सामी) परियोजना झापाका अनुसार असोजयता १९ वटा ठगीका उजुरी दर्ता भएका छन् । केही उजुरी फ्स्र्योट पनि भए । जटिल प्रकृतिका केही उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाइएको छ ।

परियोजनाका संयोजक हरिप्रसाद मैनालीका अनुसार अधिकांश उजुरी आर्थिक ठगीका छन् । त्यसका अलावा भनेबमोजिम काम नभएको, नक्कली भीसा दिएर ठगी गरेको लगायत छन् । ‘धेरै उजुरीचाहिँ पैसा असुलेर पनि विदेश नपाएका छन्,’ मैनालीले भने । श्रम कार्यालयमा पनि उजुरीको ओइरो छ । करिब ७० जना पीडितलाई सम्बन्धित म्यानपावरबाट क्षतिपूर्ति रकम भराइएको श्रम कार्यालय मेचीका प्रमुख दयानन्द नेपालले जनाए । ‘उजुरी आउने क्रम जारी छ,’ उनले भने ।

१२ मात्रै वैध म्यानपावर
झापामा एजेन्टको लाइसेन्स बोकेर म्यानपावर व्यवसाय नै सञ्चालन गरेको पाइएको छ । २ लाख धरौटी तिरेर एजेन्टको इजाजत लिएर आएकाहरूले खुलेआम म्यानपावर सञ्चालन गरेर बसेका हुन् । स्थानीय प्रशासन बेखवर छ । एजेन्टहरूले कार्यालय सञ्चालन गरेर बस्नै मिल्दैन । तर, खुलेआम कार्यालय सञ्चालन गरेर बसेका हुन् । झापामा करिब दुई सय म्यानपावर कम्पनीहरू अवैध रूपमा सञ्चालित रहेको बैदेसिक रोजगार विभागले जनाएको छ । बिर्तामोड अवैध म्यानपावरको अखडा नै बनेको छ । त्यहाँ १२ वटाले मात्रै शाखा सञ्चालनको इजाजत लिएको विभागले जनाएको छ । ‘शाखा सञ्चालनको इजाजत नलिएकाहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न मिल्दैन,’ बैदेसिक रोजगारीका लागि सुरक्षित आप्रवासनका संयोजक हरिप्रसाद मैनालीले भने ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अवैध रूपमा सञ्चालित म्यानपावरहरू अनुगमनका लागि अञ्चलस्थित श्रम कार्यालयलाई प्रस्ट अधिकार दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा म्यानपावरहरूको अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, प्रजिअ मदन भुजेल भने म्यानपावर अनुगमनबारे अनभिज्ञ छन् । ‘अनुगमन हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे बुझांैला,’ उनले भने ।

श्रम कार्यालय मेचीका प्रमुख दयानन्द नेपालले आवश्यक बजेट अभावले अनुगमन हुन नसकेको दाबी गरे । ‘बजेट भएको भए अस्ति नै अनुगमन गरिसक्थ्यांै,’ नेपालले भने, ‘सवै काम बजेटले नै अड्किएको हो ।’ श्रम विभागले म्यानपावर अनुगमनका लागि इन्धन र खाजा खर्च व्यवस्थासहितको मागपत्र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गरेको र आयोगले बजेट नदिएका कारण अनुगमन हुन नसकेको नेपालले बताए इ कान्तिपुरमा खबर छ ।

विभागका अनुसार म्यानपावरको शाखा सञ्चालनका लागि कम्तीमा चार कोठे कार्यालय, चार जना कर्मचारी अनिवार्य, कम्प्युटर, टेलिफोन, फ्याक्स तथा घर भाडाको सम्झौताको प्रतिलिपि आवश्यक पर्छ ।

त्यसैगरी शाखा सञ्चालकले स्नातक गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, झापामा आंैठा छापहरूले पनि शाखा सञ्चालन गरेर बसेको पाइएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । शाखाहरूलाई आर्थिक कारोवार गर्न कुनै अधिकार छैन । तर, खुलेआम गरिरहेका छन् । विदेश जाने कामदारको रकम शाखाले केन्द्रलाई पठाउनुपर्ने भए पनि शाखा सञ्चालकले जिल्लामै डिल गर्छन्, जसले बैदेसिक रोजगारीमा ठगिने क्रम पनि बढाएको छ ।

बैदेसिक रोजगार ऐन र नियमावली २०६४ का परिच्छेद ९ मा इजाजत नलिई बैदेसिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा वा कसैलाई बैदेसिक रोजगारमा लगाइदिन्छु भनी झूटो आश्वासन दिएमा रकम लिएर विदेश पठाएमा लिएको रकमको पचास प्रतिशतले हुने रकम हर्जना बापत असुल गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्च समेत भराई निजलाई ३ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुन सक्ने उल्लेख छ । विदेश पठाइनसकेको हकमा आधा मात्रै सजाय हुने उल्लेख छ ।