चेपुवामा ‘सौर्य विद्युत् उत्पादक’

333 पटक पढिएको

प्रकाशित मिति: ५ चैत्र २०७४, सोमबार १७:५४

सम्पादक: Dhading News

 

 

गुरुप्रसाद न्यौपाने, संस्थापक,

अरुण भ्याली हाइड्रोपावर ग्रुप

देश चरम ऊर्जा संकटबाट गुज्रेको छ । भारतबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् आयात गरी यसको समाधान खोजिएको छ । सरकारले उद्योगमा विद्युत् कटौती गरी गार्हस्थ उपभोक्तालाई दिने प्रयास गरेको छ ।
अहिले उत्पादन वृद्धिभन्दा आयातित विद्युत् खपत भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७२ मंसिर ८ गतेको निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७२’ जारी गर्यो ।
यही आधारमा राष्ट्रिय ग्रीड प्रणालीमा सौर्य तथा वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने अवधारणा आएको हो । यसको ४९औं बुँदामा भनिएको छ– राष्ट्रिय ग्रीडमा आवद्ध हुने विद्युत्को कूल जडित क्षमताको १० प्रतिशत हुन आउने परिमाणलाई माथिल्लो सीमा मानी सौर्य तथा वायु विद्युतीय ऊर्जा राष्ट्रिय ग्रीडमा जडान गरिनेछ ।
कार्यायोजनाको बुँदा ४८ मा विस्थापित लागत प्रतियुनिट ९.६१ रुपैयाँ ग्रीडमा जडान हुने सौर्य तथा वायु ऊर्जा खरिदको बेन्चमार्क तोकिएको छ । यही व्यवस्था अनुसार जडित क्षमतामा १० प्रतिशत नबढ्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तराईका २१ सबस्टेसन नजिक जडान गर्ने योजना अघि सार्यो ।
जसअनुसार ६४ मेगावाटका सोलार प्लान्ट राख्न २०७३ जेठ २६ गते गोरखापत्रमा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । उक्त बोलपत्रमा विभिन्न स्थानमा जग्गाको उपलब्धता हेरी कुल ६१ मेगावाटको लागि न्यूनतम प्रतियुनिट ८.३५ रुपैयाँदेखि प्रतियुनिट ९.४५ रुपैयाँका दरले घटाघटमा भाग लिने निवेदकले ठेक्का पएका थिए ।
बोलपत्र घटाघटमा भाग लिने कम्पनीले प्राधिकरणबाट एलओआई प्राप्त गरेका छन् । एलओआई पाएपछि उनीहरूले विद्युत् विकास विभागबाट परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएका छन् । प्राधिकरणले विद्युत् खरिदरबिक्री सम्झौता (पिपिए) का लागि गर्न प्रसारण सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) गर्न पत्रचार गरेको हो ।
कम्पनीहरूले प्राधिकरणले तोकेकै सबस्टेसनमा जडान गर्ने गरी कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरेका छन् । यसपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मस्यौदा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) अनुमोदन गर्यो ।
कम्पनीहरूले मस्यौदा पिपिएमा हस्ताक्षर गरी बुझाएका छन् । तर, कुनै आयोजनाको पिपिए हुन सकेको छैन । हस्ताक्षर भएको मस्यौदा पिपिएमा १० महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी निर्माण तालिका राखिएको छ । सो समयमा उत्पादन हुन नसके क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्माणपूर्व पूर्वाधारमा लगानी भएको र समयमा पिपिए नहुँदा उत्पादक मर्कामा परेका छन् । मन्त्रालयले २०७४ मंसिर ६ गतेदेखि ग्रीड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् ऊर्जा सम्बन्धी कार्य्विधि लागू गरेको छ । यसमा प्रतियुनिट पिपिए ७.३० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघिको निर्दे्शिकामा पिपिए दर प्रतियुनिट ९.६१ रुपैयाँ छ ।
यी दुवै दर के आधारमा तोकियो । र, के भिन्नता आयो भन्नेबारे केही बताइएको छैन । पछिल्लो कार्य्विधिका कारण सोलारको पिपिए हुन नसकेको भनिन्छ । पहिलो पटक खुल्ला टेन्डरबाट न्यूनतम मूल्य तोक्ने कम्पनीले प्रतियुनिट ८.३५ रुपैयाँमा ग्रिडमा विद्युत् दिन चाहेका छन् । यो मूल्य हालै प्रकाशित दरभन्दा १।०५ रुपैयाँले बढी देखिन्छ ।
विदेशमा निर्मितमध्ये छिमेकी राष्ट्र बंगलादेश र पाकिस्तानमा सोलारबाट उत्पादन हुने विद्युत् मूल्य महँगो छ । भारतमा सोलार निर्माण गर्न सरकारले जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउँछ ।

