काठमाडौं- सरकारको ‘अल्पदृष्टि’ ले नदी ‘बेसिन’ मा पहिचान भएका जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा दर्जनौं ठाउँमा मध्यपहाडी राजमार्ग डुब्ने अवस्था देखिएको छ। योजना कार्यान्वयनमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव र हचुवामा काम गर्ने परिपाटीले यस्तो समस्या निम्त्याएको हो।

आयोजनाले सडक डुब्ने भएपछि सडक विभागले ट्र्याक खोलिसकेका धेरै ठाउँमा सर्वसाधारणलाई पायक पर्ने गरी नयाँ रुट खोल्ने तयारी गरेको छ।

पाँचथरको चियोभञ्ज्याङ (झुलाघाट) बाट सुरु भएर सुदूरपश्चिम बैतडीको झुलाघाटमा टुंगिने १ हजार ७ सय ७६ किलोमिटर लामो यो राजमार्गको आधाभन्दा बढी क्षेत्र नदी किनार हुँदै विस्तार गरिएको छ। कोसी, गण्डकी, कर्णाली र अन्य सहायक नदी बेसिनमा पहिचान भएका ठूला जलाशय आयोजना निर्माण गर्दा धेरै ठाउँमा सडक डुब्ने विभागको निष्कर्ष छ।

सरकारले डुबानमा पर्ने सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना परिसरबाट सुरु गरेको छ। मध्यपहाडीले छुने धादिङका सल्यानटार, नलाङ र गोरखाका आरुघाट, दर्बुङ, फुजेललगायत क्षेत्र १२ सय मेगावाटको आयोजनाबाट डुब्ने भएको छ। यसको सट्टा नयाँ ठाउँमा ट्र्याक खोल्न अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीले बताए।

‘नयाँ ठाउँमा ट्र्याक खोल्नेबारे अध्ययन गर्न परामर्शदाता छनोट भइसकेको छ, जलविद्युत आयोजनाले असर पर्ने अन्य क्षेत्र पनि पहिचान हुँदैछन्,’ उनले सँग भने, ‘विद्युत चाहिन्छ, आयोजना निर्माण गर्दा सडकमा पनि कम क्षति होस्। यस विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र ऊर्जा मन्त्रालयको समन्वयमा काम भइरहेको छ।’

प्रभाव पर्ने क्षेत्रमा निर्माण रोकिएको जानकारीसमेत ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिइएको उनले बताए। विभागका अनुसार विभिन्न जिल्लाबाट आयोजनाले डुबाउने मध्यपहाडी सडकको तथ्यांक आउनेक्रम जारी छ। ‘सरकारले सुरुदेखि नै आयोजना निर्माण गर्न सकिने क्षेत्रमा हुने सडक विस्तारमा ध्यान दिनुपथ्यो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यत्ति गरे अहिले समस्या देखिने थिएन र राज्यको ढुकुटी एउटै काममा दोहोरो खर्च हुनबाट रोकिन्थ्यो।’

पूर्वाञ्चलका तमोर, सप्तकोसी उच्चबाँध, सुनकोसी–१, सुनेकोसी–२, दूधकोसीदेखि पश्चिममा कालीगण्डकी–१, नलसिंहगाढ हुँदै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय र दर्जनौं ठाउँमा पहिचान भएका आयोजनाले मध्यपहाडी सडक डुबाउने देखिएको छ। ती क्षेत्रमा कहाँ–कहाँ कति भूमि वा दुरी डुब्छ भन्ने विषयमा थप अध्ययन भइरहेको विभागका सहायक प्रवक्ता लक्ष्मीदत्त भट्टले बताए।

‘क्षेत्रीय तथा डिभिजन कार्यालयबाट जानकारी संकलन भई केन्द्रमा आउँछ, त्यसैका आधारमा नयाँ ट्र्याकको अध्ययन तथा निर्माण सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण पूरा नहुँदासम्म प्रभावित क्षेत्रको सडक उपयोग गर्ने स्थानीयको अधिकार हुन्छ, यो पक्षसमेत ख्याल गरेर थप काम अघि बढाइन्छ।’

