मानव स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेलाई जरिवानामा १० गुणा वृद्धि

654 पटक पढिएको

सम्पादक: धादिङ न्यूज

 क्षतिपूर्ति १० लाखसम्म
काठमाडौं: मानव स्वास्थ्यमा हानि गर्नेगरी अखाद्य र दूषित खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायी अब सचेत हुने बेला आएको छ।
JUIS_Fresh_human_Health_Effect_613777614उद्योगमात्रै होइन, गुणस्तरहीन पदार्थ आयात निर्यात गर्ने, बिक्री गर्ने र प्याकेजिङ गर्नेलाई समेत कडा कारबाहीको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ५० वर्ष पुरानो खाद्य ऐनलाई परिमार्जन गरेर कडा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।
विभागले ऐन परिमार्जन गरेर स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउन कृषि विकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेको छ । परिमार्जित मस्यौदामा नियमन क्षेत्र र जरिवानाको दायरा निक्कै फराकिलो बनाइएको छ।
विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. मतिना जोशीका अनुसार हाल विद्यमान दूषित तथा न्यून गुणस्तरतर्फ जरिवानाको रकममा १० गुणा वृद्धि गरिएको छ। क्षतिपूर्तिबापत १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । विद्यमान ऐनले समेट्न नसकेको क्षेत्रलाई पनि नियमन गर्नेगरी समेटिएको छ।
जोशीका अनुसार परिमार्जित ऐनले सुर्तीजन्य पदार्थ, सौन्दर्य प्रसाधन तथा औषधिबाहेक सर्वसाधारणले खाने र पिउने अप्रशोधित, अर्ध प्रशोधित, प्रशोधित वा उत्पादित खाद्य तथा पेय पदार्थलाई समेट्छ।
यसअघिसम्म कुनै पनि ऐनले नियमन गर्न नसकेको चुइगम, आहारपूरक खाद्य पदार्थ (डायटरी सप्लिमेन्ट) र अल्कोहोलिक (मदिराजन्य पदार्थ) लाई पनि परिमार्जित खाद्य ऐनले समेट्नेछ। खाने तथा पिउने पदार्थमा प्रयोग गरिने मरमसला, खाद्य योगशील, रंग वा सुगन्धसमेतलाई समेटिएको छ।
‘परिमार्जित ऐनमा खाद्य वा पेयजन्य पदार्थको कच्चा पदार्थदेखि लिएर उपभोगसम्मको अवस्थालाई समेट्दै खाद्य शृंखलामा स्वच्छता कायम राख्ने कडा बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका छौं’, जोशीले भनिन्। अहिलेको अवस्थामा पुरानो ऐनका कारण बजार नियमनका साथै दण्ड तथा जरिवाना गराउन समस्या छ । यही कारण पछिल्लो सात वर्षको प्रयासपछि विभागले ऐनलाई परिमार्जन गरेको हो।
विभागले यो ऐनमार्फत यसअघि समेट्न नसकेको पसल नथापी घुम्ती पसलमार्फत दूध, दहीसहित अन्य खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्रीवितरण गर्ने व्यवसायीलाई पनि ऐनको दायरामा ल्याएको छ अन्नपूर्ण पोष्ट डट कममा खबर छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ५० वर्ष पुरानो खाद्य ऐनलाई परिमार्जन गरेर कडा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।
घुम्ती पसलमार्फत अखाद्य पदार्थ बिक्री गर्ने व्यवसायीको हकमा पहिलो पटकका लागि पाँच सयदेखि दुई हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। दोस्रो पटकमा दुई हजारदेखि पाँच हजार जरिवाना वा तीन महिनाको कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तेस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक पाँच हजारदेखि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा तीनदेखि ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
विभागले महानिर्देशकमा निहित हुने गरी पहिलो पटक अर्धन्यायिक अधिकार दिने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसअनुसार दूषित वा न्यून गुणस्तरको खाद्य वा पेयजन्य पदार्थ झुक्याएर बिक्रीवितरण गरेको शंका लागेमा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि त्यस्ता खाद्य पदार्थ सिलबन्दी र उत्पादनमा रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मस्यौदाले सिलबन्दी गरी उत्पादनमा रोक लगाइएका खाद्य वा पेयजन्य पदार्थ दूषित वा न्यून गुणस्तरको प्रमाणित भएको अवस्थामा दोषको मात्रा र दोषको प्रकृतिको आधारमा महानिर्देशकले त्यस्ता पदार्थ जफत गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
एउटा खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थलाई अर्को खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थ भन्दै र समि श्रणबारे गलत जानकारी दिएर ढाँटी खाद्य पदार्थ उत्पादन, आयात, निर्यात र बिक्रीवितरण गर्ने समूहलाई पनि मस्यौदाको दायरामा ल्याइएको छ।
प्रस्तावित ऐनले खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको अहिले भइरहेको आफूखुसी विज्ञापनमा पनि रोक लगाउने उद्देश्यले स्वीकृति लिएर मात्रै विज्ञापन गर्न पाउने नीति लिएको छ । कस्तालाई गुणस्तरहीन मान्ने?
सडे, गलेका, फोहोर अवस्थामा राखिएका, दुर्गन्ध आउने, विषाक्त, रोगी वा रोगकारक पशुपन्छी तथा वनस्पतिबाट निर्माण भएका, फुड एडिटिभ, खान नहुने रंग मिस्रित, खाद्य शृंखलामा पालना गर्नुपर्ने नियम पालना नगरेको, रसायन, कीटनाशक औषधि मिसाइएको, हानिकारक विकिरण, सूक्ष्म जीवाणु भएको र तोकिएको सीमाभन्दा बढी समयको खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थ गुणस्तरहीन मानिन्छ।
राज्यले निर्धारण गरेका मापदण्ड नपुगेको वा मापदण्डभन्दा बाहिर भएको र निर्देशनअनुसार प्याकेजिङ नभएका खाद्य पदार्थ पनि गुणस्तरहीन मानिन्छ।