सांसद पाण्डे र गाउँपालिका अध्यक्ष बस्नेत चेपाङको समस्या बुझ्न श्यामैडाँडामा

725 पटक पढिएको

प्रकाशित मिति: १६ असार २०७४, शुक्रबार १७:००

सम्पादक: Dhading News

????????????????????????????????????

श्यामैडाँडा-पछिल्लो अवस्था,उनिहरुको कष्टकर दैनिकी र गाउँको विकासका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरुको अध्ययन गर्न धादिङ क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे शुक्रवार विहान दक्षिणी धादिङको श्यामैडाँडा पुगेर समुदायसंग छलफल गरेका छन् ।

गजुरी गाउँपालिका ६ श्यामैडाँडाका चेपांग समुदायको अवस्था बुझ्न  सांसद  राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे शुक्रवार विहान श्यामैडाँडा  नै पुगेर त्यहाँका चेपाङ समुदायसंग  छलफल गर्नु भयो।  समुदायको तर्फबाट श्यामैडाँडा खाध्य अधिकार समुहको संयोजक बिमला चेपांगले सांसद पाण्डे लाई र सदस्य संगीता चेपंगले गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रबिक्रम बस्नेतलाई ८ बुंदे माग पत्र बुझाएका छन् । समुदायको माग पत्र बुझाउने कार्यक्रममा खाद्यअधिकार जिल्ला सञ्जालका सदस्यहरु,जिल्लामा विभिन्न संचारमाध्यममा रहेर कृयाशिल संचारकर्मीहरु, नेपाल चेपाङ संघका केन्द्रिय अध्यक्ष जितेन्द्र चेपाङका साथै स्थानीय वासीको सहभागिता रहेको थियो

सांसद पाण्डेले समुदायको पहिलो आवश्यकतामा रहेको खानेपानीको माग छिट्टै पुरा गर्ने र मोटर पुल , बाह्रै महिना मोटर चल्ने सडक निर्माण गर्ने र अरु माग पनि क्रमस पुरा गर्ने बताउनु भयो ।  फियान  नेपाल र खाध्य अधिकार संजालले २ वर्ष अघिबाट  श्यामैडाँडा चेपांग समुदायको खाध्य अधिकारको जिल्लामा पैरवी गर्दै आएको छ
माग पत्र यस प्रकार रहेको छ । 
श्यामैडाँडा खाद्य अधिकार समुह
गजुरी गाँउपालिका –६ श्यामैडाँडा, धादिङ
मिति :२०७३।३।१६
माग पत्रश्री माननीय सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे ज्यु
निर्वाचन क्षेत्र नं. ३, धादिङ

श्री अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बस्नेत ज्यु
गजुरी गाँउपालिका, धादिङजिल्लाको दक्षिणी भागमा अवस्थित गजुरी गाँउपालिका वडा नं. ६ (साविकको पिण्डा गाँउ विकास समिति वडा नं. ६ श्यामैडाँडा) श्यामैडाँडामा १५५ चेपाङ परिवार बसोवास गर्दै आएकाछौ । जिल्ला सदरमुकामबाट २८ किलोमिटर कालो पत्रे सडक आदमघाटर र आदमघाटबाट ५ किलोमिटर कच्ची सडक पछि ४५ मिनेटको पैदल यात्रामा पुग्न सकिने वस्ती ८ सय मिटर हाराहारी उचाइमा रहेको छ । यस गाँउमा ४४५ महिला र ४११ पुरुष रहेकाछौ ।अधिंकाश परिवारको खेतीपाति गर्ने जग्गाजमिन ४ रोपनी भन्दा कम हुँदा ं खाद्यन्न संकट भोक्दै आएकाछौ । हामीहरुको आफ्नै उत्पादनले ३ देखि ६ महिनासम्ममात्र खान पुग्ने हुंदा ज्याला मजदुरी नगरी धर छैन । असार देखि कार्तिकसम्म अधिकाशं पुरुष एक घण्टा भन्दा बढी समय हिडेर वालुवा झिक्ने काममा त्रिशुली नदीमा हेलिन्छौ । सरकारी स्वास्थ्य सेवा लिन ४ घण्टा टाढा जानु पर्छ भने नीजि स्वास्थ्य संस्था जान २ घण्टा हिड्नु पर्दछ । गर्भवती अवस्थामा गर्नु पर्ने स्वास्थ्य चेकजाँच र नवजात शिशुलाई लगाउनु पर्ने अनिर्वाय खोप लगाउन पनि समस्या छ ।

