(मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुआव्जा निर्धारण समितिको निर्णय सुनाउंदै आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा,साथमा धादिङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारी       तस्बिर : केशव अधिकारी /धादिङ न्यूज  )

केशव अधिकारी
धादिङ,१९ पुस – बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआव्जा निर्धारण समितिले धादिङ जिल्लाका स्थानीय प्रभावितले पाउने मुआव्जाको दर निर्धारण गरेको छ ।
धादिङ जिल्ला स्तरीय मुआब्जा निर्धारण समितिले बुढीगण्डकी जलबिद्युत्त आयोजना निर्माण हुंदा डुवानमा पर्ने जिल्लाको आरुघाट र खहरे वजार वाहेकका अन्य १३ गाविसका प्रभावितले पाउने मुआब्जाको दर निर्धारण गरेको हो । मंगलवार धादिङका कायममुकायम प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालको अध्यक्षतामा बसेको मुआव्जा निर्धारण समितिको बैठकले मुआव्जा वितरणका लागि ११ वटा मोडालिटी सहित दर निर्धारण गरेको बुढीगण्डकी जलबिद्युत्त आयोजना विकास समितिले जनाएको छ । मुआव्जा निर्धारण समितिमा धादिङका कायममुकायम प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकाल,आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेत,धादिङका स्थानीय विकास अधिकारी भगवान अर्याल,धादिङका प्रमुख मालपोत अधिकृत शालिकराम आचार्य रहेका छन । मंगलबार बसेको बैठकमा आयोजनाका अध्यक्ष डाक्टर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका धादिङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारीका साथै अन्य सरकारी अधिकारीको उपस्थिती रहेको थियो ।
मुआव्जा निर्धारण समितिले तयार गरेको निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न मंगलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बुढीगण्डकी जलबिद्युत्त आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुआव्जाको दर र अन्य निर्णयहरुको जानकारी गराउनु भएको हो । आयोजना विकास समितिले सरकारी तथा अन्य निकाय र सरोकारवालाहरुसंग पटक पटक अन्तरक्रिया गरी त्यहाँबाट प्राप्त सुझाव र निर्देशन वमोजिम तय गरेको ११ वटा मोडालिटीको आधारमा प्रतिरोपनी न्यूनतम पाँच देखि अधिकतम् ८ लाख रुपैयाँ सम्म मुआब्जा दिने गरी मूल्य निर्धारण गरेको अध्यक्ष देवकोटाले वताउनु भयो ।
मुआब्जा वितरणका लागि समितिले बारी र खेतका लागि अब्बल, दोएम, सीम र चाहार गरी चार–चारवटा मोडालिटी तयार गरेको थियो । यसैगरी बस्ती वरिपरी नक्साङ्कन भएको बाटो आसपास, मूल बाटोको दायाँ बायाँ भएर निर्माण भएको सडकको दायाँ बायाँको बस्ती र मूल बाटोको दायाँ बायाँ बसेको घना बस्तीलाई छुट्टाएर मुआब्जा वितरणका समितिले लागि ११ वटा मोडालिटी तयार पारेको थियो ।
