शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कर्णालीमा एक जनालाई विद्यालय भर्ना गराएर यो अभियान शुभारम्भ गर्दै छन्। महाअभियानले विद्यालयबाहिर रहेका लाखौं बालबालिकालाई यही वर्ष विद्यालय भर्ना गराउला त ? कान्तिपुर दैनिकले  खबर छापेको छ।

शिक्षा विभागका अनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका ३ लाख १३ हजार बालबालिका (७.७ प्रतिशत) विद्यालयबाहिर छन्। उनीहरू किन विद्यालय आउँदैनन् भन्ने गहन अध्ययनबिनै गरिने भर्ना अभियानले यसपालि पनि उच्च नतिजा दिने विश्वास गर्न सकिँदैन।

भर्ना अभियानको यस वर्षको नारा छ– ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निस्शुल्क आधारभूत शिक्षा ।’ शिक्षामन्त्री पोखरेलका अनुसार यो अभियानअनुसार भर्ना भएकै दिन पूरै सेट पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने तयारी छ । छात्रवृत्तिलगायत सुविधा पनि दिइनेछन्।

अब प्रश्न उठ्छ, ‘पुस्तक पाइने आसमै यसपालि सबै बालबालिका विद्यालय आउलान् ?’ किनकि, अधिकांश बालबालिका विद्यालय आउन नसक्नुका पछाडि पुस्तक होइन, उनीहरूका आर्थिक र सामाजिक समस्या प्रमुख कारक हुन्।

‘बाध्यता र घरायसी समस्या हुने बालबालिका मात्रै विद्यालय बाहिर छन्,’ विराटनगरको पोखरिया माविका प्रधानाध्यापक खेमराज भट्टराई भन्छन्, ‘सरकारको भर्ना अभियानले उनीहरूलाई छुनेवाला छैन। उनीहरूको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने योजनाबिना यो अभियान सफल हुँदैन। सहज हुने त आइसके । नआउनेहरू किन आएनन्, उनीहरूलाई कसरी ल्याउने र टिकाउने भन्ने अध्ययन हुनु जरुरी छ।’

शिक्षाविद् प्रा. विनय कुसियैतले सामाजिक र आर्थिक कारण पिछडिएका समुदायका बालबालिका मात्रै विद्यालयबाहिर रहेको बताए । ‘रहरले विद्यालय जाने सबै गइसके,’ उनले पनि प्रश्न गरे, ‘विद्यालय जानुपर्छ भन्ने चेतना नभएका समुदायका बालबालिकालाई सम्बोधन गर्ने राज्यसँग के योजना छ ?’

यसको जवाफ भने सरकारसँग छैन । न उसले बर्सेनी सञ्चालन गर्ने भर्ना अभियानसँग यस्तो कार्यक्रम छ। सरकार सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने घोषणा र छलफल तीव्र बनाइरहेका बेला तराईका कतिपय विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाले डेस्क–बेन्चसमेत पाएका छैनन्।

विद्यालय जाँदा एक हातमा किताबकापी, अर्को हातमा ओछ्याउने बोरा बोक्नुपर्ने बाध्यता छ। अनि कसरी टिक्छन् विद्यालयमा विद्यार्थी ?
महानिर्देशक पौडेलले प्राथमिक तह अध्ययन गर्ने ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका ८८ हजार अर्थात् २.८ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन नसकिएको बताए। आधारभूत तह अध्ययन गर्ने ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहसम्मका मुलुकभर ३ लाख १३ हजार २ सय ८९ जना बच्चा विद्यालय गएका छैनन्।

यो उमेर समूहका सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी २५ हजार ५ सय १५, धनुषामा २४ हजार ८ सय ३६, रौतहटमा २२ हजार ९ सय ३८, पर्सामा २१ हजार ५ सय १४, बारामा २० हजार ४ सय ९, कपिलवस्तुमा १८ हजार ५ सय ५६, मोरङमा १८ हजार ९९ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्।

सुनसरीमा १६ हजार २४, रूपन्देहीमा १५ हजार ४ सय, सप्तरीमा १३ हजार ४ सय ३४, सिरहामा १३ हजार ४ सय ११ र महोत्तरीमा ११ हजार ७ सय ५२ जना बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छैनन्।

प्रदेश २ का ८ जिल्लामा अन्यत्रका तुलनामा धेरै नानीबाबु विद्यालय गएका छैनन् । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ८ जिल्लामा ५ देखि १२ वर्ष उमेरसम्मका १ लाख ५३ हजार ८ सय ९ जना छन्। मुलुकभर विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्याको झन्डै ४९ प्रतिशत २ नम्बर प्रदेशका हुन्।

त्यसमा पनि छोरी बढी छन्। विभागका अनुुसार प्रदेश २ मा ८२ हजार ४ सय २० छोरी विद्यालयबाहिर छन् भने ७१ हजार ३ सय ८९ छोरा विद्यालय जाँदैनन्।

बाराबाहेक अन्य सातै जिल्लामा छोरी धेरै विद्यालयबाहिर छन् । बारामा भने विद्यालय नजानेमा थोरै मात्रामा छोरा बढी देखिएका छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ नारा नै अघि सारेको छ ।

