यातायातका कर्मचारीविरुद्ध ६१ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

593 पटक पढिएको

सम्पादक: धादिङ न्यूज

CIAA_Final-18062017070011-1000x0काठमाडौं – संकलित राजस्व बैंक दाखिला नगरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात कार्यालयका ८ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, इटहरीका प्रमुख तीन जनासहित ८ जनाविरुद्ध ६१ करोड २१ लाख २८ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

उनीहरूमाथि २०७१ साउनदेखि २०७३ फागुनसम्म सेवाग्राहीबाट संकलन गरिएको राजस्व बैंकमा नराखी फर्जी कागजातका आधारमा अनियमितता गरेको आरोप छ ।

‘यातायात कार्यालयले संकलन गरेको राजस्वको तुलनामा कम परिमाणमा रकम बैंक दाखिला गरेको भेटियो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘एउटैको नाममा पटक–पटक इन्ट्री गरेर रसिद निकाल्ने तर नगद भने बैंकमा नराखी बाँडेर अनियमितता गरेको पुष्टि भएको हो ।’

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा ६१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मात्रै बैंक दाखिला गरेर ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८४ करोड १९ लाख रुपैयाँ संकलन भएकोमा ५७ करोड ७० लाख रुपैयाँ दाखिला गरेर २६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको भेटिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को फागुन मसान्तसम्म ८४ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा ५३ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्रै दाखिला गरेर ३० करोड ७९ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले यातायात कार्यालय, इटहरीका प्रमुख रमेशप्रसाद दाहालविरुद्ध १२ करोड ३० लाख, उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध २३ करोड ७७ लाख र अर्का उपसचिव नयराज नेपालविरुद्ध २५ करोड १३ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । लेखा अधिकृत कुमारबहादुर कटुवालविरुद्ध २ करोड १४ लाख र टीकाराम अधिकारीविरुद्ध ५७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारले लेखापालद्वय सुरेश अधिकारीविरुद्ध कुल बिगोको सबै हिस्सा अर्थात् ६१ करोड २१ लाख रुपैयाँ र देवराज नेपालमाथि ४५ करोड ६१ लाख र रुद्रप्रसाद दाहालविरुद्ध २१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार भ्रष्टाचारको आरोपपत्र दायर भएका सबै कर्मचारी फरार छन् । उनीहरूमध्ये केहीको सम्पत्ति रोक्कासमेत गरिएको स्रोतले बतायो । यातायात कार्यालय परिसरमै बैंक शाखा रहे पनि उनीहरू आफैंले नगद संकलन गरी फर्जी रसिद जारी गर्ने र संकलन भएको रकम मिलेमतोमा आपसमा बाँड्ने गरेको स्रोतले जनायो ।

-इकान्तिपुरबाट