जस अन्तर्गत बारीको चाहार जग्गालाई प्रतिरोपनी पाँच लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिइनेछ। सबैभन्दा बढी मूलबाटोको दायाँ बायाँ रहेका घना बस्तीको जग्गालाई प्रतिरोपनी ८ लाख रुपैयाँ दिइने आयोजनाका अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
अहिले तय विधान मूल्य निर्धारण सल्यानटार गाविसको आरुघाट बजार, र त्रिपुरेश्वर गाविसको खहरे बजारमा भने लागू हुने छैन । आयोजना निर्माण हुंदा धादिङ जिल्लाको सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ सल्यानटार ,आगिन्चोक, मुलपानी,बुढाथुम,बसेरी,त्रिपुरेश्वर,सल्यानकोट र मार्पाक गाविसको २८ हजार ७५ रोपनी जग्गा डुवानमा पर्नेछ भने प्रभावित हुनेछ । मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले मूल्य निर्धारण गर्दा धनीलाई अति नै धनी नबनाउने र गरीबलाई झन् गरीब नबनाउने गरी सकारात्मक विभेदलाई लागु गर्न खोजेको र अन्य विकास आयोजनाका कामलाईसमेत आधार बनाएर मूल्य निर्धारण गरिएको पनि देवकोटाले वताउनु भयो ।
मुआब्जा वितरणका लागि मूल्य निर्धारण भएपनि त्यसमा हस्ताक्षरण हुन भने बाँकी रहेको देबकोटाले बताए। यसअघि विगतमा आयोजनाका लागि छुट्टाइएको बजेट खर्च हुन सकेको थिएन। गत वर्षमात्रै मुआब्जाका लागि विनियोजन गरिएको २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि ५ अर्ब सरकारी कोषबाट र करिब ७ अर्ब रुपैयाँ पेट्रोलियम पूर्वाधार करबाट उठाउने गरी करिब १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। विकास आयोजनाबाट २७ गाविस प्रभावित हुनेछन् भने झन्डै ५० हजार जनसंख्या पनि विस्थापित हुनेछन्।
समितिले जग्गा धनीलाई दिन मुआब्जा दिन तयार गरेको मूल्य
१. बारी चाहार– प्रतिरोपनी पाँच लाख रुपैयाँ
२. बारी सीम– प्रतिरोपनी पाँच लाख ३० हजार रुपैयाँ
३. बारी दोएमः प्रतिरोपनी पाँच लाख ६० हजार रुपैयाँ
४ बारी अब्बल– प्रतिरोपनी पाँच लाख ९० हजार रुपैयाँ
५. खेत चाहार–प्रतिरोपनी ६ लाख तीस हजार रुपैयाँ
६. खेत सीम–प्रतिरोपनी ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ
७. खेत दोएम– प्रतिरोपनी ६ लाख ८० हजार हजार रुपैयाँ
८. खेत अब्बल–प्रतिरोपनी ७ लाख १० हजार रुपैयाँ
९.बस्ती र वरीपरी नक्साङन भएको जग्गाः प्रतिरोपनी ७ लाख ४० हजार रुपैयाँ
१०.मूल बाटोको दायाँबायाँ भएर निर्माण भएको सडकको दायाँ बायाँको बस्तीः प्रतिरोपनी ७ लाख ७० हजार रुपैयाँ
११. मूलबाटोको दायाँ बायाँ बसेको घनाबस्तीः प्रतिरोपनी ८ लाख रुपैयाँ

