स्थानीय तहले अस्थायी शिक्षक नियुक्त गर्न पाउने
872 पटक पढिएको
काठमाडौं, १ चैत । शिक्षक नियुक्तिको अधिकारको विषयमा स्थानीय तह, शिक्षक संघसंगठन र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबीच मतभेद रहेका बेला सरकारले सरकारले स्थायी शिक्षक पूर्ति नहुञ्जेलसम्मका लागि अस्थायी नियुक्त गर्न अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको बताएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले स्थानीय तहभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त स्थानमा प्रक्रिया पु¥याएर अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्नसक्ने र त्यसका लागि संघीय, प्रादेशिक शिक्षा ऐन कुरिरहनु नपर्ने बताएका हुन् ।
‘दरबन्दी रिक्त रहेका स्थानमा शिक्षक पदपूर्ति नहुञ्जेलसम्का लागि अस्थायी÷करार शिक्षक नियुक्ति गर्न स्थानीय तहलाई भनेका छौं । त्यसका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सहयोगमा मापदण्ड बनाएर परीक्षा प्रणालीमार्फत् नियुक्ति गर्न पाइनेछ,’ शिक्षा पत्रकार समूहले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहमा शिक्षक व्यवस्थान र चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रियामा सचिव थपलियाले भने, ‘बालबालिकाको गुणस्तरीय र निरन्तर पढाइ सरकारको मुख्य चासो हो जनता पोष्ट दैनिक डट कमले खबर लेखेको छ ।
अस्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि स्थानीय तहले शिक्षा ऐन र नियमावली भने अनिवार्य रुपमा जारी गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सचिव थपलियाले शिक्षा सेवा आयोगमार्फत् स्थायी शिक्षक पदपूर्ति भएमा अहिले नियुक्ति भएका अस्थायी शिक्षक स्वतः खारेज हुने बताए । तर, स्थानीय तहले अन्तर स्थानीय तह सरुवा भने गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै सचिव थपलियाले प्रदेशभित्र मात्र शिक्षकको सरुवा हुने र त्यसका लागि प्रादेशिक शिक्षा ऐन आवश्यक पर्ने बताए । ‘स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार छ । शिक्षक स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कारबाहीको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै रहनुपर्छ ।’
आगामी चैत मसान्तभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुँदैछन् । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा जिल्ला समन्वय समितिमा एउटा फाँट राखेर जिल्ला स्तरमा शिक्षक दरबन्दी मिलानसँगै प्रदेशसँगको शिक्षाका साझा अधिकारको सहजीकरण गर्ने उनले बताए । अब स्थानीय तहमा शिक्षा अधिकृत रहनेछन् भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सम्पत्तिसँगै कार्यक्षेत्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. लम्सालले पनि अब जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेजी हुने चरणमा रहेकाले अस्थायी शिक्षकको नियुक्ति स्थानीय तहले गर्न पाउने बताए । ‘तर, त्यसका लागि शिक्षा ऐन, नियमावलीसँगै मापदण्ड आवश्यक पर्छ,’ प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘शिक्षक छनोट समिति गठन गरेर नियुक्त गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको एउटै छनोट समिति बनाउन पनि सकिन्छ ।’ शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक नियुक्तिका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए । ‘जथाभावी नियुक्त गर्न हुँदैन । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुण र स्तर भएका शिक्षक छनोट हुने गरी मापदण्ड बनाइनुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले केही स्थानीय तहले शिक्षण अनुमतिपत्र नपाएकालाई पनि शिक्षकमा नियुक्ति गरेर ‘स्वच्छचारी’ प्रस्तुत गरेको टिप्पणी गरे । ‘स्थानीय तहले शिक्षकको स्वतः नियुक्त गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘शिक्षाका साझा अधिकार प्रदेशलाई पनि रहेको छ ।’
