त्रिशूली नदीजस्तो महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा जोगाउने कार्यमा जिम्मेवार प्रशासनिक निकाय नै बाधक बनेपछि धादिङका जनता आश्चर्यमा परेका छन् । त्रिशूली नदीको अत्यधिक दोहन भई नदीको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने देखेर नदी तथा नदीजन्य वस्तु एवम् वातावरण संरक्षणको अभियानमा होमिएका अभियन्ताहरू धादिङका सीडीओ उमेश ढकाल र प्रहरी उपरीक्षक शरदराज खत्रीको नकारात्मक व्यवहारबाट खिन्न बनेका हुन् ।
धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण रहेको त्रिशूली नदी रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन जिल्लाका लाखौँ मानिस एवम् पशुप्राणीको पिउनेपानीको स्रोत पनि हो । भूकम्पपछि पहाडी इलाकामा खानेपानीका स्रोतहरू सुक्दै गएकाले त्रिशूलीजस्ता नदीको महत्व झनै बढेर गएको छ । यही महत्व बुझेर धादिङ मलेखु र आसपासका युवा तथा नागरिक समाजको पहलमा त्रिशूली नदी बचाउ महाअभियान’ सुरु गरिएको छ । अवैधानिक आम्दानीका लागि नदीजन्य सामग्रीको जथाभावी उत्खनन र दोहन गरी नदीलाई कुरूप बनाउने, बालुवा धुने मेसिनबाट निस्कने हिलो, लेदो र फोहोर नदीमा मिसाउनेजस्ता दुष्कार्यबाट त्रिशूली नदीको सुन्दरता र यसको अस्तित्व सङ्कटमा परेपछि स्थानीय सचेत युवाहरूको अगुवाइमा अभियान सुरु भएको हो । तर, राजनीतिक दल, क्रसर व्यवसायीको मिलेमतोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रशासनसमेत नदी बचाउ अभियानमा बाधक देखिन थालेपछि जनतामा निराशा र आक्रोश पैदा भएको छ ।
त्रिशूली र यसका सहायक खोलाहरूमा वर्षौंदेखि लगातार भइरहेको अवैध तथा अव्यवस्थित उत्खननले पर्यावरणीय गिरावट मात्र नभई समुदायको पर्यटकीय, स्वास्थ्य, धार्मिक, सांस्कृतिक र सम्पत्तिमाथिको अधिकारसमेत हनन भइरहेको तथ्य समेटेर पटक–पटक जिल्ला प्रशासनदेखि केन्द्रीय निकायसमेतमा ज्ञापनपत्रसहित ध्यानाकर्षण गराइए पनि सुनुवाइ नभएको प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण समिति (मलेखु)अन्तर्गतको त्रिशूली बचाउ महाअभियानका संयोजक श्रवण त्रिपाठीको भनाइ छ । उनका अनुसार दबाब दिएको बेला एक–दुई दिन अवैध उत्खनन रोकेजस्तो गरे पनि पुनः प्रशासनकै मिलेमतोमा रातारात नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र निकासी हुने गरेको छ । यससम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय विकास समितिको हो भन्दै जिल्ला प्रशासन प्रमुख ढकाल पन्छिने गरेका छन् । उनकै साथ पाएर जिल्ला प्रहरी प्रमुख खत्री पनि तस्करहरूलाई साथ दिने गर्छन् । निर्वाचनको लागि खर्च जुटाइदिने प्रलोभनमा परेर राजनीतिक पार्टीका स्थानीय नेताहरू समेत तस्करहरूको संरक्षण गर्न लागिपरेको श्रवणको ठहर छ । नदी संरक्षणको निम्ति अवैध उत्खनन बन्द गर्न स्थानीय जनताले उठाएको मागप्रति स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसाल पूरै सकारात्मक र सहयोगी बने पनि सीडीओ र एसपीको नकारात्मक रवैयाकै कारण भुसालसमेत निरुत्साहित बनेको सम्बन्धित अभियन्ताहरूको बुझाइ छ । राजनीतिक दलका केही स्थानीय नेताहरू र प्रशासनिक निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरू नै गैरकानुनी धन्दालाई मलजल गर्न उद्यत् भइरहने हो भने सम्पूर्ण जनता प्रतिकारमा उठ्ने परिस्थिति निर्माण भएकोसमेत बुझिएको छ ।
ज्ञातव्य छ, त्रिशूली नदी बचाउ महाअभियानका अभियन्ताहरूले अवैध उत्खनन गर्ने सम्पूर्ण खानी तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, प्रभावकारी अनुगमन गरी नियम पालना नगर्ने उद्योग तथा व्यवसायीलाई कारबाही हुनुपर्ने, फोहोरमैला नदीमा विसर्जन गर्ने परिपाटी अन्त्यका लागि स्थानीय तहबाट प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनुपर्ने, त्रिशूली नदीलाई पर्यटकीय तथा धार्मिक सम्पदा नदीको रूपमा घोषणा गरिनुपर्ने, नदीकिनारका महत्वपूर्ण जमिनको अतिक्रमण रोकी त्यस्ता जग्गाको संरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने, मलेखु क्षेत्रलाई इको पार्कको रूपमा विकास गर्नुपर्ने मागको सुनुवाइ गरी विस्तृत अध्ययन तथा कार्यान्वयनको व्यवस्था हुनुपर्नेजस्ता माग उठाउँदै आएका छन् । त्रिशूलीको सुन्दरता र महत्वबारे प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले महाअभियानका अभियन्ताहरूले त्रिशूली नदीमा विभिन्न झाँकीसहितको ¥याफ्टिङसमेत आयोजना गर्दै आएका छन् । घटना र बिचार बाट