मुआव्जा निर्धारण समितिले गरेको निर्णयहरु यस प्रकार रहेको छ । 

आज मिति २०७३/०९/१९ गतेका दिन जग्गा प्राप्ति ए]न, २०३४ को दफा ३ को प्रयोजनार्थ -बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण_ सोही ए]नको दफा १३ -२_ बमोजिम गठित समितिका अध्यक्ष तथा धादिङ जिल्लाका का=मु= प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री उमेशकुमार ढकालज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा देहायको उपस्थितिमा देहाय बमोजिम निर्णय गरियो ।

उपस्थिति

• का.मु. प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री उमेशकुमार ढकाल                 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ
• कार्यकारी निर्देशक श्री  गोपाल बस्नेत                       बुढीगण्डकी ज.वि.आ.वि.स.
• स्थानीय विकास अधिकारी श्री भगवान अर्याल                      जिविसको कार्यालय. धादिङ
• प्रमुख मालपोत अधिकृत श्री शालिकराम आचार्य               मालपोत कार्यालय, धादिङ

आमन्त्रित :

• अध्यक्ष डा.लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा             बुढीगण्डकी ज.वि.आ.वि.स.
• स.प्र.जि.अ. श्री लीलाधर अधिकारी                जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ
• उपसचिव लेखा श्री हिरा गिरी                            बुढीगण्डकी ज.वि.आ.वि.स.
• सि.डि.र्इ. श्री माधवप्रसाद अधिकारी           बुढीगण्डकी ज.वि.आ.वि.स.
• शा.अ.             श्री रामप्रसाद शर्मा कडेल             बुढीगण्डकी ज.वि.आ.वि.स.
• प्रशासकीय अधिकृत श्री राममणि मिश्र                       जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ
• नि. नापी अधिकृत             श्री केशव थापा मगर                   नापी कार्यालय, धादिङ
• र्इन्जिनियर श्री आनन्द पौडेल                        बुढीगण्डकी ज.वि.आ.वि.स.
• क.अ. श्री जीवन रावत                         बुढीगण्डकी ज.वि.आ.वि.स.

निर्णय नं १

अधिग्रहण भएका जग्गाको विभिन्न समयमा गरिएको स्थलगत निरीक्षण – अवलोकन, यस समितिवाट गठित उपसमितिवाट प्राप्त प्रतिवेदन, मालपोत कार्यालय, धादिङले जग्गाको रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि कायम गरेको न्यूनतम मूल्याङ्कन, चलनचल्तीको मूल्य, स्थानीय सरोकारवालाहरुवाट प्राप्त राय तथा सुझाव, जग्गा उपभोगको वर्तमान अवस्था तथा भौगोलिक अवस्थिति, जग्गाधनी दर्ता श्रेस्तावाट देखिने विवरण तथा जग्गा प्राप्ति ए]न, २०३४ को दफा १६-१_ मा उल्लेखित विषयमा व्यापक छलफल भयो । उपरोक्त बमोजिमका व्यावहारिक तथा कानूनी आधार एवं हाम्रै सन्दर्भमा प्रयोगमा आएका अभ्यासहरु, प्रभावित स्थानीय जग्गाधनीहरु, मुआब्जा निर्धारण समिति, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका सम्बद्ध पदाधिकारीहरु, माननीय उर्जा मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा धादिङ र गोरखा दुवै जिल्लाका माननीय सांसदज्यूहरु तथा दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरु वीच भएको छलफल एवं सर्वदलिय सर्वपक्षिय छलफलमा आयोजनाको विकास, मुआब्जा निर्धारण सम्वन्धमा प्राप्त राय सल्लाह र सुझावका आधारहरु लगायत जग्गा अधिग्रहण भएपछि आफ्नो जन्मथलो, हुर्किएको पूर्खौली थलो सदाका लागि छाड्न पर्ने अवस्था र तत्पश्चातको जीविकोपार्जनको अवस्था, थातथलो छोड्न पर्दाको मनोवैज्ञानिक असर, जग्गाहरुको तत्कालिन तिव्र बजारीकरण, उत्पादकत्वको अवस्था र त्यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक अवस्था र गोरखा जिल्लाले गरेको मुआब्जा निर्धारणको आधारलार्इ समेत विश्लेषण गर्दा देहाय बमोजिमका जग्गाहरुको वर्गीकरण अनुसार धादिङ जिल्लाका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, सल्यानटार, आगिन्चोक, मूलपानी, बुढाथुम, बसेरी, त्रिपुरेश्वर, सल्यानकोट र मार्पाक (धादिङ जिल्लाको सल्यानटार गा.वि.स. वडा नं ८ मा पर्ने आरुघाट वजार र त्रिपुरेश्वर गाविसमा पर्ने खहरे बजार क्षेत्र बाहेक) गरी १३ गा=वि=स=मा पर्ने जग्गाको निम्नानुसारको दररेट कायम हुने गरी मुआब्जा निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं २

जग्गा प्राप्ति ए]न, २०३४ को दफा १३ (३) बमोजिम बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्पूर्ण घर र जग्गा अधिग्रहणमा परि विस्थापित हुने र अन्यत्र कहिँ कतै घर जग्गा नभएका विस्थापितहरुले सोको प्रमाण पेश गरेमा ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुने र ५ देखि १० रोपनी सम्म मात्र जग्गा हुने परिवारहरुको हकमा उक्त परिवारले पाउने जग्गाको मुआब्जा रकममा माथि उल्लेखित आधार मूल्यको क्रमश १५% र १०% थप गरी मुआब्जा वितरण गर्ने तथा बुढीगण्डकी ज.वि.आ.विकास समिति गठन भएको मिति पश्चात खरिद गरेको जग्गाको हकमा (सम्वन्धित गा.वि.स. का वासिन्दाले सम्वन्धित गा.वि.स. अन्तर्गत नै खरिद गरेको जग्गा र एकाघरको छोरा, छोरी, नाति, नातिनीमा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको बाहेक) भने माथि निर्णय नं १ मा उल्लेखित ११ वटा वर्गीकरणमा  कायम गरिएको आधार मूल्यमा ३०% मूल्य कम गरी मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ३

घर, गोठ, उद्योग, कलकारखाना तथा वोटविरुवा लगायतका अन्य वैयक्तिक भौतिक सम्पत्तिहरुको लगत लिन अलग्गै टोली खटाउने र सोको आधारमा मूल्याङ्कन गरी मुआब्जा दिने ।

निर्णय नं ४

मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणको लागि विशेष टोली खटार्इ सोको मूल्याङ्कन गरी मुआब्जा निर्धारण गर्ने ।

निर्णय नं ५

सडकसँग जोडिएको कित्ताहरुको हकमा नियमानुसार लगत कट्टा गरी सडकको केन्द्र भागवाट दाँया वाँया ५० मिटरसम्मको लागि सडक आसपास मानेर मुआब्जा वितरण गर्ने  । साथै सोही कित्ताको वाँकी रहेको जग्गाको हकमा उक्त जग्गाको अन्य प्रकृति (श्रेस्ता) जे छ सोही बमोजिमको वर्गीकरणको आधारमा निर्धारण भएको दर रेट अनुसार मुआब्जा वितरण गर्ने । साथै जग्गाको किसिम परिवर्तन भर्इ आएमा सोही अनुरुपको मुआब्जाको दररेट कायम हुने ।

निर्णय नं ६

मुआब्जा रकम निर्धारण भइसके पछि पनि उक्त स्थानको कुनै जग्गा छुट दावी (Tile check), बाटोघाटो,  कित्ता नं तथा क्षेत्रफल लगायतका विषयवस्तुहरुका सम्बन्धमा फरक परेको भनी निवेदन प्राप्त हुन आएमा सोको लगत संकलन गरी मुआब्जा निर्धारण समितिमा पेश गर्ने र ठहरे बमोजिम हुनेगरी उल्लेख भएको रकम उपलब्ध गराउने ।

निर्णय नं ७

पहिलो चरणमा सलाङ, मैदी र खरी गरी ३ गा.वि.स.का जग्गाहरुका सम्बन्धित जग्गा धनीहरुलाई मुआब्जा रकम बुझ्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङमा सम्पर्क राख्नको लागि गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्ने र अन्य गा.वि.स.हरुका हकमा क्रमश सूचना प्रकाशित गर्दै मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ८

जग्गा प्राप्ति ए]न, २०३४ को दफा १६ -१_ ख बमोजिम देहाय अनुसार हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था हुन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरियो ।

