अव स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृत,सबै स्थानीय तहको बिस्तृत बिबरण वेभसाईटमा
1393 पटक पढिएको
स्थानीय तहहरुलाई सूचना प्रविधियुक्त बनाई सेवा प्रवाह संग आवद्ध गर्ने गरी देशैभरीका प्रत्येक स्थानीय तहमा एक एक जना सूचना प्रविधि अधिकृत राखिने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमले गत कात्तिक १७ गते देशैभरीका स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरि हरेक स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृत छनौट गर्न निर्देशन दिएको हो ।लोक सेवा आयोगले लिने कम्प्युटर अधिकृतकालागि योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई स्थानीय तहले परीक्षा लिएर करार सेवामा रहनेगरी छनौट गर्नपाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले सबै स्थानीय तहको नक्सासहित बिस्तृत बिबरण खुल्ने वेभसाईट सार्वजनिक गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मोवाइल एप र सूचना संग्रह गर्ने ब्लग पनि सार्बजनिक गरेको छ ।मुलुकका ७५३ वटा स्थानीय तहका वडा तह सम्मको बिबरण मन्त्रालयको वेवसाईट http://mofald.gov.np/GIS/ मा हेर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन मन्त्रालयले वेभसाईट बनाएको बताए । “स्थानीय तह कार्यान्वयन भएपछि सूचना व्यवस्थापन, नक्सा र प्रोफाईलको काम गर्छु भन्दै जथाभावी खर्च गर्न खोजिएको छ,” थपलियाले भने, “जथाभावी खर्च रोक्न मन्त्रालयले निशूल्क वेभसाईट बनाएको हो ।”
उनले सबै स्थानीय तहलाई सूचनामैत्री बनाएर सुशासन र पारदर्शी सेवा दिन पोर्टलले सहयोग गर्ने दाबी गरे । स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकतानुसार वेबसाइट र नक्सामा आफ्ना विवरण थपघट गर्न सक्नेछन् । “वेभसाईट अद्यावधिक नहोला कि भन्ने चिन्ता लिनु पर्दैन, यसका लागी मन्त्रालयले बजेट र जनशक्ति उपलब्ध गराएका छौं,” उनले भने “प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको तालीमका लागि ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन र एक–एक जना सूचना प्रविधि अधिकृत पठाएका छौं ।”
वेभसाईट, मोवाइल एप, सूचना संग्रहको ब्लगबाट जनप्रतिनिधीहरूको बिस्तृत बिबरण, मन्त्रालयबाट जारी भएका परिपत्र, स्थानीय तहको नक्सासहितको बिबरण हेर्न सकिनेछ । वेभसाईट स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रवेभसाईट, मोवाइल एप, सूचना संग्रहको ब्लगबाट जनप्रतिनिधीहरूको बिस्तृत बिबरण, मन्त्रालयबाट जारी भएका परिपत्र, स्थानीय तहको नक्सासहितको बिबरण हेर्न सकिनेछ । वेभसाईट स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी)को प्राविधिक टोलीले निर्माण गरेको हो ।