काठमाडौं – सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जतिसक्दो चाँडै निर्वाचन गर्नुपर्ने विषयलाई बाक्लै चर्चा गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार मात्रै पनि देशमा निर्वाचन र संविधान संशोधनका दुवै काम हुने बताए । तर, अर्कातिर चुनावका लागि अत्यावश्यक कानुनको मस्यौदासमेत तयार गरिएका छैनन् ।

संविधानअनुसार सरकारले २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसदको गरी तीन वटा निर्वाचन गराउनुपर्छ । यसका लागि संसद्ले कम्तीमा नौ वटा विधेयक पारित गर्नुपर्छ । निर्वाचनसम्बन्धी तीन वटा विधेयक सदनमा पेस गरेको सरकारले बाँकी ६ वटा कानुनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने कामसमेत गरेको छैन ।

निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार गर्नेदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर संसद्मा दर्ता गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो । विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा थाल्नुअघि र मस्यौदा मन्त्रि परिषद्मा पेस गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्ववर्ती सरकारकै समयमा मस्यौदा गरिएको स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकका वैकल्पिक दुई वटा मस्यौदामध्ये गृहले कुनैलाई पनि अघि बढाएको छैन ।

‘संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकायको अन्तरिम निर्वाचन वा पुन:संरचनाबाट बन्ने स्थानीय तहमध्ये जुन निर्वाचन गर्ने सहमति बन्छ त्यसैको छिटो प्रक्रिया अघि बढोस् भनेर कानुन मन्त्रालयले तयार गरेका दुवै वैकल्पिक मस्यौदा गृहमा थन्किएका छन्,’ कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको भने प्रारम्भिक मस्यौदासमेत तयार भएको छैन । राष्ट्रियसभा र राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको मतको भार फरक रहने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पनि यी सबै विधेयकहरू अन्तरसम्बन्धित छन् ।

सरकारले विधेयक पेस गरेपछि पनि संसद्ले त्यसलाई पारित गर्ने प्रक्रिया लामो हुन्छ । सदनमा दर्ता भएको विधेयक ५ दिनमा परिपक्व भएपछि सरकारले सदनमा विधेयक पेस गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव राख्न सक्छ । विधेयकमाथि सामान्य छलफलपछि सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृत विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन दर्ताका लागि ७२ घण्टा समय पाउँछन् । सदनमै दफावार छलफल गरी छोटो प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्न सकिने भए पनि धेरैवटा संशोधन दर्ता भएका महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाइन्छ । संसदीय समितिले संशोधनकर्ता सांसदसँगको समेत छलफलपछि जुटाउने सहमतिका आधारमा सदनमा प्रतिवेदन पेस गर्छ । संसदीय समिति र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कतिपय विधेयक वर्षौंसम्म पनि समितिमा थन्किने गर्छन् । समितिको प्रतिवेदनसहित पेस भएका विधेयकबारे सदनमा पुन: हुने छलफलपछि मात्रै विधेयकको नाम, प्रस्तावना र दफाहरू पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । सदनबाट पारित विधेयकमा आनुसांगिक मिलाउने, सभामुखले प्रमाणित गर्नेजस्ता संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै विधेयक ऐनमा रूपान्तरण भई कार्यान्वयनमा आउँछ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक कानुनसहित सबै पूर्वाधार तयार भएपछि १ सय २० दिन (चार महिना) प्राविधिक कामलाई आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको छ । यसर्थ चैत मसान्तभित्र स्थानीय चुनाव गर्न पुस मसान्तभित्रै यी कानुनहरू बनिसक्नुपर्छ ।

सरकारले पेस गरेका निर्वाचनसम्बन्धी तीनवटा विधेयकलाई संसद्ले गत असोज मसान्तमै दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ । निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक टुंग्याउनुपर्ने राज्य व्यवस्था समिति निष्क्रिय प्राय: छ । उसले ती विधेयकमाथि दफावार छलफल र सहमतिका लागि उपसमितिसमेत बनाएको छैन । संसदीय समितिहरूमा महत्त्वपूर्ण विधेयकमा आएका संशोधनहरूलाई उपसमितिमार्फत सहमति जुटाउने अभ्यास छ । समानुपातिक सिटका लागि थ्रेसहोल्ड, दल दर्ताका लागि आवश्यक मतदाता संख्याजस्ता आधारभूत विषयमा प्रमुख दलहरूभित्र भिन्न–भिन्न मत छन् इकान्तिपुरले खबर लेखेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अन्य विधेयक पनि सरकार र संसदको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । संसदीय अभ्यासमा विधेयक पेस गर्ने मात्र नभई त्यसलाई सदन र संसदीय समितिको कार्यसूची बनाउनेदेखि पारित गराउनेसम्मका सबै काममा सत्तापक्षको अग्रसरता रहन्छ । २०७० माघ ८ यता सदनमा दर्ता भएका १०८ विधेयकमध्ये ५८ वटा मात्रै पारित भएको संसदको विधेयक शाखाको रेकर्डमा देखिन्छ । ४० वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा छन् । यसबीचमा सरकारले ७ वटा विधेयक फिर्ता लिएको छ भने ३ वटा विधेयक अस्वीकृत भएका छन् । उक्त रेकर्डअनुसार प्रक्रियामा रहेका ४० विधेयकमध्ये ३ वटा मात्रै निर्वाचनसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैगरी संसदीय समितिमा विचाराधीन राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगसम्बन्धी विधेयक संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन् ।