• एकिकृत शहरी विकासको अवधारणा अनुसार पुनर्वासबारे योजना सार्वजनिक गर्न र पूर्वाधार निर्माणका सबै कार्यहरु गर्न,
• सम्पूर्ण घर जग्गा डुबानमा परी अन्यत्र जग्गा जमिन र घरवासको व्यवस्था नभएका, न्यून जग्गा जमिन भएका, गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवारहरुलार्इ विशेष प्राथमिकता दिर्इ सम्बोधन गर्न,
• ए]लानी, गुठी जग्गामा बसोवास गर्दै आएकाहरुको र ए]लानी जग्गामा कृषि व्यवसाय सन्चालन गर्नेहरुको हकमा पनि विशेष निर्णय लिन,
• सुकुम्वासीहरुको हकमा विशेष निर्णय लिन,
• धादिङ जिल्ला स्थित डुबान क्षेत्रमा रहेका सल्यानटार गा=वि=स= वडा नं ८ मा पर्ने आरुघाट बजार र त्रिपुरेश्वर गा=वि=स=मा पर्ने खहरे वजार लगायत अन्य ग्रामिण शहरी क्षेत्रको रुपमा विकास हुदै गरेका स्थानहरुको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरु समेत समायोजन हुने गरी पुनर्वास / पुनस्था{पना गर्न,
• सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहिचानको समेत सम्बोधन र सार्वजनिक संरचनाहरु समेतलार्इ एकिकृत शहरी विकासको योजनामा समेट्न,
• आयोजना विकास हुने क्षेत्रमा पर्यटन, अन्य उद्योगधन्दा जस्ता आर्थिक क्रियाकलापहरुको विकास, जलाधार संरक्षण र पूर्वाधार विकास जस्ता बहुआयामिक तवरले विकास गर्न उपयुक्त हुने गरी बुढीगण्डकी करिडोर क्षेत्रको समग्र विकास गर्न,
• आयोजना प्रभावित जनताहरुको पुनर्वास तथा पुनस्था{पना कार्यलाई यथाशक्य चाडो अगाडि बढाउनका साथै प्रत्यक्ष प्रभाब पर्ने परिवारहरु, एकल महिला, अशक्त परिवार, लोपोन्मुख जाति, आदिवासी जनजाति, सुकुम्वासी लगायतका जनताहरुको विशेष व्यवस्था गर्न,
• डुबान क्षेत्रमा परी सम्पूर्ण घर जग्गा अधिग्रहणमा परेका र अन्यत्र घर जग्गा नभएका घरधुरीलार्इ पुनर्वास व्यवस्थापनका लागि एकिन भएका स्थानहरुमा प्रति घरधुरी १ रोपनी जग्गा र रु. १० लाख सम्मको पुनर्वास अनुदान समायोजित मूल्यमा दिन,
• डुबानमा परेका प्रभावित घरधुरीलार्इ (आयोजना प्रति अपनत्व महसुस हुने गरी) अधिकतम रु. १० लाख सम्मको समायोजित मूल्यमा शेयरको प्रत्याभूति गरी त्यसको ५०% सम्मको रकम अनुदान दिन,
• आयोजना प्रभावितलार्इ निश्चित मापदण्ड एवं आधार तर्जुमा गरी रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने विषय प्रत्याभूतिको लागि आरक्षण सम्मको व्यवस्था गर्न,
• डुबान क्षेत्रका गुठी जग्गाको हकमा न्यायोचित व्यवस्था हुन,
• आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा दर्ता हुन बाँकी रैकर जग्गाको हकमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन,
• डुबान क्षेत्र, प्रभावित गा.वि.स., प्रभावित जिल्ला र अन्यको लागि अलग अलग शेयर वितरण मापदण्ड तयार गरी शेयर दिने व्यवस्था गर्न,
• डुबान क्षेत्रका प्रभावितहरुका लागि अन्य सेवा र सुविधाको हकमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (EIA) का आधारमा गर्न,
• प्रभावित जनताले आयोजनावाट प्राप्त गर्ने सुविधा एवं मुआब्जामा कुनै किसिमको कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न,
• डुबान क्षेत्रमा घर भएका नेपाल राज्यभर अन्यत्र कहि कतै केहि घर जग्गा नभर्इ १ रोपनी भन्दा कम जमिन भएका स्थानीयवासीका हकमा समग्र जीविकोपार्जनको विशेष योजना बनार्इ कार्यान्वयन गर्न,
• मुआब्जा रकमवाट खरिद हुने जग्गाको रजिष्ट्रेशन शुल्क मिनाहा हुने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था हुन,
• डुबान क्षेत्र प्रभावितलार्इ विद्युत रोयल्टीको उपभोगमा न्यायोचित व्यवस्था गर्न,

