काठमाडौं: शिक्षक सेवा आयोगले यसअघि उच्च माध्यमिक तह (हालको आधारभूत तह) मा पढाउँदै आएका शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने भएको छ।

शिक्षा ऐन संशोधनसँगै कक्षा ११ र १२ पनि विद्यालय तहमा गाभिएपछि त्यसमा पढाउने शिक्षकलाई लाइसेन्स दिन लागिएको हो। शिक्षा ऐन सात महिनाअघि संशोधन भएको थियो। विद्यालय तहमा पढाउन अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ तर तत्कालीन उच्चमाविमा पढाउन अनिवार्य नभएका कारण शिक्षकले लाइसेन्स लिएका थिएनन्।

उच्चमाविमा पढाउँदै आएका शिक्षकले लाइसेन्स लिन स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। आयोगले दिन लागेको लाइसेन्स अस्थायी हो। आयोग सदस्य ज्ञानी यादवका अनुसार अस्थायी लाइसेन्स पाँच वर्षको हुनेछ। लाइसेन्स लिन चाहने शिक्षकले आफू उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत रहेको प्रमाणसहितको नियुक्तिपत्र र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले छानबिन गरेर आयोगमा उक्त विवरण पठाएपछि मात्रै आयोगले लाइसेन्स प्रदान गर्नेछ। ‘अन्य तहका शिक्षकलाई जसरी परीक्षा लिएर लाइसेन्स प्रदान गर्ने होइन। कागजात पुगेको अवस्थामा परीक्षा नलिई लाइसेन्स दिने हो’, यादवले भने, ‘त्यसपछि उनीहरूका लागि स्थायी लाइसेन्स प्रदान गर्न अर्कै परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ।’

 शिक्षा ऐन संशोधनसँगै कक्षा ११ र १२ पनि विद्यालय तहमा गाभिएपछि त्यसमा पढाउने शिक्षकलाई लाइसेन्स दिन लागिएको हो।

स्थायी लाइसेन्स प्रदान गर्न सञ्चालन गरिने परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने शिक्षकले भने कक्षा एघार र बाह्रमा पढाउन पाउने छैनन्। अस्थायी लाइसेन्सबाट सामुदायिक र निजी उच्चमाविमा पढाइरहेका बीस हजार शिक्षक लाभान्वित हुने आयोगको अनुमान छ। ‘सामुदायिक विद्यालयमा दुई हजार दरबन्दी र चार हजार अनुदान कोटामा पढाउनेसहित ६ हजार शिक्षक छन्। त्यसबाहेक निजीमा पढाउने शिक्षक पन्ध्र हजारजति छन्’, यादवले भने।

अस्थायी लाइसेन्स लिनका लागि आयोगले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत सम्बन्धित शिक्षकको विवरण माग गरिसकेको छ। फागुन पहिलो सातासम्म विवरण संकलन गरेर चैत महिनाभित्रमा लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने आयोगको योजना छ। परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने झन्झट नभएका कारण लाइसेन्स वितरण छिटो हुने आयोगको भनाइ छ।

आयोगले यसअघि कक्षा १० सम्म विज्ञान, गणित, अंग्रेजी र लेखासहित नौवटा विषय पढाउने शिक्षकलाई पनि अस्थायी लाइसेन्स प्रदान गरिसकेको छ।
विषयगत शिक्षक अभाव भएपछि शिक्षाशास्त्र संकायबाहेकका विषय पढेका विद्यार्थीलाई पनि शिक्षण पेसामा आकर्षित गराउने उद्देश्यले यस्तो लाइसेन्स वितरण गरिएको यादवले बताए यो खबर हामीले अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौं ।