काठमाडौँ । चार दिनअघि रेडियो धादिङमा जिल्ला वन कार्यालयको निर्देशनमा पूर्वाग्रही रुपमा आक्रमण तथा तोडफोड भएको निष्कर्ष स्थलगत अध्ययन टोलीले निकालेको छ । अध्ययन टोलीले राजधानीमा आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पूर्वाग्रही भएर रेडियोमा आक्रमण गरिएको पाइएको बताएको हो । सर्वोच्च अदालतले रेडियो सञ्चालनमा अवरोध नगर्नु भनेर संबिधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हक हनन नहोस् भन्ने आदेश दिएको अवस्थामा कुनै सूचना नदिई यही असोज ७ गते राति एक वजेदेखि गुप्त तयारी गरी नगर क्षेत्रको विद्युत लाईन काटेर अन्धकार वनाईएको, विहान चार वजेको समयमा रेडियोकर्मीहरु भवन भित्रै रहेको अवस्थामा उनीहरुलाई दुव्र्यवहार गरी वाहिर निकालेर डोजर प्रयोग गरिएको पाइएको अध्ययन टोलीमा संलग्न सामुदायिक रेडियोहरुको विश्व संगठन(अमार्क)का सहअध्यक्ष मीनवहादुर शाहीले जानकारी दिए । रेडियो धादिङ्गको भवन भत्काएपश्चात हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षित आश्रय स्थलको रुपमा ८ वर्षदेखि सञ्चालन हुदै आएको आश्रय केन्द्र समेत डोजर लगाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नागरिकको सूचना र विचार तथा अभिव्यक्तिको श्रोतको रुपमा रहेको रेडियो वन्द गराइएको कारण नागरिकको सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हनन भएको निष्कर्ष अध्ययन टोलीले निकालेको छ । रेडियोमा डोजर लगाई भवन भत्काएर, रेडियोका उपकरणहरुलाई ध्वस्त गर्दा ६० लाख रुपयाँ वरावरको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले जिल्ला वन कार्यालयको तर्फबाट गरिएको आक्रमणको भत्र्सनागर्दै यथाशीघ्र दोशीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे । रेडियोमाथि भएको आक्रमण बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, वनमन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिदै अदालतले उचित निर्णय नगर्दासम्म रेडियो बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न स्थानीय प्रशासनसँग आग्रह गरे । कार्यक्रममा रेडियोको भवन तथा प्रसारणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तोडफोड गर्दाको अवस्थाको तस्बिर तथा दृश्य पनि प्रदर्शन गरिएको थियो । आज सार्वजनिक गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनको पूर्ण पाठः १. २०६४ भाद्र २० गतेदेखि निरन्तर दैनिक १८ घण्टा नागरिकको सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सेवाको निम्ति पत्रकार आचारसंहिता र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले निर्धारण गरेको आचार संहिता पूर्ण रुपले परिपालना गर्दै निर्विवाद ढंगले चलिरहेको रेडियो धादिङले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सुशासन, शान्ति स्थापना, वन तथा वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका निम्ति अतुलनीय योगदान गरिरहेको स्थानीय नागरिकको भनाइ छ । एउटा उत्कृष्ठ सामुदायिक रेडियोको रुपमा जनतामा ख्याती प्राप्त सञ्चार माध्यमको रुपमा रेडियो धादिङ रहेको पाइयो । २. २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी महाभूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको रेडियो धादिङ एफएम १०६ मेगाहर्ज तत्काल त्रिपालवाट सञ्चालनमा ल्याएर राष्ट्रिय विपदको समयमा सूचना, विचार र नागरिकका अभिव्यक्तिहरु प्रवाह गर्न रेडियोको उपयोग गरिएको र त्यसवाट नागरिकलाई ठूलो राहत पुगेको स्थानीय नागरिकको भनाइ छ । टेन्टवाट प्रसारण शुरु गरेर उद्धार राहत र पुनस्र्थापनाका लागि निरन्तर सरकार र समुदायलाई सहयोग गर्दै आएको सामुदायिक रेडियोलाई व्यवस्थित गर्न २०७२ जेष्ठ ३१ गते स्थानीय नागरिक समाज र अमरावती सामुदायिक वन समूहले अमरावती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भित्र पर्ने नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ८ स्थित साँगुटारमा रहेको खाली जग्गामा सामुदायिक वनको कार्यालय व्यवस्थित गर्ने र रेडियो धादिङको प्रसारण केन्द्रसमेत राख्ने सहमति गरेको पाइयो । ३. सहमतिअनुसार रेडियो धादिङ र अमरावती सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको संयुक्त पहलमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, जिल्ला विकास समिति धादिङ, सामुदायिक रेडियोहरुको संगठनलगायत विभिन्न संघसंस्था र नागरिकको सहयोगमा भवन निर्माण गरी २०७२ माघ २ गते उक्त भवनवाट रेडियो प्रसारण शुरु गरिएको रहेछ । ४. भवन निर्माण अवधि देखि २०७३ श्रावण २१ गते सम्म नागरिक समाज, राजनीतक दल, संघसस्थाहरु र जिल्लाका सबै सरकारी निकायहरुले रेडियोलाई आवश्यक सबै किसिमको सहयोग गरी रेडियोको सदुपयोग समेत गरेको देखिन्छ । २०७३ श्रावण २१ गते जिल्ला वन कार्यालयले रेडियोलाई पत्र लेखि वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी रेडियो प्रसारण केन्द्र वनाएको हुँदा प्रयोगको कानूनी प्रमाण पेश गर्न भनेपछि रेडियो रहेको भवनसम्वन्धी जग्गा विवाद शुरु भएको देखिन्छ । ५. रेडियोले जिल्ला बन कार्यालयबाट पत्र प्राप्त गरेपछि जिल्ला वन कार्यालय धादिङलाई २०७३ श्रावण ३० गते विहान १०ः३० वजे उक्त स्थानमा रेडियो प्रसारण केन्द्र राख्न भएका सहमतिहरु सम्वन्धी कागजात सहित यथार्थ विवरण बुझायो । जिल्ला वन कार्यालयले पत्र पाएको २ घण्टा नवित्दै मध्यान्न १२ वजे जिल्ला वन कार्यालय धादिङले रेडियोलाई कुनै सूचनानै नदिई वाक्लो सुरक्षा घेरा हालेर रेडियो भवन भत्काउन डोजर चलाएको पाइयो । सयौंको संख्यामा आएका स्थानीय रेडियोका श्रोता एवं समुदायले प्रतिरोध गरेपछि डोजर फर्काइएको थियो । ६. बलपूर्वक डोजर लगाउने प्रयासपछि रेडियो प्रसारण अवरुद्ध गर्न सक्ने आशंका मानी रेडियो धादिङ र अमरावती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह २०७३ भाद्र ३ गते रेडियो प्रसारण केन्द्र र सामुदायिक वन कार्यालय रहेको उक्त भवन नभत्काउन अन्तरिम आदेश पाउँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको पाईयो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७३ भाद्र ८ गते जिल्ला वन कार्यालयको नाममा रेडियो सञ्चालन गर्न असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न एवं भवन भत्काउनु पर्नाको कारण पेश गर्न आदेश दिएको पाइयो । ७. सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले रेडियो सञ्चालनमा अवरोध नगर्नु भनेर संबिधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हक हनन नहोस