काठमाडौं : सरकारले संघीय राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह (सरकार) को नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी तयार पारेको छ। सरकारले संघीय ढाँचाअनुसार सबै स्थानीय सरकारको पुनःसंरचना गर्दै नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी तयार पारेको हो।

कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ भएकाले कर्मचारी स्थायी रूपमा समायोजित नहुँदासम्म तत्काल सबै स्थानीय तहलाई कामकाजी र प्रभावकारी बनाउन पुनःसंरचना गर्दै नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दीसमेत तयार पारिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकासहित सबै स्थानीय तह तदर्थ र कामचलाउ रूपमा सञ्चालित छन्। अधिकांश स्थानीय तह पुरानै (केन्द्रीकृत) शासन प्रणालीकै संरचना र ढाँचामा रहँदा सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको र सर्वसाधारणले संघीय शासनको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासा आइरहेका छन् अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले सर्वसाधारणमा तत्काल संघीय शासनको अनुभूति दिलाउन पनि सबै स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्दै नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दीको टुंगो लगाएर कर्मचारी खटाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए। हाल स्थानीय तहमा कुनै शाखा नै नतोकी प्रशासनिक पुनःसंरचना नगरी पठाइएकाले पनि कर्मचारी जान आनकानी गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सचिव थपलियाले स्थानीय तह पुनःसंरचना गरी तयार अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गराइ लागू गर्ने तयारी गरिएको बताए। ‘हामीले सबै संरचना र दरबन्दी अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेकका छौं। सम्भवतः छिटै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आउने छ’, उनले भने।

सबै स्थानीय तहमा रहने महाशाखा, शाखा तथा इकाइ पहिचान गरी दरबन्दी तयार पारिएको सचिव थपलियाले बताए। ‘सबै स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरी कर्मचारी पठाए सहज हुने र काममा खट्ने विश्वास गरिएको उनले जानकारी दिए। अब महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका, नगरपालिकामा विभिन्न निर्देशनालय, महाशाखा, शाखा, इकाइ र केन्द्र रहने छन्।

जिल्लामा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा सेवा केन्द्रका रूपमा गाभेर गरिएको पुनःसंरचना अनुसार हरेक स्थानीय तहमा महिला, बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा, स्वास्थ्य सरसफाइ तथा पोषण सुरक्षा शाखा, गैरसरकारी संस्था परिचालन तथा नियमन शाखा, माध्यमिक शिक्षा शाखा, विषयगत शाखा तथा सेवा केन्द्र रहने छन्। पर्यटन, उद्योग, कृषिसेवा केन्द्र, वन तथा वातावरण, बाल विकास केन्द्र, विद्यालय, ट्युसन सेन्टर, खेलकुद समिति, नापी शाखा र मालपोत शाखालगायत रहने छन्।

स्थानीयले सबै स्थानीय तहको काम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ३७ हजार १ सय ५६ कर्मचारीमध्ये हाल स्थानीय तहमा स्थायी ११ हजार ४ सय ३२, अस्थायी १ हजार ८७ र करार ४ हजार ६ सय ९० कर्मचारी गरी जम्मा १७ हजार २ सय ९ कर्मचारी छन्। यसअनुसार स्थानीय तहमा तत्काल १९ हजार ९ सय ४७ कर्मचारी अभाव हुने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आव २०७४÷०७५ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनलाई महŒवपूर्ण मान्दै स्थानीय तहमा स्रोत हस्तान्तरण गर्दा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह र ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा मात्रै समानीकरण र ससर्त अनुदान गरी २ सय २५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो भने १५ अर्ब राजस्व परिचालन भएको थियो। सचिव थपलियाले उक्त स्रोत, साधन र जिम्मेवारी स्थानीय तहले प्रभावकारी उपयोग गरी विकासको अनुभूति दिलाउन पनि नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाउने गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए।

यस्तो हुनेछ काठमाडांै महानगरपालिकामेयरको राजनीतिक नेतृत्वमा रहने काठमाडौं महानगरपालिकामा उनीभन्दा माथि नगरसभा र नगरकार्यपालिका हुनेछ। त्यसपछि विभिन्न समिति, उपप्रमुख र विषय समिति हुनेछन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सचिवको नेतृत्वमा ३ सय ५८ जना कर्मचारी रहने छन्। सहसचिवको नेतृत्वमा सामान्य प्रशासन निर्देशनालय, पूर्वाधार तथा सहरी विकास निर्देशनालय र आर्थिक तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय रहने छन्। ११ महाशाखा रहने छन् भने विभिन्न क्षेत्र सम्बद्ध ३२ शाखा रहने छन्। महानगरमा १३ उपसचिव, ४० शाखा अधिकृत, ६० नायव सुब्बा, १२ खरिदार र वडा सचिव २ सय २४ जना रहने छन्।

कामपाको कर्मचारी संख्या संघीय मन्त्रालयको संगठन संरचनाभन्दा धेरै हो। हाल संघीय मन्त्रालयमा बढीमा २ सयदेखि २ सय २५ सम्म कर्मचारी रहने संरचना तयार पारिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयले कामपामा प्राविधिक ४६ जना र अप्राविधिक ८८ जना तथा वडामा २ सय २४ जना गरी ३ सय ५८ जना कर्मचारी रहने प्रस्ताव तयार पारेको छ।

कामपाबाहेक ५ महानगरपालिकामा भने सहसचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक ३९ जना र अप्राविधिक तर्फ ८१ जना गरी एक महानगरमा १ सय २० जना कर्मचारी रहने छन्। मन्त्रालयका अनुसार १ लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका १७ नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा सहसचिवकै नेतृत्वमा ३७ जना प्राविधिक र ५१ जना अप्राविधिक गरी एक उपमहानगरपालिका वा नगरपालिकामा ८९ जना कर्मचारी रहने छन्।

१ लाखसम्म जनसंख्या भएका २ सय ७० नगरपालिकामा उपसचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक १५ जना र अप्राविधिक २५ जना गरी ४० जनासम्म कर्मचारी रहने छन्। २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेका २ सय ३६ गाउँपालिकामा उपसचिवकै नेतृत्वमा प्राविधिक ९ जना र अप्राविधिक १६ जना गरी २५ जना कर्मचारी रहने छन्। २० हजारभन्दा थोरै जनसंख्या रहेका २ सय २४ गाउँपालिकामा प्राविधिक ७ जना र अप्राविधिक १२ जना गरी १९ जना कर्मचारी रहने छन्।