काठमाडौंः मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त वनाउन आंफुहरुले ठुलो भुमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रचारवाजीमा जुटेको अहिलेको सरकारले बहुचचिर्चत १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत्त आयोजना रहस्यमय ढंगबाट विघटन गरिदिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका दुई महत्वपूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरु अध्ययनको चरणमा रहेको बेला उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार विघटन गरिदिएका छन् ।

विकास समिति मोडलमा रहेका बुढीगण्डकी र नलसिङगाड दुई आयोजनालाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न काँग्रेसका मन्त्रीहरुले नदिएको भन्दै शर्माले छुट्टै प्रस्ताव लगेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई निर्णय गर्न लगाएका हुन । शर्माले यसअघि पनि पटक पटक मन्त्रिपरिषदमा यी आयोजनालाई कम्पनीमा लैजान प्रस्ताव लगेका थिए ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद पनि शर्माले यी दुई आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा लैजान प्रस्ताव लगेका थिए । तर मन्त्रिपरिषदमा प्रकाशशरण महतलगायतले विरोध गरेपछि निर्णय हुन सकेन । महत सोही प्रस्ताव रोक्न भन्दै दिल्ली भ्रमण छोट्टाएर काठमाडौं फर्किएका थिए ।

आयोजना विघटनसँगै दुवै समितिमा कार्यरत कर्मचारीको विचल्लि भएको छ भने आयोजनाको भविश्य पनि अन्योलमा परेको छ । समितिलाई कम्पनीमा रुपान्तरण प्रस्ताव स्वाभाविक र जायज भए पनि एकाएक समिति नै विघटन गर्नुले उर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी नै आश्चर्यमा परेका छन् ।

यस विषयमा उर्जासचिव अनुप उपाध्यायसँग बुझन खोज्दा उनले फोन उठाएनन । अर्का एक सहसचिवले भने दुवै आयोजना विघटनको निर्णय भएको जानकारी दिए । सत्तासाझेदार काँग्रेससँग कुनै छलफल नै नगरी दाहाल र शर्मा एकाएक विघटन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन । उर्जामन्त्री शर्माले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँगै बसेर मुख्य सचिवलाई प्रस्ताव ल्याउन लगाई विघटनको निर्णय गराएका हुन ।

आफूले भनेअनुसार निर्णय नगर्ने हो भने राजीनामा दिने शर्माले धम्की दिएपछि दाहालले बाध्य भएको निर्णय गरेको उर्जा मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । विघटनसँगै निर्माणको लागि तयारी अवस्थामा रहेको बुढीगण्डकी र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको अवस्थामा रहेको नलसिङगाडको भविश्व अनिश्चित बनेको छ ।

बुढीगण्डकी विघटन गर्नुको मुख्य उद्देश्य यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने नियत दाहाल र शर्माका्े देखिन्छ । आयोजना विघटनमा उर्जामन्त्री शर्माले दबाब दिएको भनिए पनि दाहालले मन्त्रिपरिषदमा सत्ता साझेदारसँग छलफल नगरी गोप्यरुपमा निर्णय गर्नुले उनको समेत यसमा स्वार्थ रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

गेजुवाको नेपालस्थित एजेन्ट दीपक भट्टले यसअघि एमाले सरकारको पालामा पनि यो आयोजना इपीसीएफ (आफै लगानी जुटाएर निर्माण गर्ने) मोडलमा निर्माण गर्नेगरी लिने प्रयास गरेका थिए । उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले राजीनामा दिएपछि केही दिनको लागि उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका बिष्णु पौडेलले बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिन भन्दै टिप्पणी मन्त्रिपरिषदमा पुर्याए पनि मुख्य सचिवले बैठकमा पेश नगरिदिएकाले रोकिएको थियो । भट्ट खासगरी एमालेमा वामदेवको मान्छे हुन ।