सरकारले गत वर्ष फागुनमा ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक– २०७२’ सम्बन्धी कार्ययोजना जारी गरेको थियो। कार्ययोजनामा आगामी १० वर्षभित्र जलाशय आयोजनाबाट मात्र ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आयोजनाले डुबाउने क्षेत्रमा सडक तथा बस्ती विस्तार नगर्न सरकारले ‘सकुर्लर’ समेत जारी गरेको छ।

सरकारको सर्कुलर तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भौतिक मन्त्रालय हुँदै विभागले जिल्ला–जिल्लाका क्षेत्रीय तथा डिभिजन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। त्यसपछि तत्तत्का कार्यालयले जलाशय आयोजनाले असर गर्ने सडक क्षेत्र पहिचान गरेका थिए। सरकारले दीर्घकालीन योजनाबिना सडक निर्माण र जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउँदा राज्यले दोहोरो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

सुनकोसी–२ बाट खुर्कोट–ग्वालटार १२ किलोमिटर खण्ड, सेलेघाट पलासे–नेपालथोक २३ किलोमिटरलगायत करिब ८० किलोमिटर डुब्ने देखिएको छ। यस्तै, सुनकोसी–१ बाट ग्वालटार–घुर्मी ४८ किलोमिटर खण्ड, दूधकोसी नदीमा निर्माण भएको जयरामघाट पुल, सप्तकोसी उच्चबाँधबाट धनकुटा तथा भोजपुरका केही र पञ्चेश्वरबाट झुलाघाट क्षेत्र डुब्ने देखिएको छ।

पश्चिमी क्षेत्रका बागलुङ, पर्वत तथा मध्यपश्चिमका जाजरकोट, रुकुम, डोल्पामा भेरी नदी बेसिनमा पहिचान भएका जलाशय आयोजनाबाट सडक प्रभावित हुने देखिएको छ। ‘देशभरिबाट संकलित तथ्यांक आएपछि कुन जिल्लामा बन्ने कुन आयोजनाबाट कति किलोमिटर सडक डुब्छ भन्ने यकिन हुन्छ,’ भट्टले भने।

विद्युत विकास विभागको अध्ययनले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका नदी बेसिनबाट करिब साढे ४३ हजार मेगावाटबराबरका जलाशय आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको छ। विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका नदीकिनारका सडक जोड्दै र केही ठाउँमा नयाँ ट्र्याक खोलेर मध्यपहाडी राजमार्ग बनाइएको हो। ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा मध्यपहाडी मात्र नभई नदी किनारका अधिकांश सडक डुब्ने देखिएको छ।

निर्माण गरेर प्रयोगमा आइसकेका सडकको सट्टा नयाँ ठाउँमा ट्र्याक खोल्नुपर्दा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने विभागका अधिकारी बताउँछन्। ‘जलविद्युत आयोजना पनि बन्नुपर्छ, यसको विरोध गर्न खोजिएको होइन,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘वर्षौं पहिलेदेखि विद्युत आयोजना पहिचान हुँदै आएको हो, प्रभावित क्षेत्रमा सडक विस्तार रोक्नुपर्थ्यो। यो सरकारको नीतिगत बदमासी हो।’

विकासे आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुँदा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बजेट फ्रिज हुने र कतिपयमा दोहोरो खर्च गर्नुपर्ने विगतका धेरै उदाहरण छन्।

‘ऊर्जा र भौतिक मन्त्रालयबीच निरन्तर समन्वय भएर काम भएको भए जलविद्युत आयोजनाबाट डुब्ने ठाउँमा मध्यपहाडी क्षेत्र सडक निर्माण रोकिन्थ्यो,’ भौतिक मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

पहाडी जिल्ला तराईसँग जोड्दै त्यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले मध्यपहाडी राजमार्गको अवधारणा बनेको हो। मध्यपहाडी जिल्लामा सडक निर्माण गरी आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन ल्याउन यो राजमार्ग निर्माणको अवधारणा तय भएको थियो। सरकारले यो सडक निर्माण गर्न २०५८ को राष्ट्रिय यातायात नीति तथा २० वर्षे गुरुयोजनामा समेत समेटेको थियो।

नागरिक बाट