मानिसहरुको लागि अति आवश्यकीय, निर्सत, नभई नहुने पानीको लागि विहान ३ वजेबाट राती ११ वजेसम्म पालो बसेर पानी लिनु पर्ने अवस्थाबाट हामीले कहिले मुक्ति पाँउछौ ? शहरी विकास तथा ढल निकास विभागले तोकेको प्रति व्यक्ति प्रति दिन ४५ लिटर पानी आवश्यक हुने भने पनि हामीहरुले ४–६ लिटरसम्म पानी पाँउ मुस्किल छ । महिलाहरु गवर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा समेत टाढाबाट पानी बोक्न र ज्याला मजदुरी गर्न वाध्य छौ । खाद्यन्न समेत अभाव हुने गाँउमा पोषयुक्त खानाको त कुरै भएन । बाबु आमा ज्याला मजदुरीमा जानु पर्ने भएका कारण वालवच्चाहरु समेत पानी बोक्न तथा पालो बस्न बाध्य छन् । कहिले काँही खाद्य नहुँदा भोकै बस्नुको विकल्प रहदैन । वाबुआमाले मजदुरीमा जाँदा खाजा खान पाए पनि अधिकांश वालवालिकाहरु घरमा भोकै पर्छन् । प्रर्याप्त र सन्तुलित (पोषणयुक्त) खाना खान नपाँउदा शारिरीक वृद्धिदरमा असर परेको छ । सुत्केरी अवस्थामा समेत आमाले पोषणयुक्त खाना खान नपाउदा वच्चाले प्रयाप्त दुध खान नपाउने र दुधको विकल्पमा खुवाउने अरु पोषणयुक्ता खाने चीज वा गाईभैसीको दुध समेत नहुंदा वच्चाहरु ख्याउटे मात्र भएका छैनन सुत्केरी आमा र वच्चा कुपोषित भएकाछन् । अहिले गर्भवती तथा नवजात शिशुका आमाहरु ८ जना र ११ जना वच्चामा कुपोषण रहेको छ ।

हामीहरुको आयआर्जन र जीविकोपार्जनको मुख्य आधार ज्यला मजदुरी नै हो । महिला पुरुष नै छिमेकी गाँउमा कृषि मजदुरी गरेर नगद तथा खाद्यन्न आर्जन गर्दछौ । गाँउघरमा असार साउनमा एक महिना र चैत्र वैशाखमा १५ दिनसम्म काम पाउँछौ । पुरुषहरु निमार्ण तथा खोलाबाट वालुवा निकाल्ने तथा बलको काममा जान्छन् । ज्याला मजदुरीमा जानु पर्ने बाध्यताका कारण आफ्नो खेतीपाती समेत समयमा लगाउन नपाउदो राम्रो उत्पादन हुदैन । नियमित कमाईका लागि पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा गाँउका ५० जना भन्दा बढी यूवाहरु कतार, मलेसिया, साउदी, अरवमा गएकाछन ।

वस्ती डाँडाको टाकुरामा अवस्थित छ जसले गर्दा गाउँमा भरपर्दाे तथा स्थायी पानी मुहान छैन । गाँउमै रहेको कटुस गैह्रा धारो, ठुलो पधेरोे र अन्य साना खोल्सीहरुको पानी समेत वैशाख १२ गतेको भुकम्पले पानीको मुहान बन्द भएपछि तिर्खा मेट्ने गरी पानी खान र गाईवस्तुलाई खुवाउन सकेकाछैनौ । स्कुले वालवालिकाले स्कुलमा पानी पिउन र शौचालयमा प्रयोग पाएकाछैनन् । व्यक्तिगत र घर आँगन सरसफाई गर्न गर्नसक्ने त कुरै छैन । हामीले खाद्य अधिकार र कर्तव्य वारे जानकारी पाएपछि लामो संघर्ष गरेर खानेपानीको मुहान समते दर्ता गरेकाछौ । २०७३ चैत्र ९ गते जिल्ला समन्वय समिति र खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयमा डिलिकेशन गएपछि नापजाँच गर्ने काम भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा खानेपानी योजना तथा आवश्यकीय सामाग्रि उपलव्ध गराई दिन माग गर्दछौ । हामी योजना सञ्चालन गर्न सक्षम छौ ।

(विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानून समेतले खानेपानीको अधिकारलाई मर्यादीत जीवनको लागि अपरिहार्य तत्वको मानेकाछन् । नेपालको संविधानले स्वस्थ्य, खानेपानीको अधिकारको अतिरिक्त रोजगारीको अधिकारलाई समेत मौलिक हकमा राखेको छ । पानी भनेको सर्वाजनिक वस्तु होे जसको अभावमा स्वास्थ्य खानेकुरा तयार गर्न सकिदैन । खाद्य वस्तुको उत्पादन देखि तयार गरी खाने अवस्थासम्म पानीको आवश्यकता पर्दछ यसकारण पानीको अधिकार खाद्य अधिकारसंग छुट्टाउन नसकिने किसिमले जोडिएको छ । नेपालको संविधान, कानून, नीति तथा नेपाल पक्षराष्ट्र भएका विभिन्न अन्तराष्ट्रि सन्धि, महासन्धी तथा मानव अधिकारका सिद्धान्तहरुले हरेक व्यक्तिको खानेपानीको अधिकारको कुरा गरेको भए पनि श्यामैडाँडाका हामी चेपाङ समुदायहरु खानेपानीको अभावमा जोखिमयुक्त जीवन जीउन बाध्य भएकाछन् । यसका साथै खाद्य व्यवस्थापनको वैकल्पिक स्रोतको रुपमा रहेको ज्यालमजदुरी काम पनि उनीहरुको लागि सुरक्षित छैन । अधिकांश समय खानेपानीको संकलनमा विताउने गाउँलेहरुको खानेपानीको अधिकार सुरक्षित गर्न र गाउँमा नै आय आर्जनको बैकल्पिक व्यवसाय गर्ने वातावरण मिलाउनको लागि नेपाल सरकारले यस संग सम्बन्धीत कुनै योजना तथा कार्यक्रम संचालन गरेको छैन । जसले गर्दा समुदायले खानेपानीको प्रयोग लागाएत, पेशा व्यसाय गर्न पाउँने र समग्र खाद्य अधिकार असुरक्षित हुन पुगेको छ । यस कारण नेपाल सरकारले समुदायको खाद्य अधिकारको सम्बन्धमा आफ्नो परिपूर्तिको दायीत्व उल्लंघन गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३३. रोजगारीको हक, धारा ३५. स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ३६. खाद्य सम्बन्धी हक, धारा ५२ राज्यको दायित्व, स्थाननीय स्वायत्त सासन ऐन २०५५ दफा २८ मा गाउँ विकास समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, उल्लेख छ दफा २८ उपदफा (ख) ग्रामीण खानेपानी समबन्धी, दफा १८९ (ख) मा ग्रामिण खानेपानी योजनाहरुको तर्जुुमा र कार्यान्वयलाई जिल्ला विकास समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, जलश्रोत ऐन, २०४९ को दफा ७ ले खानेपानी र घरेलु प्रयोगलाई पानीको पहिलो पाथमिकता, ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, रणनीति र कार्ययोजना, २००४ ले सवै नागरीको आधारभूत खानेपानी र सरसफाईमा पहुँचको अधिकार हुने, जलश्रोत रणनीति २००२ (वि.सं.२०५८) हरेक नेपाली नागरिकलाई व्रतमान र भविश्यको लागि सुरक्षित खानेपानीमा र सरसफाइमा पहुँच हुनेछ, गरीवी निवारण कोष ऐन, २०६३, ५. कोषको उद्देश्य, ६. कोषबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरु )

हाम्रो जनजीवन तथा दैनिकीलाई सहज र सुरक्षित बनाउन पर्याप्त कानुनहरु हुदाँहुदै पनि तिर्खा भेटाउन र पर्याप्त पोषण युक्त खाना खान पाउने अधिकारबाट वञ्चितिमा परेकाछौ । निकट भविष्यमा यी र यस्ता कानूनहरु हामीहरुको लागि पनि आर्कषित हुन् र अन्ततः हाम्रो जनजीवनसंग जोडिएका अपरिहार्य वस्तुको परिपूर्ती गर्ने दायित्व सरकारकै हो । माननीय सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे ज्यु समक्ष निम्न मागहरु पेश गर्दछौ ।
हाम्रा मागहरु ः
१. खानेपानी ः एक घर एक धारो बनाई बाह्र महिना खानेपानीको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
२. खाद्य तथा पोषण ः बाह्रै महिना पोषणयुक्त खाना खान पाउने व्यवस्थाका मिलाउनु पर्ने ।
३. आवास ः जनता आवास कार्यक्रम लागु गरिनु पर्ने तथा भुकम्पले क्षति पु¥याएको घरको निमार्ण गर्न सरकारी अनुदान पाँउनु पर्ने
४. रोजगार ः सीप मुलक तालिम (डकर्मी, सिकर्मी, सिलाई कटाई, बुनाई) सञ्चालन गरी स्वारोजगारको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
५. विजुली बत्ती ः रातमा उज्यालो र वैकल्पिक व्यावसाय (वालवालिकाले विहान वेलुका पढ्न, कुखुरा पालन गर्न, दाउरा, मट्टितेलको विकल्पका रुपमा प्रयोग) का लागि विजुली बत्तीको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
६. स्वास्थ्य सेवा ः गर्भवतीले अनिवार्य गर्नु पर्ने चेकजाँच र खोपको लागी सरकारी स्वास्थ्य सेवा डेढ घण्टासम्मको दुरीमा व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
७. सडक ः जैशीटार तल्लो श्यामैडाँडा हुदै माथिल्लो श्यामैडाँडासम्म मोटर बाटो निमार्ण गरिनु पर्ने ।
८. पुल निमार्ण ः गाँउबाट बजार तथा रोजगारी र माद्यामिक शिक्षा लिन जानको लागी दरियाल खोला तर्नु पर्ने भएकाले दरियाल खोलामा मोटो पुल वा झोलुगें पुल निमार्ण गरिनु पर्ने ।

नाम : विमला चेपाङ                                                   नाम  :रामहरी चेपाङ
पद  : अध्यक्ष                                                              पद  :सचिव
हस्ताक्षर :                                                                    हस्ताक्षर :
मिति २०७४।०३।१६


१६ असार २०७४, शुक्रबार १७:०० मा प्रकाशित

समाचार

सबै

अवैध बालुवा खानी वन्द गर्न धादिङका प्रजिअको निर्देशन

 धादिङ–अवैधानिक रुपमा सञ्चालन भइरहेका बालुवा धुने उद्योग फिरफिरे यन्त्रलाई दिइँदै आएको विद्युत्त तुरुन्त काट्न स्थानीय प्रशासनले विद्युत्त प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । घरायसी प्रयोजन भनेर.....

सुरुङमार्ग निमार्णको ५ स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन

सरकारको १४औं योजनामा प्राथामिकतामा परेको विभिन्न स्थानमार्फत शुरुङमार्ग निमार्ण गर्ने प्रक्रियालाई अघि.....

यी हुन् देउवा सरकारले नियुक्त गरेका सात प्रदेश प्रमुख

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बाहिरै राखेर सरकारले प्रदेश प्रमुख तोकेको छ । सात प्रदेश प्रमुख मध्ये नेपाली.....

अमेरिकाको न्यूयोर्कमा डम्फु साँझ, घन्कियो म्हेन्दोमाया

अमेरिका-२८५४ औँ खि सोनम ल्होसारको अवसरमा तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिका तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिका ( टिएसए ) द्धारा डम्फु.....

साक्षरताको नाममा नाटक मञ्चन ,पूर्ण साक्षर जिल्ला धादिङमा ल्याप्चे नै ल्याप्चे

धादिङ माघ २,  । चार बर्ष अघि धादिङ जिल्लालाई निकै तामझामका साथ पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गरियो । साक्षर जिल्ला.....