               उपरोक्त निर्णय गर्नु अघि समितिले देहायका विषयमा विवेचना र आयोजना प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी वस्तुस्थितिको अध्ययन समेत गरेको थियो ।

• बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको संक्षिप्त परिचय

            राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा आयोजनाको पृष्ठभूमि माथि छलफल गर्दा निम्नानुसार पाइयो :

बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना वर्षादको वहावलार्इ भण्डारण गरी सुख्खा याममा बिहान र वेलुकाको समयमा विद्युत आपूर्ति गर्ने गरी १२०० मेगावाट जडित क्षमताको प्रस्तावित महत्वपूर्ण आयोजना हो । यो आयोजनाको विकास गरेपछि पूर्ण जलाशयको सतहमा ६३ वर्ग कि.मि. को जलाशय बन्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । देशमा भईरहेको चरम लोडसेडिङको अन्त्य गर्न, हिउद र वर्षायाम बीच जलविद्युत उत्पादनको विद्यमान असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न र Peak Hour को उच्च मागलाई थेग्न Seasonal Regulation को लागि यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा लैजान सकिने आयोजनाको रुपमा बुढीगण्डकी रहेको छ । यसर्थ बुढीगण्डकी जस्तो जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउन अपरिहार्य देखिन्छ । जलाशयको पूर्ण जल सतह समुन्द्री सतहवाट ५४० मि= रहेको यस आयोजनाको बाँध २६३ मिटर अग्लो हुने देखिन्छ ।

करिव रु. २.६० खर्व अनुमानित लागत रहेको यो आयोजनावाट वार्षिक रुपमा ३,३८३ गिगावाट आवर र हिउदमा १,४०८ गिगावाट आवर उर्जा उत्पादन हुने र धेरै विद्युत खपत हुने काठमाडौ, पोखरा, नारायणघाट जस्ता महत्वपूर्ण शहरहरुको वीचमा अवस्थित आयोजना भएको र देशको विद्युत माग परिपूर्ति गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने र भविष्यमा विद्युत उत्पादनको अतिरिक्त जलयातायात, सिचार्इ, खानेपानी, मत्स्यपालन लगायत बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको रुपमा पनि यसको विकास गर्न सकिने संभावना रहेको छ । यो आयोजना विकास गर्नका लागि वाँधस्थल, पावरहाउस तथा जलाशय क्षेत्रमा पर्ने निजी जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित भै उक्त जग्गाहरुको किनवेच रोक्का भै सकेको र मुआब्जा निर्धारण गर्ने चरणमा प्रवेश गरी सकेको अवस्था छ ।

आयोजनाको लागि जग्गा लिँदा जग्गा र घर दुवै अधिग्रहणमा परेर करिब ३,५६० घरधुरी विस्थापित हुनेछन् भने आर्थिक रुपमा ४,५५७ घरधुरी प्रभावित भर्इ कुल ८,११७ घरधुरी प्रभावित हुने देखिन्छ । भौतिक रुपमा विस्थापित हुने जनसंख्या २०,२६० र आर्थिक रुपमा प्रभावित हुने जनसंख्या २५,३५१ समेत गरी जम्मा ४५,६११ जना प्रभावित हुनेछन् । जग्गा अधिग्रहणको लागि प्रकाशित सूचना अनुसार धादिङ जिल्ला तर्फ २८,०७५ रोपनी र गोरखा जिल्ला तर्फ ३०,०७८ रोपनी गरी जम्मा ५८,१५३ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दर निर्धारण गर्नुपर्नेमा गोरखा जिल्लामा मिति २०७३/०८/११ गते मुआब्जा निर्धारण भर्इ सकेको सन्दर्भमा धादिङ जिल्लाको समेत मुआब्जा निर्धारण सम्वन्धी निर्णय समयमै गर्नुपर्ने देखियो ।

