अहिलेसम्म पनि पञ्चायती व्यवस्थाप्रति बफादार ऐननै रहनु दुर्भाग्य

308 पटक पढिएको

प्रकाशित मिति: २६ जेष्ठ २०७३, बुधबार १२:३०

सम्पादक: Dhading News

 

लामो प्रयत्नपछि बल्ल शिक्षा विधेयक पास भएको छ, कस्तो लागेको छ ?

म शिक्षामन्त्री भएका बेला जुन किसिमले यसको मस्यौदा बनाइएको थियो, यो विधेयक मूल रूपमा त्यही नै छ । त्यसलाई संविधानले गरेको परिकल्पनाअनुसार केही समसामयिक बनाइएको छ ।

 यो विधेयकले शिक्षाको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछ भनेर धेरै प्रचार गरिएको छ, त्यस्तै हो ?

pahilonews1-768x386यो विधेयक आउनासाथ शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ युगकै सुरुवात हुन्छ त म भन्दिनँ, तर यसले गाँठो परेर बसेका धेरै विषयलाई फुकाएको छ ।

 के हुन्, ती गाँठो परेर बसेको भनिएका विषय ?

मूलतः त्यस्तो विषय भनेको शिक्षक व्यवस्थापन हो । बिसौं वर्षदेखि बिसौं हजार अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या त्यत्तिकै बसेको थियो । स्थायी हुन पाउने हो भने त्यही खालको एउटा परिवेश, स्थायी हुन नपाउने हो भने गोल्डेन ह्यान्डसेक लिएर घर जाने र नयाँ मान्छेले प्रवेश पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । बजारबाट हजारौं नयाँ मान्छेले प्रवेश पाउँदा स्वाभाविक रूपले हामीले कल्पना गरेको गुणस्तरीय शिक्षामा केही हदसम्म टेवा पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

अस्थायी शिक्षकको हकमा ४० ल्याउँदा नै पास गर्ने गरी सुविधा दिइएको छ, यसले त शैक्षिक गुणस्तरीयतामा सहयोग पुग्दैन होला नि ?

pahilonews1

त्यस्तो ठ्याक्कै ४० को जुन प्रसंग आएको छ, त्यस्तो होइन । ४० ल्याउन पनि त्यति सजिलो हुँदैन । मुख्य कुरा उनीहरूका लागि एकपटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सुविधा यो ऐनले प्रदान गरेको छ । सबैभन्दा पहिले त उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा जाने कि गोल्डेन ह्यान्डसेक लिएर जाने हो भनेर सोधिन्छ । अधिकांश शिक्षकले गोल्डेन ह्यान्डसेक नै लिएर जान्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । उनीहरू नयाँ ढंगको प्रतिस्पर्धामा उत्रन नै चाहँदैनन । २०औं वर्षसम्म अस्थायी भएर बस्नुपरेको मानसिकता, हीनताबोधजस्ता कारणहरूले प्रतिस्पर्धामा पनि दरोसँग उत्रन सक्लान् भन्ने मलाइ लाग्दैन । तर, केही प्रतिबद्ध शिक्षकहरू पनि छन्, जो अहिल्यै बिदा लिएर घर जानेभन्दा पनि शिक्षामा योगदान दिन चाहन्छन् । तर, धेरैचाहिँ फ्रेस मान्छेहरू नै आऊन् भन्ने यो विधेयकको उद्देश्य हो ।

प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ? शिक्षकहरू खुसी छन् कि फेरि मन्त्रालय, विभाग घराउको तयारीमा छन् ?

अधिकांशले त यसको स्वागत नै गरेका छन्, खुसी नै छन्, तर केही मान्छे फेरि धर्नामा आउन सक्छन् । सुपर बम्परजस्तो हामीलाई स्वतः स्थायी गर्नुपर्छ भन्ने एकथरी मान्छेहरू छन् । राहत शिक्षकका लागि पनि अहिले सम्बोधन गरिएको छ । पछि नजिर कायम नहुने गरी एकपटकलाई उमेरको हद लाग्ने छैन भनिएको छ ।

