भुकम्पको दुई बर्ष, काम भन्दा कुरा धेरै

434 पटक पढिएको

प्रकाशित मिति: १२ बैशाख २०७४, मंगलवार १०:३५

सम्पादक: Dhading News

????????????????????????????????????

 जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित
उत्तरी धादिङको लापा, सेर्तुङ, तिप्लिङ, झार्लाङ र री गाउँ विकास समितिमा मात्रै १६३ जनाले ज्यान गुमाएका छन ।
 ५० भन्दा बढी गाउँ र बस्तीहरु नै स्थानान्तरण गरिएको छ ।
 धादिङमा ६ सय ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
 ७०हजार ५८२ लाभग्राही मध्ये ६४ हजार७ सय २४ जना संग अनुदान सम्झौता
 ६२ हजार ८ सय ९० जना लाभग्राहीको बैक खातामा प्रथम किस्ता रकम निकासा
 १८ सय ३४ जना लाभग्राहीले अझै पनि पहिलो किस्ता बुझेनन
 भुकम्पमा घर गुमाएका १५ हजार भुकम्प पिडितले अनुदान पाएनन

केशव अधिकारी
धादिङ ,१२ बैशाख : भुकम्पले पु¥याएको क्षतिपछि गाउँमा बस्नै नसकेर विस्थापित भएका उत्तरी धादिङका अधिकांश भुकम्प पिडितलाई सरकारले अझै पनि व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । २०७२ बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भुकम्प गएको दुई बर्ष भईसक्दा पनि भुकम्प पछि विस्थापित भएकाहरु अहिलेसम्म विभिन्न स्थानमा छरिएर बस्न वाध्य भएका छन ।
उत्तरी धादिङबाट विस्थापित भएकाहरुको दीर्घकालिन पुनस्थापनाको लागि अहिलेसम्म जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समितिले कुनै ठोस कार्ययोजनासमेत ल्याउन सकेको छैन ।
विनाशकारी भुकम्प र त्यसपछिको लगातार पराकम्पनका कारण धादिङमा मात्रै ६९ अर्व भन्दा बढीको क्षति भएको जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समितिले जनाएको छ । भुकम्पमा परि धादिङमा ६ सय ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । विशेष गरेर धादिङको उत्तरी क्षेत्र भुकम्पका कारण सवैभन्दा बढी प्रभावित बनेको थियो । सडक सञ्जालले पनि नछोएको धादिङको उत्तरी क्षेत्रका पाँच गाँउ विकास समितिहरु लापा, सेर्तुङ, तिप्लिङ, झार्लाङ र री गाउँ विकास समितिमा मात्रै १६३ जनाले ज्यान गुमाए भने ५० भन्दा बढी गाउँ र बस्तीहरु नै संकटमा परेपछि त्यहाँ रहेको बस्तिलाई स्थानान्तरण गरिएको थियो । भुकम्पका कारण उत्तरी क्षेत्रका धेरैजसो बस्तीहरुमा पहिरोेको जोखिम बढेको थियो ।
पहिरोको जोखिमले गर्दा जिल्लाका २५ सय घर धुरी भुकम्प पछि विस्थापित हुन पुगेका थिए । विस्थापितहरु कोही सदरमुकाम छेउछाउमा त कोही आफन्तहरु भएका ठाउँमा बसोबास गरिरहेका छन ।
भुकम्पबाट अति प्रभावित भएको उत्तरी क्षेत्रका ५ गाउँ विकास समिति सहित १६ वटा गाउँ विकास समितिको ६५ वटा बस्तीका भुकम्प पिडितहरुलाइ जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समितिले सदरमुकाम आसापासका विभिन्न १२ वटा शिविरहरुमा अस्थायी बसोवास गर्ने ब्यवस्था मिलाएको थियो ।
धादिङ जिल्लाका भुकम्पवाट प्रभावित घरधुरी मध्ये निजी आवास अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सूचीमा समावेस भएका ७० हजार ५८२ लाभग्राही मध्ये हालसम्म ६४ हजार ७ सय २४ जना लाभग्राही संग अनुदान सम्झौता भएको र ति मध्ये ६२ हजार ८ सय ९० जना लाभग्राहीको बैक खातामा प्रथम किस्ता रकम निकासा भईसकेको जिल्ला समन्वय समिति धादिङका सूचना अधिकारी भोला गौतमले जानकारी दिनु भयो ।
