काठमाडौः हिमाल र पहाडबाट बसाइँसराइ तीव्र । सबैको रोजाइमा सेवा, सुविधा र अवसर भएको सुगम ठाउँ । सुविधा, अवसर सहर र तराईमा बढी । मानिसहरू धमाधम तराई झर्न र सहर पस्न थाले । सहर सबैको आशाको केन्द्र बन्यो । गाउँ रित्तिदै गए, तराई र सहरमा बस्ती बाक्लियो ।

चुनौती थपियो, बसाइँसराइ कसरी रोक्ने ? पहाडमा सुविधा नपुर्‍याइ बसाइँसराइ रोकिनेवाला छैन । यहीबीचमा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग बनाउने काम सुरु भयो । लोकमार्गको छेउछाउमा सहरी सेवा, सुविधा बढाउन सकेमा बसाइँसराइ घटाउन सकिने सम्भावना थियो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को नीति तथा कार्यक्रममा आधुनिक नयाँ सहर विकास गर्ने घोषणा गर्‍यो । मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० आधुनिक सहर बनाउने काम सुरु भइहाल्यो । पछि सुर्खेत र प्युठानमा पनि एक÷एक सहर थप्ने निर्णय भएको छ । बसाइँसराइ रोक्न मध्यपहाडी लोकमार्ग र नयाँ सहरको अवधारणा ल्याइएको हो ।

पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटन आधुनिक सुविधा सम्पन्न सहर बन्दैछन् । नयाँ सहरमा एक/एक लाख मानिस बसोबास गराउन आवश्यक सम्पूर्ण सुविधा र पूर्वाधार विकास गरिनेछ । यसले सहर र तराईमा बसाइँसराइ कम गराउने विश्वास छ । खुर्कोट र बुर्तिवाङ साँघुरो भएकोले एक लाख जनसंख्या नअटाउने देखिएको छ ।

प्रस्तावित सहरमा पूर्वाधार निर्माण सुरु भइसकेको नयाँ सहर विकास आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कान्थले बताए । यही वर्ष दसवटै सहरको एकीकृत विकास योजना तयार भइसक्नेछ । त्यसपछि आधुनिक सहर निर्माण कार्यले तीव्रता पाउने उनी बताउँछन् । आसपासको बस्ती समेटेर २०९० सम्म दसवटा आधुनिक सुविधा सम्पन्न नयाँ सहर निर्माण हुनेछन् । ‘यसअघि सहरको आधार नक्सा तयार भइसकेको थियो तर कतिपय ठाउँ नगरपालिका बन्दा आधार नक्सा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ’, उनले भने, ‘यो सबै काम यही वर्ष सम्पन्न हुन्छ ।’

नयाँ सहरमा सडक, खानेपानी, खेलुकद मैदान, बसपार्क, आधुनिक बस्ती, पार्क, स्कुल, कलेज, अस्पताल, तरकारी बजार, औद्योगिक क्षेत्रलगायतका पूर्वाधार विकास गरिनेछ । साथै, आर्थिक क्रियाकलाप बढाएर उद्यम तथा रोजगारीका अवसर बढाइनेछ । ‘सेवा, सुविधा र अवसर खोज्दै तराई झर्न र सहर पस्न नपरोस भन्ने लक्ष्य हो’ चक्रवर्ती थप्छन् । यी सहरमा सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा सेवा, सुविधा विस्तार गर्ने योजना छ ।

बसाईसराई रोक्न मध्यपहाडी लोकमार्ग र नयाँ शहरको अवधारणा ल्याइएको हो ।

अहिले दसवटा सहरमा गरेर करिब ३० किलोमिटर सडक स्तरोन्ति गर्ने काम भइरहेको छ । मनोरञ्जन पार्क, बसपार्क, तरकारी बजारलगायतका पूर्वाधार निर्माण पनि सुरु भइसकेका छन् । फिदिम, चौरजहारी र पाटनमा बसपार्क बनिरहेको छ । बसन्तपुर र राकम–कर्णालीमा बाहेक आठवटा सहरमा कार्यालय भवन निर्माण हुँदैछ । यस्तै, प्रत्येक सहरमा दुईदेखि चार सय रोपनी ‘ल्यान्ड पुलिङ’ भइरहेको छ । त्यहाँ नमुना बस्ती विकास गरिनेछ । क्रमश थप जग्गा लिँदै बस्ती विकास गर्दै जाने चक्रवर्ती बताउँछन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष दसवटा सहरमा एक अर्ब पाँच करोड विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष ४४ करोडमात्र विनियोजना गरेको थियो । ‘नयाँ सहर सरकारको प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ, सुरुवाती चरणमा दिएको एक अर्ब रुपैयाँ पर्याप्त छ’, चक्रवर्तीले भने, ‘सरकार पूर्वाधार निर्माणको कामले तीव्रता पाउँदै गएपछि बजेट बढाउँदै लैजाने मनसायमा देखिन्छ ।’ यद्यपि, अरु आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले नयाँ सहर निर्माण समयमै सकिएला भन्नेमा शंका उत्पन्न हुन्छ ।