उर्जा मन्त्रालयले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत खरिद दर प्रतियुनिट १२ रुपियाँ ६० पैसा कायम गरेसँगै आकर्षक फाइदा हुने देखिएपछि गेजुवा जलाशययुक्त आयोजनामा हात हाल्न लालयित हुन थालेका हो । उर्जा माफियाको रुपमा चिनिएका दीपक भट्टको स्वार्थ र डिजाइनमा उर्जामन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ सरकार गठन अघि नै बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने तयारीमा लागेको स्रोतको दावी छ ।

दाहाल सरकारको आयु काँग्रेसले वैशाखसम्म मात्रै तोकेको छ । त्यसपछि उर्जा मन्त्रालय आफ्नो हातबाट फुत्किन सक्ने भएकाले त्यसअघि नै बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने तयारी भएको छ । यो कुरामा काँग्रेसका मन्त्रीहरु भने सहमत छैनन् । तर माओवादी अर्को सरकार बन्दा पनि उर्जा आफै राख्ने योजनामा छ ।

दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई मुआब्जा बितरणको काम भइरहेको छ भने निर्माणको लागि तयारी अवस्थामा छ । तयारी अवस्थामा रहेको यो आयोजना गेजुवालाई दिन हतारिनुले दाहाल र शर्माको यसमा ठूलो स्वार्थ लुकेको देखिन्छ कर्पोरेट नेपाल डट कममा खबर छ ।

चीनमा विश्वकै ठूलो आयोजना निर्माण गर्न सफल भएको गेजुवा नेपालमा पनि बुढीगण्डकी जस्ता रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरुको पर्खाइमा रहेको छ । त्यसका लागि गेजुवाका एजेन्ट दीपक भट्ट राजनीतिक दलदेखि मन्त्रीहरुसम्म लबिङ गर्दै आएका छन् । यद्यपि गेजुवा त्रिशुली ३ ए र चमेलिया जलविद्युत आयोजना बनाउन नसकेको भन्दै विवादमा पर्दै आएको छ ।

यता नलसिङगाड आयोजना विकास समिति विघटन गर्नुमा उर्जामन्त्रीको व्यक्तिगत स्वार्थ र इगो देखिन्छ । आफ्नो क्षेत्रको आयोजना भएकोले पनि उनको चासो यसमा बढि भएको हो । नलसिहगढका कार्यकारी निर्देशकसहित केही कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्न खोजेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगदेखि सार्वजनिक लेखा समितिसम्म लबिङ गरेर उनले मुद्दा हाल्न लगाएका थिए ।

भ्रष्टाचार गरेको नभई गर्न खोजेको भनेर मुद्दा हालिएकाले कुवरसहित सो आयोजनाका कर्मचारीहरु फेरि मुद्दा जितेर आउने प्रवल संभावना देखेपछि आयोजना नै विघटन गरिदिएका हुन । यसबाट कुवरसहित नलसिहगढका कर्मचारीहरले मुद्दा जिते पनि अब कार्यालयमा आएर काम गर्ने ठाउँ बन्द भएको छ ।

कुवरले आफूहरुले कुनै भ्रष्टाचार नगरेको भन्दै आफूहरुलाई बदनियतपूर्ण तरिकाले उर्जामन्त्रीले मुद्दा हाल्न लगाएको बताउँदै आएका छन् । कुवरसँगै भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका एक कर्मचारीले भने– यो आयोजना जे जे मोडलमा बनाए पनि हुन्थ्यो अहिले अध्ययनको बीचमा समिति विघटन गरिदिएपछि न अब अध्ययन हुन्छ । न आयोजना अब समयमा बन्छ ।

उनले आफूहरुलाई रोक्न मात्रै समिति विघटन गरिएको भन्दै यस्तो बेलामा राष्ट्रहित विपरित निर्णय गर्दा निर्वाचन आयोगदेखि अख्तियारसम्म मौन बसेकोमा गुनासो गरे । ती कर्मचारी भन्छन– हाम्रो मुद्दा अदालतमा छ । अदालतमा मुद्दा हुँदाहुँदै त समिति विघटन गर्न मिल्थेन होला । यस्तो कुरा कस्ले हेर्छ खोई ?