भुकम्पले भत्किएका घर बनाउन धादिङका ६२ हजार ८ सय ९० घरले मात्रै पहिलो किस्ताको रकम बुझेर लगेका छन । रकम लगेका मध्ये २० प्रतिशतले पनि घर वनाउन सकेका छैनन । अर्थ मन्त्रालयले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निजी घर पुनर्निर्माणको लागि दिइने अनुदान अन्तर्गतको पहिलो किस्ता रकम वितरणका लागि ६५ अर्ब रुपैयाँँ निकासा दिएको थियो ।
पूर्ण रूपमा निजी घर भत्किएको परिवारलाई पहिलो किस्ता अन्तर्गत ५० हजार रुपैयाँका दरले वितरण गर्नका लागि उक्त रकम निकासा दिइएको हो । अनुदान अन्तर्गतको रकम घरधनीले सुरक्षित घर निर्माण सर्तसहित नक्सा पास गरेपछि प्रथम किस्ता अन्तर्गत २५ प्रतिशत ५० हजार रुपैयाँँ अनुदान पाउने छन । जग निर्माण कार्यसम्पन्न भए पश्चात प्राविधिक चेकजाँचका आधारमा दोस्रो किस्ता रकम ४० प्रतिशत अर्थात ८० हजार रुपैयाँँ पाउने छ । छाना छाउनु अगाडिको तहसम्मको कार्य सम्पन्न भए पश्चात तेस्रो एवं अन्तिम किस्ता ७० हजार रुपैयाँँ पाइने व्यवस्था गरिएको छ । धादिङका अधिकांश भुकम्प पिडित अझै पनि अनुदान पाउने सुचिमा पर्न नसक्नुमा सरकार र प्राधिकरणकोे लापरवाही भएको धादिङ क्षेत्र नम्बर २ का सांसद गुरुप्रसाद वुर्लाकोटीको भनाई छ । जगै समेत लडेको घर समेत बस्न योग्य भनेर सिफारिश गर्ने सरकारी इन्जिनियरको कार्य कुशलता माथि शंका उव्जेको सांसद बुर्लाकोटीको भनाई छ ।
भुकम्पमा घरवास गुमाएका धादिङका १५ हजार भुकम्प पिडितले अझै पनि सरकारी अनुदान पाएका छैनन । अनुदान पाएका अधिकांशले पनि घर निर्माण गर्न सकेका छैनन । घर वनाएकाहरुलाई पनि गाउँमा खटिएका प्राविधिकहरुले अनावश्यक दुःख दिएको सर्वसाधरणको गुनासो छ । ६ महिना अघि गाउँमा खटिएका इन्जिनियर संग परामर्श गरी उनिहरुकै सल्लाहमा घर निर्माण गरेकोमा अहिले अनुमगनमा खटिएका इन्जिनियरले घरको नक्सा नमिलेको, घर लामो भएको भन्दै दुःख दिएको वताउँछन । कुल आठ लाख ६३ हजार खर्च गरेर तीनवटा कोठा, छुट्टै,शौचालय वाथरुम र गोवरग्याँस समेत जडान गरी वनाईएको घर अहिले आएर नक्सा मिलेन भनेर इन्जिनियरले दुःख दिने काम गरेको आगिन्चोकका नवराज पाठक बताउँछन ।
अधिकांश भुकम्प पिडितले घर वनाउन नसक्नुमा पहिलो सरकारले दिएको रकम थोरै भएको र दोश्रोमा गाउँमा खटिने इन्जिनियरले धेरै जान्ने भएर दःख दिने गरेको गाउँलेहरुको गुनासो छ । इन्जिनियरहरुको कारण सर्वसाधरण धेरै आक्रोशित हुने गरेकाले पुर्न निर्माण प्राधिकरणले यस बिषयमा गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने नेकपा मालेका जिल्ला सचिव तिर्थ सिलवालको भनाई छ ।
घर वनाउन भनेर दिएको रकम मासिएपछि कतिले त दोश्रो किस्ताका लागि कुनै पहल नगर्ने संकेत गरेका छन । दशैंको मुखमा आएर दिईएको ५० हजार दशैका लागि खर्च गरेर सकिएपछि भुकम्प पिडितहरु झन समस्यामा परेका हुन । पहिलो चरणमा अनुदान लिएकाले घर निर्माण शुरु गरेपछि मात्रै दोश्रो किस्ताको प्रकृया अघि बढ्ने भएकाले सिमित व्यक्तिले मात्रै घरको निर्माण कार्य नाम छुटेकाहरुले पुर्ननिर्माण प्राधिकरणमा गुनासो फाराम भरेर पेश गरेकोमा प्राधिकरणले १२ हजार १ सय ५१ जनाको गुनासो फछ्र्यौट गरेपनि बांकी रहेकालाई अनुदान पाउनबाट रोकेको हो ।
धादिङ जिल्लाबाट १५ हजार ५ सय १० जनाले गुनासो फाराम भरेकोमा प्राधिकरणले ३ सय ४२ जनालाई मात्रै अनुदान पाउन योग्य भनेर सिफारिश गरेको थियो । गुनासो भरेका मध्ये १२ हजार १ सय ५१ जनालाई विवरण नभेटिएको भनेर पुन सर्भेक्षण गर्नु पर्ने भन्दै अनुदान लिनबाट पन्छाईदिएको हो ।