• जग्गाको प्रकृति तथा वस्तुस्थिति

मुआब्जा निर्धारण उपसमितिद्धारा प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन भर्इ पेश हुन आएको प्रतिवेदन समेतका आधारमा यी क्षेत्रका जग्गाहरुको प्रकृति, स्थानीय आर्थिक सामाजिक अवस्था देहाय बमोजिम पाइयो :

• सलाङ गाविसमा बिद्युत गृह प्रस्ताब गरिएको क्षेत्रमा भएको अवलोकन भ्रमणमा धेरै जसो जग्गाहरु पाखो बारी र नदी किनारामा गरा बनाई धान खेति गर्न उपयुक्त हुने खालका जग्गाहरु एवं खोरिया प्रकृतिका आवादी खेत देखिएका छन् । बस्तीहरु बसेको सो स्थानमा घरहरु कच्ची छन् ।
• मैदी, खरी, चैनपुरको तल्लो रामपुर वेशीं क्षेत्रमा ठुला ठुला टारहरुमा सिचार्इ सुविधा पुगेका उर्वर खेतहरु देखिन्छन् ।
• मष्टे खोलाको चैनपुर र खरी गाविस तर्फका भागमा ३ वाली लाग्ने किसिमका खेतहरु रहेका । यसैगरी आँखु खोला वारी पारीका सल्यानटार, चैनपुर, ज्यामरुङ, आगिन्चोक, त्रिपुरेश्वर लगायतका गाविसहरुमा ठुला ठुला फाँटहरु देखिन्छन् ।
• बुढीगण्डकीको सल्यानटार गाविस तर्फको केहि जमिनहरु खेत प्रकृति रहेको, काष्टी खोला तथा मनपाङ खोला आसपासका मुलपानी, बुढाथुम, सल्यानटार गाविसका खेतहरु उर्वर प्रकृतिका देखिन्छन् ।
• चैनपुर बेसीका जग्गाहरुमा धादिङवेसीं देखि तल्लो रामपुर जाने सडक बिस्तार भई मोटरबाटो पुगेको देखिन्छ | मध्ये पहाडी लोकमार्गको सडक खण्डभित्र पर्ने सल्यानकोट, त्रिपुरेश्वर र आगिन्चोक गाविसहरुका क्षेत्रमा ग्रामिण वजारको रुपमा विकास हुदै गएको देखिन्छ । सल्यानटारको सिकटार देखि मुलपानीको ठुलावेसीं, बुढाथुम वेसीं हुँदै बसेरीसम्म जाने सडकको रेखांकन बिकास हुँदै गरेको हुँदा उक्त क्षेत्रमा समेत ग्रामिण वजारको रुपमा विकास हुने सम्भावना देखिन्छ ।
• त्रिपुरेश्वरको खहरे बजार र सल्यानटार गाविस वार्ड न – ८ मा पर्ने आरुघाट बजार क्षेत्रहरु ग्रामिण बजार क्षेत्रको रुपमा बिकास हुदै गएको देखिन्छ ।
• यस क्षेत्रको उर्वर प्रकृतिको जग्गाको कारण कृषकहरुको जीविकोपार्जनमा समेत सहज भएको र जिवनस्तर विकसित हुदै गएको पाइन्छ ।
• अन्य आयोजनाहरुमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण सम्वन्धमा अपनाइएका मापदण्डहरु

देशका विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आयोजनाहरुमा अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण सम्वन्धी आधार र अभ्यास बारेमा छलफल हुँदा निम्न आयोजनाहरुमा निम्नानुसारका आधारहरु लिर्इ मुआब्जा निर्धारण गरेको पाइयो ।