वर्षौदेखि राहतमा पढाउँदै आएका तर उमेरको हद नाघेकाहरले रुँदैरुँदै घर फर्कनु नपरोस् भनेर उमेरको हद हटाएर उसलाई प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन भनिएको छ । त्यसो गर्दा पनि त्यसका केही असन्तुष्ट मान्छे छन् । २०४९ देखि अस्थायी शिक्षकलाई कट अफ लाइन मानिएको छ । त्योभन्दा अघिदेखिका अस्थायी शिक्षक पनि होलान् । उनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरूको विश्वास जित्न सकिएन भने उनीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रने खतरा हुन्छ ।

आन्दोलनमा लागेका कारण जागिर गएका, सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएकाहरू पनि छन् । उनीहरूको पनि सम्बोधन हुने गरि एकपटकलाई एउटा सुझाव आयोग बनाएर त्यसको प्रतिवेदनबमोजिम सरकारले सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । यो विधेयकको अग्रगामी पक्ष भनेको कुनै पनि अस्थायी शिक्षकले हृदयविदारक ढंगले बिदा हुनुपर्दैन । राज्य लोककल्याण्कारी हुनुका नाताले उनीहरूप्रतिको उत्तरदायित्व देखिने गरी सम्बोधन भएको छ ।

तपाईंकै पालामा गृहकार्य भएर, संसद्मा पुगेर पनि विधेयक फर्किएको थियो, तर अहिले ?

गृहकार्य मेरै पालामा भएको हो । गोल्डेन ह्यान्डसेकदेखि लिएर शिक्षकसम्बन्धी सबै प्याकेज मैले प्रस्ताव गरेको हो । मैले प्रस्ताव गरेका बेला र अहिले परिस्थिति केही फरक छ । कतिपय कुरा अहिले संविधानले नै प्रस्ताव ग¥यो । विद्यालयको तहगत संरचना पहिले तीनवटा थियो, अहिले दुइटा गरिएको छ, यसलाई संविधानले पनि स्वीकार गरेको छ । यसले आधारभूत शिक्षा १ देखि ८ होइन, शिशुदेखि लिएर ८ सम्म भनेर अझ मूर्त बनायो ।

अर्काे थप ९–१२ को गर्दा प्राविधिक शिक्षामा देखिने समस्या सम्बोधन गर्दा ९–१३ गरेर एक वर्ष इन्टर्नसिपका लागि भनेको छ । अवधारणा त मैले नै विकास गरेको हो, तर यसलाई अझ मूर्त बनाइएको छ । मेरो पालामा मन्त्रिपरिषद्ले पास ग¥यो । मैले संसदमा लगें, तर दर्ता हुन नपाउँदै हामीले सरकारबाट बिदा हुनुप¥यो । मभन्दा पछाडिका दुइओटा सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । त्यो बीचमा मैल कति मेहनत गरेर बनाएका प्रावधानहरू तोडमरोड गर्ने प्रयास पनि भए ।

योपटक चाहिँ तोडमरोड भएन ?

अलिअलि तोडमरोड त भएकै हो, तर संसद्मा म पनि छु, मजस्ता अरू साथी पनि छन् । हामीले संशोधनमार्फत ती कुराहरूलाई सच्याइदियौं । यति हुँदाहुँदै यसमा एउटा दुखद पक्ष पनि छ । संविधानले समेत परिकल्पना गरेको, हामी सबैको प्रतिबद्धता भएकोे तीनखम्बे अर्थनीतिलाई हामीले अवलम्बन गर्न सकेनौं । सहकारीमा दर्ता हुने प्रावधान राख्न सकेनौं । नेपाली कांग्रेसका साथीहरू सहकारीका निम्ति तयार हुनुभएन ।

यदि सहकारी राख्ने हो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यलयमा पनि दर्ता गर्न पाउने प्रावधान राखौंसम्म भने । त्यसो गर्नुभन्दा अहिलेलाइ यसैमा सार्वजानिक र गुठीमा मात्र दर्ता गर्न पाइने सम्झौता गरियो ।

२०२८ सालको ऐन संशोधन गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ ऐनचाहिँ किन नबनाइएको हो ?

हामी यो वर्ष १ सय ३८ वटा ऐन बनाउँदैछौं । त्यसभित्र शिक्षा ऐन पनि आउँछ । तर, अहिलेलाई यति ठूलो परिवर्तन भइसक्दा पनि २०२८ सालको पञ्चायतको शिक्षा ऐनमै थियौं । त्यसको भिजन भनेको तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाप्रति बफादार रहन बनाइएको हो । अहिलेसम्म पनि त्यो कायम रहनु हाम्रा लागि दुर्भाग्य हो । हामी अग्रगामी छलाङका, क्रान्तिकारिताका कुरा गर्छौ, तर ती शिक्षक जो ठूलाठूला परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा पनि भाग लिएका छन्, तिनले के गल्ती गरेका थिए र राज्यका दोस्रो नागरिकजस्ता भए ? त्यसकारण, उनीहरूको कुरा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर यो संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको हो । संविधानको कार्यान्वयनका लागि पनि यसो गर्नु जरुरी थियो ।

आर्थिक स्रोत, साधन र पूर्वाधारका हिसाबले पनि यो ऐन कार्यान्वयनका समस्या होला नि ?

यसले आर्थिक बोझ त बढाउँछ नै, संविधानले गरेको परिकल्पनालाई नै लिने हो भने पनि आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भनेका छौं । यसले नै ठूलो प्रभाव पार्छ । माध्यमिक शिक्षा क्रमशः निःशुल्क गर्दै जाने भनेका छौं । शिशुदेखि १२ कक्षासम्म पर्ने समग्र शिक्षाको जुन दायित्व छ, त्यसमा राज्यको साधारण खर्चको दायित्व बढ्छ । तर, यसो भन्दैमा ब्याक हुन पनि सकिँदैन । यो वर्ष मुलुक समृद्धिको आधार वर्ष भएकाले हामीले अगाडि सारेका यी सबै कुरा परिस्थितिजन्य नै हुन् । परिवर्तनको अनुभूति सबैलाई हुनुपर्छ ।

अरू पनि केही चुनौती छन् । जस्तो २० हजार शिक्षकले एकैचोटि गोल्डेन ह्यान्डसेकमा जाने भने त्यसअनुरूपको बजेटको व्यवस्था छ कि छैन ? केही व्यवस्था त गरेका छौं । त्यसबाहेक हामीसँग केही प्रोजेक्ट पनि छन् । ती प्रोजेक्टमा पनि पैसा छ । हामी बृहत्तर सुधारको बाटोतर्फ गएको हुनाले समर्थन गर्नेहरूको संख्या पनि यथेष्ट आउँछन् भन्ने लाग्छ ।पहिलो न्यूजबाट 



धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका धादिङ न्यूज डट कम बिक्रम सम्वत २०७० साल जेठ २ गते तदनुसार सन २०१३ मे १६ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।

२६ जेष्ठ २०७३, बुधबार १२:३० मा प्रकाशित

समाचार

सबै

विप्लव नेकपाको धादिङ सेक्रेटरी बुद्ध गुरुङ पक्राउ

धादिङ, ३१ भदौ - नेत्र विक्रम चन्द नेत्तृत्वको नेकपाका धादिङ जिल्ला सेक्रेटरी बुद्ध गुरुङ घले मंगलबार विहान पक्राउ परेका छन् । धादिङको नौविसे हुंदै काठमाण्डौं जाँदै गर्दा प्रहरीले गुरुङलाई धुनिबेसी.....

झाँक्रीले पेट प्वाल पारिदिएको मगरको मृत्यु

धादिङ,३१ भदौ - जण्डिसको उपचार गराईदिने भन्दै झाँक्रीले व्लेडले पेट चिरेर थला पारिदिएका विरामीको उपचारका क्रममा.....

दुई लाख बढीको कारोवारमा चेक काट्नु नपर्ने

काठमाडौं । तपाईंले चेकमार्फत कारोवार गर्दै हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने अब तपाईंले चेक नकाटे पनि हुने भएको छ ।.....

अख्तियारमा धादिङका धेरै उजुरी

- केशव अधिकारी धादिङ,२९ भदौ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धादिङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई.....

बढ्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता

काठमाडौं । सरकारले बृद्ध भत्ता बढाएको छ । बढेको भत्ता अव कार्यान्वयनमा समेत आएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष.....

Categories