धादिङका भूकम्प पीडितहरूले अनुदानको काठ अझै पाएनन्

धादिङ । भूकम्प गएको दुई वर्ष बित्न १५ दिन मात्र बाँकी रहँदा धादिङका भूकम्प पीडितहरूले अझै अनुदानको काठ प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

नीतिगत अस्पष्टताका कारण धादिङका भूकम्प पीडितले अहिलेसम्म अनुदानको काठ प्रयोग गर्न नपाएका हुन् । गाउँगाउँबाट काठ जिल्लासम्म ल्याउन बढी ढुवानी लाग्ने भएकाले जिल्लासम्म ल्याएको ढुवानी खर्च, जंगलको चिरान तथा कटानी खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने स्पष्ट नभएका कारण अन्यौलता छाएको वन कार्यालय धादिङका प्रमुख इमनाथ पौडेलले बताए ।

जिल्लामा वन तथा काठसम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएकै कारण टेण्डरको कामसमेत अघि बढाउन कठिन भएको जिल्ला वन कार्यालय धादिङका प्रमुख इमनाथ पौडेलले बताए ।

पौड्यालको अनुसार भूकम्पपीडितहरूको लागि अनुदानको काठ जिल्लासम्म कसरी ल्याउने भन्ने कुरा नै टुङ्गो नलागेका कारण काठ वितरणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ रहेको छ ।

स्थानीय जंगलबाट काठ नपाएका कारण घरगोठ बनाउन समस्या उत्पन्न भएपछि सरकारले ९० प्रतिशत अनुदानमा आवश्यक काठ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । भूकम्पपीडितलाई काठ वितरणको लागि ६ महिनाअघि नै जिल्लाको ४ स्थानमा केन्द्र निर्धारण गरिएपनि अहिलेसम्म काठ भने आइपुगेकै छैन ।

जिल्लामा ५ लाख क्युफिट काठ माग गरिए पनि वन विभागले ८ हजार क्युफिटमात्रै काठ आयात गर्न पत्र पठाएको धादिङका जिल्ला वन प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।

धादिङका भूकम्पपीडितहरूबाट माग धेरै भएको र काठ थोरै मात्रै आउन लागेकोले वितरणमा पनि समस्या आउने उनको भनाइ छ । करिब ५ हजार भूकम्पपीडितहरूले यसअघि नै काठ माग्दै निवेदन दर्ता गराइसकेका छन् । ‘जिल्लामा ५ लाख क्युफिट काठ चाहिनेछ । अहिले ८ हजार क्युफिटमात्रै काठ आउँदैछ’, वन प्रमुख पौडेलले भने, ‘अहिले आउन लागेको काठ २० क्युफिटको दरले बाँड्दा पनि ४ सयलाई भन्दा बाँड्न सकिदैन ।’ काठ नभएकै कारण आफूहरूले घर थाल्न नपाएको पीडितहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । जिल्ला वन कार्यालयले निकालेको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा ५ लाख क्युफिट काठ आवश्यक पर्छ छ ।



धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका धादिङ न्यूज डट कम बिक्रम सम्वत २०७० साल जेठ २ गते तदनुसार सन २०१३ मे १६ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।

१२ बैशाख २०७४, मंगलवार १०:३५ मा प्रकाशित

समाचार

सबै

मलेखुमा बन्यो माछाको प्रतिमा

केशव अधिकारी (मलेखु)धादिङ – माछा बजारको रुपमा देशमै ख्याति कमाएको मलेखुमा शनिबारदेखि नयाँ पहिचान थपिएको छ । माछाका परिकारहरुका पारखीका लागि थप आकर्षित गर्न मलेखु चोकमा माछाको प्रतिमा निर्माण गरिएको.....

मौवाखोलाबाट साना मोटर गुड्न थाल्यो

धादिङ - बाढीले पुल भत्काएपछि अवरुद्ध हुन पुगेको पृथ्वीराजमार्गको मौवाखोलाको पुल मर्मत गरी चार दिनपछि साना.....

हट्यो लकडाउन

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले साढे तीन महिनादेखि घोषणा गरेको लकडाउन.....

बाढी–पहिरोबाट सतर्क रहन सांसद भूमी त्रिपाठीको आग्रह

धादिङ - अविरल बर्षापछि धादिङ लगायत देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोको जोखिम बढेको भन्दै विपदपूर्ण घडीमा सुरक्षित.....

बाढीेले मौवाखोलाको पुल बगायो ,राजधानी संगको सम्पर्क टुट्यो

धादिङ,५ साउन - देशका विभिन्न जिल्लाबाट राजधानी प्रवेश गर्ने पृथ्वीराजमार्गको धादिङ र चितवन जिल्लाको सिमानामा.....

Categories