• मस्या{ङ्दी – काठमाडौ २२० के.भी. ट्रान्समिशन लाइन अन्तर्गत निर्माण गरिने Sub-Station निर्माण गर्नका लागि तनँहु जिल्लाको आवुखैरेनी गा.वि.स. मार्की चोक वडा नं ३ मा अधिग्रहण भएको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण सम्वन्धी अध्ययन गर्दा किसिम निर्धारण भएको नदेखिएको तर फरक फरक दर रेट निर्धारण गरेको देखिन्छ ।
• मस्या{ङ्दी – काठमाडौ तथा त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत मातातिर्थ सवस्टेशन विस्तार तथा प्रशारण लाइन निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण तथा मूल्य निर्धारण सम्वन्धी अध्ययन गर्दा मुल पिच बाटो, ग्राभेल बाटो, कच्ची मोटर बाटो, राजकुलो, गोरटो बाटो र बाटो नभएको किसिम छुट्यार्इ फरक फरक दर रेट निर्धारण गरेको देखिन्छ ।
• नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लागि रामेछाप गरज्याङ खिम्ती १३२ के=भी= प्रशारण लाइनको लागि जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा निर्धारण सम्वन्धी अध्ययन गर्दा क र ख वर्गमा वर्गीकरण गरी फरक फरक दर रेट निर्धारण गरेको देखिन्छ ।
• माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको लागि नुवाकोट जिल्ला साविक कार्की मनकामना गा.वि.स. हाल मनकामना गा=वि=स= अन्तर्गत पर्ने पुल एरिया र पावरहाउस एरियाको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा सम्वन्धी अध्ययन गर्दा पुल एरिया, पावर हाउस एरिया र क्याम्प एरिया भनी छुट्यार्इ फरक फरक दर रेट निर्धारण गरेको देखिन्छ ।
• काठमाडौ तरार्इ मधेश द्रुतमार्गको लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा लिइएका आधारहरु एवं अभ्यासहरु सम्वन्धी अध्ययन गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले विगतमा गरेको दररेट निर्धारण, मालपोत कार्यालयले तोकेको जिल्ला दररेट र उप समितिले प्रस्ताव गरेको दररेटलार्इ समेत आधार लिर्इ निर्णय गरेको देखिन्छ ।
• मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले पानी प्रशोधन केन्द्र समेतको लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा लिइएका आधारहरु एवं अभ्यासहरु सम्वन्धी अध्ययन गर्दा बाटोले छोएको, कुलोले छोएको जग्गाहरुको नापी कार्यालयवाट जानकारी माग गरी फरक फरक दर रेट निर्धारण गरेको देखिन्छ ।
• नलसिङगाड जलविद्युत आयोजनाको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा लिइएका आधारहरु एवं अभ्यासहरु सम्वन्धी अध्ययन गर्दा एकमुष्ट दररेट निर्धारण गरेको देखिन्छ ।
• अरुण-३ जलविद्युत आयोजना, संखुवासभाको जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गालार्इ पाखो, बारी, अलैची वारी, खेत र घडेरीमा वर्गीकरण गरी मुआब्जा निर्धारण गरेको देखिन्छ ।

• यस बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रस्तावित क्याम्प साइट गोरखा जिल्ला घ्यालचोक गा.वि.स. सिउरेनीटारमा २०७१ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण सम्वन्धी अध्ययन गर्दा एकमुष्ट दररेट निर्धारण गरेको पाइयो ।
• यस आयोजनाको गोरखा जिल्ला तर्फ पर्ने डुबान क्षेत्रको लागी २०७३/०८/११ गते जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा जग्गाहरुलार्इ ११ किसिममा वर्गीकरण गरी मुआब्जाको दररेट निर्धारण गरेको पाइयो ।