सुरुमा दसवटा सहर निर्माण गर्न पाँच/पाँच अर्बको दरले ५० अर्बजति लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान थियो । ती सहरमा निजी क्षेत्रबाट थप १०/१० अर्ब लगानी हुने विश्वास थियो । नयाँ एकीकृत विकास योजना बनेपछि यो रकम बढ्ने निश्चित देखिन्छ । यी सहर २० वर्षभित्र चरणवद्ध रूपमा विकास गर्ने हो । नयाँ सहर विकासका लागि रकम अभाव नहुनेमा चक्रवर्ती विश्वस्त छन् ।

नयाँ सहर निर्माणका लागि स्थानीय बासिन्दा, राजनीतिक दलहरू सबै सकरात्मक छन् । यसले सहरको विकासमा सहजता हुनेछ । आधुनिक सहर बनेपछि मान्छेको बसोबास बढ्नेछ । बसाइ बढेपछि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नेछन् । निजी क्षेत्रको लगानी पनि आकर्षित हुनेछ । यसले बसाइँसराइ रोक्नेमात्र होइन, स्थानीयको सामाजिक तथा आर्थिकस्तर उकासिनेछ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग (१७९७ कि.) धमाधम निर्माण भइरहेको छ । अहिलेसम्म ट्र्याक खोल्ने काम ६० प्रतिशत सकिएको छ । ६ सय ४० किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्नुपर्नेमा दुई सय ४० किलोमिट ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । यो काम पनि अगाडि बढिरहेको सडक विभाग बताउँछ ।

कतिपय ठाउँमा ग्राभेलिङ तथा पिच गर्ने काम भइरहेको छ । यो परियोजनाले २५ जिल्लाका दुई सय १७ बस्ती छिचोल्नेछ । यो सडक बनेपछि मध्यपहाडी भेगका मानिसको जीवनस्तर उकासिने विश्वास छ । सहज यातायातको सुविधाले सुगमता बढाउनेछ । सडक पुगेपछि समथर ठाउँमा बजार बस्दै जान्छ । यसले बसाइँसराइ घटाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ । कनेक्टिभिटी बढाउन सडक सञ्जाल सबैभन्दा महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो ।

नयाँ सहरले पनि कनेक्टिभिटी बढाउन मद्दत गर्नेछ । आसपासका ठाउँ र जिल्लामा समेत यसको सकरात्मक प्रभाव पर्ने पूर्वसचिव किशोर थापा बताउँछन् । नयाँ सहर आसपासका मानिसको बजार बन्नेछ । त्यहाँ होटेल तथा पसल खुल्न थाल्छन् । निजी क्षेत्र आकर्षित हुन्छ, लगानी बढाउन मद्दत पुग्छ । व्यावसायिक गतिविधि बढ्दै जान्छन् ।

पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटन आधुनिक सुविधा सम्पन्न सहर बन्दैछन् ।

उदाहरण खुर्कोटलाई लिन सकिन्छ । नयाँ सहरको सूचीमा परेपछि यतिबेला खुर्कोटमा निकै चहलपहल बढेको छ । जग्गाको किनबेच बढेको छ । भाउ आकासिएको छ । होटेल, अस्पताल, स्कुल खोल्ने क्रम बढ्न थालेको छ । खुर्कोट आधुनिक सुविधा सम्पन्न सहर बनेपछि सिन्धुलीसहित रामेछाप, दोलखा, ओखलढुंगासम्मका मानिसले सुविधा पाउनेछन् । यहाँ हुने अस्पताल, स्कुल, कलेजलगायतका सेवाले खुर्कोट केन्द्रविन्दू हुनेछ ।

नयाँ सहरमा निजी क्षेत्रका लागि अवसर हो । पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका प्राध्यापक अजय चन्द्रलाल नयाँ सहर निजी क्षेत्रका लागि अवसर भएको बताउँछन् । नयाँ सहरमा हाउजिङ, सेवा, व्यापार, पर्यटन, मनोरञ्जन, पूर्वाधारलगायतमा लगानीको अवसर सिर्जना हुन्छ ।

यसमा सही थप्छन्, नयाँ सहर आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती । ‘हामीले अवसर सिर्जना गरिदिने हो, सम्भवना खोज्ने काम निजी क्षेत्रको काम हो’, उनी थप्छन् । यसले नयाँ सहरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातसँगै रोजगारीका अवसर पनि बढ्नेछन् । स्थानीयको जीवनस्तर पनि उकासिनेछ ।

