काठमाडौं  । नेपाली कानुनले बहुविवाहलाई फौजदारी अपराध मानेको छ । यस्तो अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको सजाय गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न समयमा महिला अधिकारवादीका आवाज निकै चर्को रूपमा सुनिन्छ । तर, व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिमा भने महिला सांसदहरूसमेत बहुविवाह गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने कानुन बनाउने पक्षमा देखिँदैनन् ।

मुलुकी ऐनमा बहुविवाह गर्ने कार्यलाई फौजदारी अपराध मान्दै न्युनतम एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था छ । तर, यसलाई विस्थापित गर्न बनाइँदै गरेको देवानी संहितामा भने बहुविवाह गर्नेमाथि सजायको दायरा बढाइए पनि न्युनतम हद तोकिएको छैन । प्रस्तावित विधेयकमा अधिकतम पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानामात्र प्रस्तावित छ ।

सांसदहरूले यस सजायको न्यूनतम हद तोक्न गरेको आनाकानीले बहुविवाह गर्नेलाई तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी एक महिनामा समेत छाड्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

कानुनमा सजायको व्यवस्था गर्दा न्यूनतम हद तोक्ने प्रचलनविपरीत बहुविवाह गर्नेलाई प्रभाव र पहुँचको आधारमा कम सजाय दिलाउ सकिने गरी न्यूनतम हद नतोकिएको हो ।

नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थामा बहुविवाह गरेमा वा गराउने कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद हुने र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

न्यूनतम सजायको व्यवस्था नै नगरी पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेकाले बहुविवाह गर्नेलाई एक महिनासम्म जेल राखेर पनि छाडिदिन मिल्ने विधायन समितिका सदस्य रामनारायण विडारीको दाबी छ ।

मुलुकी ऐनको यसअघिको व्यवस्थाभन्दा पनि कमजोर सजाय नयाँ प्रस्तावित विधेयकमा गरिएकोे भन्दै उनले विरोध गरेका छन् । –राजधानी दैनिकबाट