काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदले नयाँ संविधानअनुसार हाल कायम रहेका पुनरावेदन अदालतलाई उच्च अदालतमा रुपान्तरण गर्ने न्याय सेवासँग सम्बन्धित ३ वटा विधेयक पारित गरेको छ ।
व्यवस्थापिका संसदले न्याय सेवा आयोग विधेयक, २०७३, न्याय प्रशासन विधेयक, २०७३ र न्याय परिषद् विधेयक २०७३ पारित गरेको हो ।

संविधानअनुसार असोज ३ गतेसम्म हाल कायम रहेका पुनरावेदन अदालतहरु उच्च अदालतमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । सरकारले संसदमा ल्याएको न्याय प्रशासन विधेयकमा हाल कायम रहेका पुनरावेदन अदालत उच्च अदालतमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । संसदबाट विधेयक पारित भएसँगै अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ । अहिले नेपालमा देशभर १६ वटा पुनरावेदन अदालत कायम रहेका छन् ।

दलहरुबीच प्रदेशको सदरमुकाम कहाँ रहने भन्ने विषय अहिलेसम्म नमिलेका कारण संविधान अनुसार उच्च अदालतहरु कहाँ रहनेछन् भन्ने टुङ्गो भने लागिसकेको छैन । तर विधेयक पारित भएपछि अब तत्कालै पुनरावेदन अदालतहरु उच्च अदालतमा रुपान्तरण हुनेछन् ।

व्यवस्थापिका संसदले नयाँ संविधान अनुसार हाल कायम रहेका पुनरावेदन अदालतलाई उच्च अदालतमा रुपान्तरण गर्ने न्याय सेवासँग सम्बन्धित ३ वटा विधेयक पारित गरेको छ । संसदले न्याय सेवा आयोग विधेयक, २०७३ न्याय प्रशासन विधेयक, २०७३ र न्याय परिषद् विधेयक, २०७३ पारित गरेको हो । संविधानअनुसार असोज ३ गतेसम्म हाल कायम रहेका पुनरावेदन अदालतहरु उच्चअदालतमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्वयस्था छ ।

सरकारले संसदमा ल्याएको न्याय परिषद् विधेयकमा हाल कायम रहेका पुनरावेदन अदालत उच्च अदालतमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । संसदबाट विधेयक पारित भएसँगै अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ । अहिले नेपालमा देशभर १६ वटा पुनरावेदन अदालत कायम रहेका छन् ।