नेपालमा सडक पुग्ने वित्तिकै बजार बस्ने र अव्यवस्थित सहरमा परिणत भएको पाइन्छ । यहाँका अधिकांश सहर योजना बनाएर होइन, मानिसको बसाइँसराइ भएर बनेका हुन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग बनिसक्दा व्यवस्थित सहर निर्माण गरेर मानिसको आकर्षण बढाउने लक्ष्य हो ।

‘नयाँ सहरमा सरकारले न्यूनतम पूर्वाधार बनाउनुपर्छ, व्यावसायिक अवसर बढाएर निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्छ’, थापा भन्छन्, ‘गुरु योजना बनाउँदैमा मानिसको आकर्षण हुने होइन ।’ टिकापुर, सुर्खेत, राजविराजमा राम्रो योजना बने पनि सहर बस्न सकेको छैन । लामो समय बितिसक्दासमेत त्यहाँ गाउँको गाउँ नै छ । डा.जगदीशचन्द्र पोखरेलका अनुसार सुर्खेतलगायतका सहरमा योजनाअनुसार विकास नहुनुको प्रमुख कारण सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी हुन नसक्नु हो ।

नयाँ सहरमा बस्ती बसाउन न्यूनतम पूर्वाधार, स्कुल, कलेज, अस्पताल, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ कलेज खोल्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक हुन्छ । नयाँ सहर सरकारको महत्वकांक्षी योजना भएको बताउँछन् त्रिभुवन विश्व विद्यालयका जग्राफी प्रोफेसर भीम सुवेदी । ‘सहर सबैको आशाको केन्द्र हो, नयाँ सहरलाई पनि आशाको केन्द्र बनाउनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

हुलाकी मार्गमा १२ सहर

सरकारले थप १२ नयाँ आधुनिक सहर बनाउने घोषणा गरेको छ । तराईका हुलाकी राजमार्गमा १० वटा सहर बनाइनेछ । प्युठान र सुर्खेतमा एक÷एक नयाँ सहर निर्माण गरिनेछ । यससँगै नयाँ सहरको संख्या २२ पुग्नेछ । पूर्वदेखि पश्चिम र उत्तरदेखि दक्षिणमा नयाँ सहर बसाउन लागिएको छ । ‘भर्खरै १२ सहर निर्माण गर्ने ठाउँ छनोट कार्य सुरु हुँदैछ’ चक्रवर्तीले भने, ‘छिट्टै सहर पहिचान गरेर पूर्वाधार विकास सुरु हुनेछ ।’

तराईमा हुलाकी राजमार्ग बनाउने काम सुरु भएको छ । पहिलो चरणमा पाँच सय १८ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ । दोस्रो चरणमा ११ सय १२ किलोमिटर सडक निर्माण गरिनेछ । यही राजमार्गमा १० वटा नयाँ आधुनिक सहर निर्माण गरिने भएको हो । तराईबाट सहरमा हुने बसाइँसराइ रोक्न नयाँ सहर उपयोगी हुने विश्वास छ ।

किशोर थापा

यतिबेला तराई र सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ ह्वात्तै बढेको छ । तराई र सहरमा भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न मध्यपहाडी लोकमार्ग र नयाँ सहरको अवधारणा जन्मिएको हो । जहाँ सडक जान्छ, त्यहाँ बजार बस्छ । त्यो बजार अव्यवस्थित सहरमा परिणत हुन्छ ।अहिले देशभर अव्यवस्थित सहरीकरण बढिरहेको छ । राजमार्गको छेउछाउमा व्यवस्थित सहर बसाउनका लागि पनि नयाँ सहर अवधारणा उत्तम छ ।

अहिले बनाउने भनिएका नयाँ सहर पहाडमा केन्द्रित छन् । त्यही भएर सहरको गुरु योजना बनाउँदा माउन्टेन आर्किटेक्चर प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले नयाँ सहरको रौनकता थपिदिन्छ । भौगोलिक संरचना नबिग्रिने गरी योजना बनाउनुपर्छ । यसले त्यहाँ पर्यटकीय सम्भवना पनि बढाइदिन्छ ।

त्यहाँको नेपालमा बसाइँसराइ रोक्न नयाँ आधुनिक सहरको विकास अपरिहार्य हो । नयाँ सहर बन्ने वित्तिकै आर्थिक गतिविधि बढ्छन् । सुविधा र अवसर खोज्दै सहर पस्नुपर्ने बाध्यता केही कम हुन्छ । यसले पनि बसाइँसराइ दर घटाउन मद्दत गर्छ । सरकार व्यवस्थित सहरीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ अन्नपूर्ण पोष्ट डट कममा खबर छ ।