काठमाडौँ, –  राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणले छुट तथा पुन:जाँच सर्वेक्षणबाट प्राप्त एक लाख बढी गुनासोलाई यही फागुन मसान्तभित्र अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा  बसेको केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन समितिको बैठकले छुट तथा पुन:जाँच सर्वेक्षण गरिएका विवरणको विश्लेषण गरी सम्भावित पुन:निर्माण, प्रबलीकरण र लाभग्राहीमा नपर्ने गुनासोकर्ताको सूची तयार पारी स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो ।

विगतमा विभिन्न कारणले छुटी लाभग्राही सूचीमा पर्न नसकेका भूकम्पपीडितलाई प्राधिकरणले केन्द्रबाटै इञ्जिनीयर परिचालन गरी प्रभावित जिल्लामा छुट तथा पुन:जाँच सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षण गरिएको नामावलीलाई स्थानीय तहले अन्तिम प्रमाणीकरण गरी सिफारिश गरेमा प्राधिकरणले लाभग्राही सूचीमा समावेश गर्ने सहसचिव नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए । छुट तथा पुन:जाँच सर्वेक्षणका क्रममा भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाबाट एक लाख ३० हजार बढीको गुनासो दर्ता भएको थियो ।

पीडितको घर पुन:निर्माणमा पहल 

प्राधिकरणले चार वर्गका जोखिमयुक्त भूकम्पपीडितको घर पुन:निर्माणको पहल अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६५ वर्ष नाघेका अशक्त एकल महिला, दृष्टिविहीनलगायत रातो तथा नीलो कार्डधारी अपांगता भएका व्यक्ति तथा १६ वर्षमुनिका नावालिगको घरबासको व्यवस्था गर्न कार्यविधि तयार गरी लगत संकलन अघि बढाएको छ । प्राधिकरणको सूचना शाखाले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा करीव १६ हजार २०५ जोखिमयुक्त वर्गका लाभग्राहीको प्रारम्भिक तथ्यांक निकालेको छ । प्राधिकरणले स्थानीय सरकारमार्फत पनि यी वर्गका लाभग्राहीको लगत माग गरेको छ ।

लाभग्राहीको संख्या निश्चित भएपछि प्राधिकरणले परोपकारी संस्थालाई घर पुन:निर्माणका लागि आह्वान गर्ने छ । सो विषयमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाललगायत अधिकारीले बेलायती विकास नियोग डिफिड का प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् ।

प्राधिकरणमा आएको डिफिड नेपालका पुन:निर्माण सल्लाहकार म्याग्नस मुरे तथा भूकम्पपछिको पुन:निर्माण समूहका प्रमुख लियोनार्ड टेडसहितको टोलीले अशक्त वर्गका भूकम्पपीडितको घर निर्माण गर्ने ढाँचाबारे आफ्नो धारणा राखेको थियो । प्राधिकरणले यी वर्गका पीडितको घर निर्माण गर्न आफ्नो कार्यविधि र अन्तिम सूचीअनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । (रासस)