सरल ब्याजमा कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ । यही कारण एउटै परियोजना सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको भई प्रतियुनिट लागत कम हुनु स्वभाविक छ । स्वदेशी निजी प्रवर्द्धकले सरकारले नै तोकेको घटाघट दरमा ठाउँ हेरी विद्युत्को मूल्य कायम गरी प्रतिस्पर्धाको गरेका थिए । छिटो काम पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कम्पनीले जग्गा खरीद तथा अध्ययनमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् ।
विभिन्न बहानामा पिपिए नहुँदा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका शेयरधनीको लगानी डुब्ने स्थिति छ । नेपालमा सोलार पिपिए गर्ने पहिलो प्रयास गरिएको हो । यो सफल बनाएर मिश्रण ऊर्जा प्रणाली विकास गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनु स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको पनि कर्तव्य हो ।
यसको सुरुमै यो वा त्यो नाममा सोलार आयोजनाको भ्रुण हत्या हुन लागेको छ । सरकारले अपनाएको नीति कार्यान्वन हुनुपूर्व नै परिवर्तन हुनु भनेको खेल चलिरहेको अवस्थामा नियम परिवर्तन गर्नु सरह हो । यसो गर्दा सरकारप्रतिको विश्वसनियता गुम्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने वातावरण पनि बिग्रन जान्छ ।
यसलाई गम्भीररूपमा लिन जरुरी छ । र, बोलपत्रकै व्यवस्था अनुसार तत्काल पिपिएमा जानु प्रभावकारी देखिन्छ । विश्व बजारमा सोलार प्यानल बोर्डको मूल्य बढिरहेको छ । यसको प्रभाव परियोजना लागतमा पर्ने हुँदा उपयुक्त विषयका आधारमा पिपिए गर्नुको विकल्प छैन ।
सोलारबाट हुने फाइदा
१, सरकारको ऊर्जा मिश्रण नीति लागू हुने र मुलुक अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्ड प्राप्त गर्ने ।
२, भारतबाट विद्युत् आयात कम हुने ।
३, तराईका लोड सेन्टरमा दिउँसोको माग पूरा भई प्राविधिक चुहावट कम हुने ।
४, केभी भोल्टेजका ग्राहकलाई बिक्री गर्ने मूल्यसँग तुलना गर्दा सोलारबाट प्राधिकरणलाई २० प्रतिशत नाफा हुने ।
५, ३० वर्षका लागि स्थिर मूल्यमा पिपिए भएकाले भविष्यमा विद्युत् मूल्य बढ्दा प्राधिकरणलाई स्वतः नाफा हुने ।
न्यौपाने, ग्रिड कनेक्टेड सौर्य फोटो भेल्टिक परियोजना निर्माताहरूको संस्थाका संयोजक समेत हुन् ।



धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका धादिङ न्यूज डट कम बिक्रम सम्वत २०७० साल जेठ २ गते तदनुसार सन २०१३ मे १६ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।

५ चैत्र २०७४, सोमबार १७:५४ मा प्रकाशित

समाचार

सबै

बूढीगण्डकी प्रभावित आरुघाटबासीको आन्दोलन स्थगित

धादिङ, २२ मंसिर - प्रस्तावित १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलबिद्युत्त आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआव्जा निर्धारण प्रति असहमति जनाउँदै आरुघाटवासीले गर्दै आएको आन्दोलन स्थगित भएको छ.....

हाडनाताकरणी मुद्दाका फरार अभियुक्त २२ वर्ष पछी पक्राउ

धादिङ -जिल्लामा फरार प्रतिवादी पक्राउ अभियान संचालन गरिरहेको धादिङ प्रहरीले हाडनाता करणी अपराध गरेर फरार रहेका.....

धादिङका एसपी फेरिए, अब धादिङको प्रहरी प्रमुखमा रविन्द्र रेग्मी

धादिङ- प्रहरी प्रधान कार्यालयले धादिङ लगायत चार जिल्लाको प्रहरी नेतृत्व हेरफेर गरेको छ । प्रहरी प्रधान.....

बूढीगण्डकी प्रभावितलाई मुआब्जा निर्धारण न्यायोचित -मन्त्री पुन

सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिहरूसँग लामो.....

नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा जग्गा अधिग्रहण हुन सकेन

धादिङ- नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणको तयारी भइरहँदा आवश्यक जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन ।.....

Categories