भन्ने आदेश दिएको अवस्थामा पुनः कुनै सूचना नदिई २०७३ असोज ७ गते राती १ः०० वजे देखि गुप्त तयारी गरी नगर क्षेत्रको विद्युत लाईन काटेर अन्धकार वनाई विहान ४ः०० वजेको समयमा रेडियो कर्मीहरु भवन भित्रै रहेको अवस्थामा उनीहरुलाई दुव्र्यवहार गरी वाहिर निकालेर डोजर प्रयोग गरेर भवन भत्काउन सुरु गरेको प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार एवं स्थानीय नागरिकको एउटै भनाई रहेको छ । ८. हिंसा पिढित महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षित आश्रय स्थलको रुपमा विगत ८ वर्षदेखि सञ्चालन हुदै आएको आश्रय केन्द्र समेत रेडियो धादिङ्ग भत्काएपश्चात डोजर लगाएर भत्काएको पाइयो । आश्रय केन्द्रलाई कुनै पूर्व सूचना दिएको पाइएन । ९. आश्रय केन्द्रमा ६ जना हिंसा पिंढित महिला, १ जना वालीका र ४ महिनाको सुत्केरी आमा सहित नवजात सिसु आश्रय लिएर वसेको पाइयो । रातको समयमा हिंसा पिढित महिला एवं वालवालीका सुतिरहेको घरको ढोका फोरेर पुरुषहरु प्रवेश गरी आतंकित पारेर अपशव्दहरु प्रयोग गरी तथानाम गाली गरी कपडा समेत लगाउन नदिई जथाभावि समातेर वाहिर निकालिएको पिढितहरुको भनाइ छ । विद्यालय जाने वालिकाको कपडा सेफ्टी ट्याङ्कीमा फालेको र आश्रय केन्द्रको औषधि भएको दराज समेत लडाएर फालेको देखियो । बिद्यालय पोशाक नभएको कारण वालिका भोलिपल्ट विद्यालय जान नपाएकोले रोइरहेको देखियो । १०. जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि हिंसा पिढित महिला सोही आश्रय केन्द्रमा पठाउने गरेको कुरा प्रहरी अधिकृतहरुले वताएका छन् । जिल्लामा यो वाहेक अर्को आश्रय स्थल भएको हाम्रो जानकानरीमा आएन । आश्रय केन्द्र निर्माणमा जिल्ला विकास समिति, महिला विकास कार्यालय, लगाएत सरकारी निकायहरुको सहयोग रहेको पाइयो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुठराघात · लाखौ नागरिकको सूचना र विचार तथा अभिव्यक्तिको श्रोतको रुपमा रहेको रेडियो वन्द गराइएको कारण नागरिकको सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हनन भएकोले नागरिकलाई अपुरणीय क्षति पुगेको पाइयो । · २०७३ साल असोज ७ गते मध्यरातमा विना कुनै सूचना सामुदायिक रेडियोमा डोजर लगाई भवन भत्काएर, रेडियो भित्र छिरेर रेडियोका उपकरणहरुलाइ छानीछानी ध्वस्त गरि ६० लाख रुपयाँ वरावरको भौतिक सम्पत्तिको क्षति गरिएको पाइयो । · आश्रय केन्द्रको आक्रमण पश्चात जिल्ला वन अधिकृत इमनाथ पौडेलले वन सुरक्षाकर्मीहरुलाई सामुदायिक रेडियो भवनभित्र छिरेर रेडियोका सवै उपकरणहरु धव्स्त गर्न आदेश दिएको भन्ने पत्यक्षदर्शी पत्रकार एवं स्थानीय नागरिकको भनाइ छ । हातमा खुकुरी, रड र लठ्ठी लिएका आर्मीको जस्तै कपडा लगाएका वन सुरक्षाकर्मीहरु हुन् भनी अनुमान गरिएका व्यक्तिहरु रेडियो भित्र छिरेर सवै उपकरणहरु व्धस्त वनाएको स्पष्ट तथ्य पाइयो । · निहत्था सञ्चारकर्मीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई गाली वेइज्जती र भौतिक आक्रमण गरिएको पाइयो । · नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ को विपरीत रेडियो उपकरणहरु के कसरी क्षत विक्षत बनाउने भन्ने कुत्सित नियतले उपकरणहरु ताकी ताकी फुटाइएको पाइयो । · गत श्रावण ३० गते सामुदायिक रेडियोलाइ आक्रमण गर्दा