काठमाडौं, वैशाख ११ – तीन वर्षअघिको भूकम्पबाट उठीबास भएका नागरिक अझै अलपत्र छन् ।

झण्डै ८ लाख नागरिकले प्रत्यक्ष भोग्नुपरेको पीडा यति गहिरो छ कि हावाले रुख हल्लाउँदा समेत भूकम्पको त्रास सम्झाउँछ । भूकम्पमा परि ८ हजार ७ सय ९० जनाले ज्यान गुमाउनुपर्‍र्यो । झण्डै २२ हजार नागरिक घाइते भए । भौतिक संरचनामा भएको क्षति सँगै सामाजिक र मनोवैज्ञानिक असरले पनि प्रभावितलाई उत्तिकै पीडा दिएको छ ।

अति प्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ गरी ३२ जिल्लामा भूकम्पको असर अझै बाँकी छ । भत्केका घरको पुनर्निर्माणमा समेत निर्धारित लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेन । अनुदानका लागि सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लिनेको तुलनामा घर बनाउनेको संख्या कम छ । भूकम्प प्रभावितले अझै पनि सुरक्षित घर बनाउन सकिरहेका छैनन् ।

पुनर्निर्माणमा राजनीति

भूकम्पपछिको समग्र पुनर्निर्माणको जिम्मेवार निकाय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण हो । ०७२ साल पुसमा गठन भएको प्राधिकरणले दुई वर्ष ४ महिना पार गरेको छ । अरु निकाय जस्तै प्राधिकरण पनि राजनीतिको चेपुवाबाट भने मुक्त हुन सकेन ।

राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण पुनर्निर्माणले आवश्यक गति लिन नसकेको हो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अलपत्र पर्नुका विभिन्न कारणहरु छन् । ती कारणमध्येको मुख्य कारण हो, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै राजनीतिक चेपुवामा पर्नु ।

यसबीचमा प्राधिकरण राजनीतिक चलखेलको थलो नै बन्यो । प्राधिकरणलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न बढि जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा ठीक उल्टो भयो । प्राधिकरणमा आफू अनुकुलको नेतृत्व र राहतका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गर्ने काम भए । सरकार परिवर्तनसँगै प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी प्रमुख ल्याउने काम भयो । अनि सबैतिरको मार भूकम्प प्रभावितले नै खेप्नुपरेको छ ।

दुई वर्ष ४ महिनामै प्राधिकरणमा तीन सिइओ

प्राधिकरण गठन भएर काम थालेको दुई वर्ष ४ महिनामा तीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ फेरिएका छन् । ती मध्ये दुई जना नेपाली कांग्रेस र अर्का एमाले निकट हुन् ।

अहिले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल हुनुहुन्छ । पूर्व सिइओ गोविन्दराज पोखरेलले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गएको कात्तिक ६ गते भुसाललाई सिइओ नियुक्त गरेको हो । तर प्राधिकरणमा आफूनिकट व्यक्ति ल्याउन सुरुदेखि नै चलखेल भएको थियो ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७२ असारमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन अध्यादेश जारी गरी गोविन्द पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ नियुक्त गरेको थियो । त्यतिखेर पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।

त्योबेलाको विपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीको विरोधले संसदबाट अध्यादेश पारित हुन नसकेपछि निस्कृय भएको थियो । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि संसदबाट पुनर्निर्माण सम्बन्धी विधेयक पारित भयो ।

सरकारले २०७२ पुस १० गते एमाले निकट सुशील ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त गर्‍यो । त्यसको एक वर्षपछि २०७३ पुस २७ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरी सिइओमा पुन कांग्रेस निकट गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो । पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन नसकेको आरोपमा ज्ञवालीलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो ।

प्राधिकरणको नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत तयारी र कार्यविधि जस्ता काम आफ्नै नेतृत्वमा भएको पूर्वसिइओ ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । ज्ञवालीपछि नेतृत्वमा आएका पोखरेलले नौ महिना प्राधिकरणमा बिताए पनि अपेक्षित काम भने हुन सकेन । पोखरेलले कात्तिक ५ गते आफ्नो कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै राजीनामा दिनुभएको हो । आफू नेतृत्वमा आएपछि पुनर्निर्माणलाई एउटा गति दिएको उहाँको दावी छ ।

काम भन्दा हल्ला धेरै

प्राधिकरणका सिइओ युवराज भुसालले बर्खा अगावै सबै भूकम्प प्रभावितलाई सुरक्षित घरमा सार्ने बाचा सहित कार्यभार सम्हाल्नुभएको हो ।

उहाँले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पनि आइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने गरी २८ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । तर भूकम्पपछिको चौथो वर्ष सुरु भैसक्दा पनि १ लाख २० हजार मात्रै घर बनेका छन् । अरु ४ लाख ३० हजार घर बन्ने क्रममै छन् ।

तर प्राधिकरणको सूचीमा सूचीकृत ७ लाख ६७ हजार लाभग्राही छन् । तीमध्ये ७ लाख ९ हजार प्रभावितसँग अनुदानको सम्झौता भएको छ । पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ अनुदान लिने ६ लाख ९६ हजार छन् ।

लाभग्राही सबैसँग अझै सम्झौता हुन सकेको छैन । सम्झौता भएकामध्ये पनि झण्डै १३ हजारले अनुदानको पहिलो किस्ता लिन सकेका छैनन् । दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिने ३ लाख ७७ हजार छन् । तीमध्ये ३ लाख २९ हजारले मात्रै दोस्रो किस्तामा डेढ लाख रुपैयाँ लिएका छन् ।

यो संख्या सबै लाभग्राही मध्येको आधा हो । तेस्रो किस्तामा लिने १ लाख रुपैयाँका लागि निवेदन दिने लाभग्राही १ लाख २० हजार मात्रै छन् । तेस्रो किस्ता लिएपछि मात्रै घर निर्माण सम्पन्न भएको मानिन्छ ।

अनुदान थप्ने होडबाजी

बितेका तीन वर्षमा भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान रकम थप्ने होडबाजी नै भयो । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।

पछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७३ असोजमा १ लाख रुपैयाँ थप गरी तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । यही निर्णय अनुसार अहिले अनुदान वितरण भैरहेको छ । यसबीचमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गएको माघ १० गते भूकम्प र बाढी प्रभावितलाई दिँदै आएको अनुदान रकम बढाउने निर्णय गरेको भएपनि यसबारेमा प्राधिकरण भने अहिलेसम्म अनविज्ञ नै छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुषालले देउवा नेतृत्वको सरकारले अनुदान १ लाख थप गर्ने भनेकोबारेमा प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुहुन्छ । प्राधिकरणले बेखबर रहेको अवस्थामा थपिएको भनिएको १ लाख रुपैयाँ भूकम्प प्रभावितले तत्काल पाइहाल्ने अवस्था छैन ।

सरकार र राजनीतिक दलले भूकम्प प्रभावितका लागि जति कुरा गर्छन्, त्यति नै जिम्मेवार भएर काम गर्न नसक्दा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले अपेक्षा अनुसार गति लिन सकेको छैन ।

-उज्यालो अनलाइनबाट