विद्यालय नजानुका कारण
प्रा. कुसियैतले सामाजिक र आर्थिक कारण पिछडिएका समुदायका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको बताए। कतिपय बालबालिका विद्यालयकै कारण बीचमै कक्षा छाड्ने र भर्ना नै नहुने पनि समस्या उनले औंल्याए । ‘विद्यालयमा पढ्ने वातावरण नभएपछि एकथरी बालबालिका जानै मान्दैनन्। गए पनि एक वर्ष टिक्ने धैर्य पनि राख्दैन,’ उनले भने ।

तराईका बालबालिकाले बोरा बोक्नुपर्ने बाध्यता यसको एउटा उदाहरण हो । विद्यालय नजानुमा छुवाछूत पनि अर्को समस्या रहेको उनले बताए । ‘दलितका बालबालिका घुलमिल नहुने समस्या छ,’ उनले भने, ‘केही ठाउँमा शिक्षकले विभेद गर्छन्। केहीमा दलित शिक्षक छन् भनेर छोराछोरी पढ्न पठाउँदैनन्।’

विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका ल्याउन पढाइलाई सीप र उद्यमसँग जोड्नुपर्ने उनको सुझाव छ । विद्यालय बाहिर रहेकालाई कक्षामा ल्याउन स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर अनिवार्य विद्यालय ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ।

विभिन्न अध्ययनले विद्यालय नजाने बालबालिकाका आमाबुबा मजदुरी गर्न घरबाहिर जाने, छोराछोरी घरको काम सम्हाल्न बाध्य हुने अवस्था आंैल्याएको छ। कतिपय बालिबालिका अरूको घर र खेतबारीमा काम गर्न पठाउँदा पनि विद्यालय जाँदैनन्।

विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका धेरैजसो अभिभावकमा छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी रहेको अध्ययनले देखाएको छ। कमाइको लोभले बालबालिकालाई पढाइभन्दा काममा लगाउने गरेकाले विद्यालय भर्ना गर्दैनन्। विद्यालय भर्ना गर्न जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको छ। जन्मदर्ता पनि विद्यालय भर्नाको बाधक बन्ने गरेको छ।

घरदेखि विद्यालय दूरी टाढा हुँदा पनि बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन चाहँदैनन्। विद्यालयमा नियमित पढाइ नहुने, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, गुणस्तरीय शिक्षाका कारणले पनि विद्यालय नजाने समस्या रहेको छ।

अभिभावकमा विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुँदैन भन्ने मानसिकता रहेको शिक्षाविद् कुसियैतले बताए। ‘गरिबी र अभिभावकमा पढाइप्रति रुचि नहुनु प्रमुख कारण हो,’ उनले भने।

विद्यालय नजानुको अर्को कारण घरेलु हिंसा रहेको विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। श्रीमानले छाडेपछि घरखर्च चलाउन अरूको घरमा काम गरिरहेकी महिलाले छोराछोरी पढाउन सकेका छैनन्।

समाधान के ?
प्रधानाध्यापक भट्टराई छोराछोरी पढाउँछु भन्ने चेतना अभिभावकमा नआएसम्म सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन सकिन्न। ‘भर्ना अभियानका बेला केहीलाई विद्यालय भर्ना गर्छौं। केही दिन बस्छन्। छात्रवृत्ति लिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि हराउँछन्।’

विद्यालय नआउने बालबालिकालाई सरकारले चलाउने भर्ना अभियानले नछुने भट्टराईले बताए। ‘उनीहरू बाध्यताले नआएका हुन्। आमाबुबाले पढेका छैनन् । छिमेकमा पनि पढ्ने कोही हुँदैन,’ उनले भने।

भर्ना अभियानभन्दा पनि अब विद्यालय नआउने परिवारको घरघरमा गएर चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने र विद्यालय आउन नसक्नुको कारण अध्ययन गर्न‘पर्ने उनले बताए। जबर्जस्ती विद्यालय ल्याए पनि यस्ता बालबालिका टिकाउन नसकिने शिक्षकहरू बताउँछन्।

संविधानमा आधारभूत तह निस्शुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भर्नाका बेला मात्रै तातेर सम्भव नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । विद्यालय नपठाउने समुदायमा पुगेर किन छोराछोरी पठाउँदैनन् भन्ने अध्ययन गरी तथ्य पत्ता लगाउन सकिए मात्र अर्को वर्ष उनीहरूको माग सम्बोधन हुन सम्भव हुन्छ।

सरकारले विद्यालय बाहिर रहेकालाई निस्शुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, अभिभावक शिक्षा, वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र, प्रारम्भिक बाल कक्षालगायत व्यवस्था गरेको छ ।तर, अभिभावकले किन विद्यालय पठाएनन् भन्ने अध्ययन गरेको छैन ।

कतिपय बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन उनीहरूका अभिभावकलाई रोजगार सिर्जनासमेत गरिदिनुपर्ने हुन सक्छ। यस्ता अभिभावकलाई स्थानीय सरकारले स्वरोजगारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञले औंंल्याएका छन्।