प्रतिरोध गरेको एवं रेडियोको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएकै कारण (आश्रय स्थल) स्नेह केन्द्रमा विना सूचना मध्यरातमा आक्रमण गरिएको पत्रकार एवं स्थानिय नागरिकको भनाइ छ । यस घटनाले पनि रेडियो आक्रमण गरिनुमा नागरिकको सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतावाट राज्य पक्ष दिक्क भएको र त्यो हक हनन गर्न चाहेको हामीलाई लागेको छ । · २०७३ श्रावण ५ गते रेडियोको विद्युत लाइन काट्न जिल्ला वन कार्यालयले दिएको आदेश गैर कानूनी एवं गैर संबैधानिक भएकोले पालना गर्न नपर्ने भनी लाइन नकाटेका धादिङ जिल्लाका विद्युत प्रधिकरणका प्रमुख श्री सत्य नारायण गामीलाई समेत जिल्ला वन कार्यालयले हिरासतमा लिएको थियो । नेपाल बिद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालय नागरिकको संबैधानिक हक रक्षाको निम्ति सकारात्मक रहेको हामीले पायौं । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन · मध्यरातमा रेडियो भित्र सुतिरहेका रेडियोकर्मीहरुलाई तथानाम गाली गर्दै लछारपछार गरेर रेडियो परिसरवाट वाहिर निकालेर रेडियोमाथी आक्रमण गरेकोले सामन्य वाच्न पाउने अधिकारको हनन भएको पाइयो । · आक्रमणका क्रममा जिल्ला वन कार्यालयका सुरक्षा गार्डहरुले जवर जस्ती ढोका फोरेर भित्र पसेपछि सुतिरहेका महिलाहरुलाई उठ्न आदेश दिएका र सरकारी कर्मचारीहरुले नियतपूर्वक अनुचित वल प्रयोग गरेको पाइयो । हामी रात्री कपडामा छौ हामीलाई कपडा लगाउन दिनुहोस भनेर महिलाहरुले आग्रह गरेपछि तिमिहरु नाँगै वाहिर गए पनि हुन्छ, दश ठाउँमा मनलाग्दी गरेर आउने तिमीहरु अहिले किन कपडा लगाउन प¥यो ? छिटो वाहिर निक्लीहाल भन्दै महिलाहरुका शरीरमा लाइट वाल्ने संवेदनशील अंगहरुमा नियाल्ने र उनिहरुले कपडा लगाउने बेलामा लाइटवालेर हेर्ने र सम्वेदशील अंगहरुमा समातेर लछार पछार गर्दै वाहिर निकालेको पिढित पक्षको भनाइ छ । · एकजना रातो हेलमेट लगाएका पुरुषले एक जना वच्चाकी आमालाइ चूल्ठोमा समातेर तथानाम गाली गर्दै लछारपछार गर्दै वाहिर निकाले, वच्चा र आमा दुवै रोहीरहेका थिए, परवाट सुन्नेहरुले महिलाहरु चिच्याएको र पुरुषले ठोक ठोक भन्ने आदेश दिइरहेको र महिलाहरुलाई तथानाम गालि गरिरहेको सुनिएको स्थानीय प्रत्यक्ष दर्शीको भनाइ छ । · नेपाल प्रहरी महिला असईको नेतृत्वमा महिला प्रहरी र जिल्ला वन अधिकृत एवम् वन कार्यलायका सुरक्षा गार्डहरु स्नेह केन्द्र भित्र छिरेर महिलाहरुलाइ जवरजस्ती वाहिर निकालेको तथ्यलाई नेपाल प्रहरीले पनि स्विकार गरेको पाइयो । · स्नेह केन्द्रमा आश्रय लिएर कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीको विद्यालय ड्रेसलाइ वन सुरक्षागार्डहरुले सेफ्टी टयाँकमा फालिदिएका पाइयो । · रेडियोको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा मध्यरातमा निसहाय चेलीहरुको आश्रयस्थल स्नेह केन्द्रमा दलवलसहीत छिरेर उनिहरु सुतेकै ठाउँमा गएर ओडेको कम्मल तानेर, अपशब्दहरु प्रयोग गर्दै, कपडा समेत लगाउन नदिएर, लछार पछार गरेर सुत्केरी महिला र वालवालीका समेतलाइ लछारपछार गर्दै घिसार्दै वाहिर निकाल्ने क्रियाकलाप भएको पाइयो । यसबाट महिला तथा बालबालिकाको आश्रयको अधिकारको गम्भिर हनन गर्ने काम भएको देखिएको छ । · महिलाहरुलाइ निरन्तररुपमा अपशब्दहरु प्रयोग गर्ने, कपडाहरुलाइ शौचालयमा फालिदिने जस्ता घृणीत कृयाकलापहरु भएको पाइएको छ । गृह प्रशासनको व्यवहार · युद्धको वेलामा समेत पालना गरिने सूर्योदय र सूर्यअस्तको सामान्य समयको नियम समेत पालना नगरी मध्यरातमा छापा मार्ने, रेडियो र असहाय महिलाहरुमाथी गरिएको शसस्त्र आक्रमणले लोकतान्त्रिक सरकार पनि आतंकारी हर्कत गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कालो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । जिल्ला प्रसासनले कानूनी राज्यको खिल्ली उडाउदै पासविक, जंगली र कायरतापूर्ण आक्रमण गरेको छ । · निरन्तर रुपमा जिल्ला प्रशासन र जिल्ला वन कार्यालयले सामुदायिक रेडियो धादिङमा पूर्वाग्रहीपूर्ण तरीकाले प्रसारण अवरोध गर्ने प्रयास गरेको र मिति २०७३ श्रावण ३० गते विधुत प्रसारण अवरुद्ध नगरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख श्री सत्यनारायण गामीलाइ गैरकानूनी रुपमा नियन्त्रणमा लिएको छ । · आतंक, गुण्डागर्दी र राज्यशक्तिको दूरुपयोग गरिएको छ । · मध्यरातको आक्रमणले निरंकुशता प्रतित गराएको छ । नेपाल प्रहरीको प्रशासनद्धारा दुरुपयोग · जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको नेपाल प्रहरीलाई गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक कार्यमा प्रयोग गरेर प्रहरीको जनतामा रहेको सकारात्मक साख गिराउने र प्रहरीप्रतिको विश्वास घटाउने संगठीत रुपमा प्रयास गरिएको पाइएको छ । · भवन भत्काउने वेलामा नेपाल प्रहरीका जवानहरुले भवनलाइ सुरक्षा दिइरहेको थिए भने वाहिरवाट पत्रकार, रेडियोका सदस्य तथा उपभोक्ताहरु कसैलाईपनि भित्र जान दिइएन भने त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरुलाई पनि वाहिर निकालेर भवन परिशसरमा आउन नदिएको पाइएको छ । · प्रत्यक्षदर्शी पत्रकारहरु र नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मीहरुका अनुसार जिल्ला वन अधिकृतको निर्देशनमा रेडियोका उपकरणहरु, झ्यालका सिसाहरु र सोलार प्यानल फुटाएका थिए । स्नेह केन्द्रमा आक्रमण गर्ने पूर्व सूचना आफूलाई पनि नभएको तथा हिंसा पिढित महिला रहेको भवन नभत्काउन आफूले आग्रह गर्दा समेत जिल्ला वन अधिकृतले नमानेर वन रक्षक लगाएर प्रतिशोध गरिएको संलग्न प्रहरीहरुको भनाइ छ । त्यहाँ भित्र भएका तोडफोडको प्रकृतिलाई हेर्दा अत्यन्तै निर्दयी क्रुर र सामुदायिक रेडियो प्रतिको पूर्वाग्रह देखिन्छ ।

अध्ययन टोलीमा सहभागी :

१. सामुदायिक रेडियो विश्व संगठनका सहअध्यक्ष – मीन वहादुर शाही

२. नेपाल सूचना तथा सञ्चार सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष – विष्णुहरि ढकाल

३. सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका वरिष्ठ अपाध्यक्ष – किशोरजंग थापा

४. नेपाल पत्रकार माहासघका सचिव – ध्रुव लम्साल

५. प्रेस युनियन नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष – सरोज अधिकारी

६. प्रेस चौतारी नेपालका पूर्व अध्यक्ष – राजेन्द्र अर्याल

७. नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व कोषध्यक्ष एवं पत्रकार -शीतल साह

८. पत्रकार – पिताम्वर सिग्देल

९. मानव अधिकारकर्मी – गोविन्द शाही

११ असोज २०७३ / ८ : ०९